मोठी बातमी! ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांना झटका; थेट सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश
Shiv Sena MP News : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय आणि कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. शिवसेना ठाकरे गटातून बंडखोरी करून शिंदे गटात सहभागी झालेल्या सहा खासदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सहा खासदारांना नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. या नोटिशीला दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेतील राजकीय संघर्षानंतर ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची भूमिका घेतली होती. यासाठी त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे पत्र देत स्वतंत्र गटाला मान्यता देण्याची मागणी केली होती. लोकसभा अध्यक्षांनी या गटाला मान्यता दिल्यानंतर या खासदारांनी शिंदे गटाशी जवळीक वाढवत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. ठाकरे गटासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला गेला होता.
या निर्णयानंतर ठाकरे गटाकडून लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. लोकसभा अध्यक्षांनी सहा खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला दिलेली मान्यता योग्य आहे की नाही, यावर आता न्यायालयीन प्रक्रियेतून निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सहा खासदारांना नोटीस पाठवल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
Related News
Manoj Jarange Patil : ‘जंतर-मंतर सोडू नका, वेळ पडली तर मराठा बांधव दिल्लीत येणार’; मनोज जरांगेंची मोठी घोषणा
Delhi Metro : मोठी बातमी! दिल्लीतील 16 मेट्रो स्टेशन बंद; पुढील आदेशापर्यंत प्रवेश-एक्झिटला ब्रेक
NEET पेपरफुटीवर कतरिना गप्प का? नाराज चाहत्यांनी कतरिनाला अनफॉलो करण्याचा घेतला निर्णय
मोठी बातमी! विद्यार्थ्यांवर बॅलेट गनचा वापर झाल्याचा आरोप; दिल्ली पोलिसांनी दिलं धक्कादायक स्पष्टीकरण
Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपली! आज दुपारी 3 वाजता कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर
सर्वात मोठी बातमी! शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींसोबत भेट; विद्यार्थी आंदोलनावर झाली मोठी चर्चा?
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मोदी सरकार का घेत नाही? समोर आली ‘ही’ 5 मोठी कारणं!
मुसळधार पावसाचा Mumbai ला मोठा फायदा; विहार आणि तुळशी तलाव 100 टक्के भरले
Naseeruddin Shah : ‘अज्ञानी व्यक्ती देशाचं नेतृत्व करत असेल तर…’; नसीरुद्दीन शाह यांचा मोदींवर घणाघात
दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश
समोर आलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावत संबंधित खासदारांना याचिकेवर आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या नोटिशीला दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता हे सहा खासदार न्यायालयात नेमकी कोणती भूमिका मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असल्याने केवळ सहा खासदारच नव्हे, तर शिवसेना शिंदे गटासाठीही हा विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीमध्ये काय भूमिका घेतली जाते आणि न्यायालय या प्रकरणाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आधी पक्षाकडूनही बजावण्यात आली होती नोटीस
दरम्यान, या सहा खासदारांना यापूर्वी ठाकरे गटाकडूनही नोटीस बजावण्यात आली होती. खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांच्या माध्यमातून संबंधित खासदारांना नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. या नोटिशीला सात दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले होते. आता त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही नोटीस बजावण्यात आल्याने या सहा खासदारांच्या अडचणी वाढल्याचे बोलले जात आहे.
ठाकरे गटाने या खासदारांच्या बंडखोरीविरोधात कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पक्षांतर, अपात्रता आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाशी संबंधित अनेक प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेतून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का की कायदेशीर लढाईत नवा टप्पा?
शिवसेनेतील फूट झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला अनेक राजकीय धक्के बसले आहेत. आमदारांनंतर खासदारांच्या पातळीवरही बंडखोरी झाल्याने ठाकरे गटासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले. सहा खासदारांनी स्वतंत्र गटाची मागणी करून शिंदे गटाशी हातमिळवणी केल्याने ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढल्या होत्या.
मात्र, आता या प्रकरणाला न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्याने ठाकरे गटाला आपल्या भूमिकेची कायदेशीर बाजू मांडण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे ही नोटीस बंडखोर खासदारांसाठी किती मोठा कायदेशीर धक्का ठरते, हे पुढील सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या गटासाठीही महत्त्वाचा टप्पा
या प्रकरणाचा परिणाम शिवसेना शिंदे गटावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संबंधित सहा खासदारांच्या गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेली मान्यता आणि त्यानंतर झालेला राजकीय बदल यावर न्यायालयीन निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांचे लक्ष असणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवरही महाराष्ट्रातील राजकारणात हालचालींना वेग आला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याच्या चर्चाही सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत बंडखोर खासदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आल्याने या घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
आता या सहा खासदारांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीला काय उत्तर दिले जाते, लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि पुढील सुनावणीत काय घडते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील राजकीय संघर्षाला आता न्यायालयीन लढाईची नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
