CJP Delhi Protest : सरकारशी चर्चा नाहीच, आधी फक्त ‘ही’ मागणी पूर्ण करा; CJP ची नवी भूमिका, जंतर-मंतरवर काय घडतंय?
CJP Delhi Protest : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेले हे आंदोलन आता अधिक व्यापक होताना दिसत आहे. आंदोलनकर्त्यांकडून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांकडून घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. सरकारने कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींनी चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन केले आहे. चर्चेचे ठिकाण आणि वेळ आंदोलनकर्त्यांनी ठरवावी, सरकार त्या ठिकाणी चर्चेसाठी येण्यास तयार आहे, अशी भूमिका केंद्राकडून मांडण्यात आली आहे.
मात्र, आता या संपूर्ण प्रकरणात कॉकरोच जनता पार्टी CJP ची भूमिका समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सीजेपीने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्यासोबत चर्चा करण्यास नकार दिल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चर्चेचा मार्ग सध्या तरी मोकळा झालेला नाही.
Related News
CJP ची नेमकी भूमिका काय?
कॉकरोच जनता पार्टी CJP च्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील जंतर-मंतरवर गेल्या काही काळापासून आंदोलन सुरू आहे. नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.
या आंदोलनात सर्वात महत्त्वाची मागणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आहे. आंदोलकांच्या मते, नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. मात्र, केंद्र सरकारकडून या मागणीवर अद्याप सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही.
सरकारकडून चर्चेचा प्रस्ताव दिला जात असला, तरी सीजेपीची प्राथमिक मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय चर्चेला अर्थ नाही, अशी भूमिका आंदोलकांकडून घेतली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सरकार आणि सीजेपी यांच्यातील चर्चेचा पेच कायम आहे.
२० जुलैच्या लाठीचार्जनंतर वातावरण तापलं
२० जुलै रोजी दिल्लीमध्ये आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याच्या घटनेनंतर या आंदोलनाला अधिक तीव्र स्वरूप प्राप्त झाले. पोलिसांच्या कारवाईनंतर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.
विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केल्याचा आरोप करत अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी या कारवाईचा निषेध केला. महाराष्ट्रातही या घटनेचे पडसाद उमटले असून मुंबईसह राज्यातील विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलने करण्यात आली.
दरम्यान, जंतर-मंतरवरही आंदोलन सुरूच असून विद्यार्थ्यांकडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवण्यात आली आहे.
सरकार चर्चेसाठी तयार, पण CJP कडून नकार?
केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्याची तयारी दर्शवली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींनी चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सरकारने चर्चेसाठी कोणतेही ठिकाण किंवा वेळ निश्चित केलेली नाही. उलट सीजेपीनेच चर्चेचे ठिकाण आणि वेळ ठरवावी, सरकार तिथे येऊन संवाद साधण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, सीजेपीने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्यासोबत चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकारच्या चर्चेच्या प्रस्तावाला आंदोलनकर्त्यांकडून अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दुसरीकडे, जंतर-मंतरवरील आंदोलनात सहभागी झालेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांची केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी भेट घेतली होती. वांगचूक यांच्याशी सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
‘तरुणांच्या भावनांवर स्वार होऊन राजकीय फायदा’
या आंदोलनावर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. काही लोक तरुणांच्या भावनांचा फायदा घेऊन आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
आंदोलन भडकवण्याचे काम केले जात असल्याचा दावा करतानाच सरकार विद्यार्थ्यांशी चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारच्या मते, आंदोलनाचा मार्ग न स्वीकारता चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो.
मात्र, आंदोलनकर्त्यांची मागणी केवळ चर्चेपुरती मर्यादित नसून शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या भूमिकांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येत आहे.
पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दिल्लीतील आंदोलनाची दखल घेतली आहे. नीट पेपर लीक प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली.
सरकारच्या या निर्णयामुळे नीट पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर जलदगतीने कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सीजेपीने या घोषणेनंतरही आपली भूमिका बदललेली नाही.
फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चालवण्याची घोषणा झाली असली, तरी आम्हाला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हवा आहे, असा पुनरुच्चार आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
पुढे काय होणार?
एका बाजूला सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला CJP कडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या तरी दोन्ही बाजूंमध्ये तडजोडीची चिन्हे दिसत नाहीत.
सरकारने चर्चेचा मार्ग खुला ठेवला आहे, तर आंदोलनकर्ते आपल्या प्रमुख मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे जंतर-मंतरवरील आंदोलन पुढे कोणत्या दिशेने जाते, सीजेपी सरकारच्या चर्चेच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद देते का आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा आणि सरकारचा चर्चेचा प्रस्ताव यामुळे आंदोलनावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली असली, तरी सीजेपीने आपली भूमिका बदलली नाही. त्यामुळे आगामी काळात दिल्लीतील हे आंदोलन आणखी तीव्र होते की सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये संवादाचा मार्ग खुला होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
