E20 पेट्रोलमुळे वारंवार बिघाड होणाऱ्या कारप्रकरणी ग्राहक न्यायालयाने कार कंपनीला मोठा दणका दिला. 45 दिवसांत नवी कार किंवा ₹20.50 लाख परत करण्याचे आदेश देत ग्राहकाला मानसिक त्रासासाठीही नुकसानभरपाई मंजूर केली.
E20 Petrol Case: डॉक्टरांनी कायदेशीर लढा जिंकला; कोर्टाने कार कंपनीला 45 दिवसांत नवी कार देण्याचे ऐतिहासिक आदेश
नवी दिल्ली : इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरत असताना ग्राहक न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय वाहनधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. E20 पेट्रोल भरल्यानंतर वारंवार बिघाड होणाऱ्या नव्या कारप्रकरणी ग्राहक न्यायालयाने कार कंपनीविरोधात ऐतिहासिक निर्णय देत ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने कंपनीला 45 दिवसांच्या आत त्याच मॉडेलची E20-सुसंगत नवी कार देण्याचे, अन्यथा 20.50 लाख रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय मानसिक त्रासासाठी 1 लाख रुपये आणि न्यायालयीन खर्चासाठी 10 हजार रुपयांची भरपाईही देण्यास सांगितले आहे.
ही केस केवळ एका कारपुरती मर्यादित नसून भविष्यात अशा प्रकारच्या ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी दिशादर्शक ठरू शकते.
Related News
डॉक्टरांनी घेतली होती नवी कार
डॉ. प्रेमराज डेब्टा हे व्यवसायाने किडनी तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी जून 2024 मध्ये मारुती सुझुकीच्या नेक्सा डिलरकडून ग्रँड विटारा स्ट्राँग हायब्रिड झेटा प्लस व्हेरिएंट खरेदी केला. कारची निर्मिती डिसेंबर 2023 मध्ये झाल्याचे डिलरकडून सांगण्यात आले होते.
मात्र, ग्राहक न्यायालयात सुनावणीदरम्यान समोर आलेल्या कागदपत्रांनुसार कारची प्रत्यक्ष निर्मिती जानेवारी 2023 मध्ये झाल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे ग्राहकाने दिशाभूल झाल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडला.
E20 पेट्रोल भरल्यानंतर सुरू झाल्या समस्या
डॉ. डेब्टा यांनी नियमितपणे E20 पेट्रोलचा वापर सुरू केला. काही काळानंतर कारमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ लागल्या.
मुख्य समस्या अशा होत्या:
- इंजिन वारंवार बंद पडणे
- मिसफायरिंग
- मायलेजमध्ये मोठी घट
- इंजिनची कार्यक्षमता कमी होणे
- वारंवार सर्व्हिस सेंटरच्या फेऱ्या
सर्व्हिसिंग करूनही समस्या कायम राहिल्याने ग्राहकाचा आर्थिक आणि मानसिक त्रास वाढत गेला.
कंपनीचा बचाव
कार कंपनी आणि डिलरने न्यायालयात दावा केला की संबंधित कार E20 पेट्रोलसाठी पूर्णपणे योग्य आहे.
त्यांच्या मते,
- कारमध्ये कोणताही उत्पादन दोष नव्हता.
- ग्राहकाकडून योग्य देखभाल न झाल्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या.
- E20 पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होत असल्याचा दावा चुकीचा आहे.
ग्राहकाने सादर केले महत्त्वाचे पुरावे
डॉ. डेब्टा यांनी न्यायालयात अनेक तांत्रिक निरीक्षणे आणि पुरावे सादर केले.
त्यामध्ये,
- E20 पेट्रोल वापरल्यानंतरच समस्या सुरू झाल्या.
- इंजिनमध्ये इंधनाशी संबंधित अवशेष आढळले.
- पेट्रोल टाकीत पांढरा आणि चिकट पदार्थ दिसून आला.
- अनेक वेळा दुरुस्ती करूनही दोष कायम राहिला.
- वाहनाचा वापर सुरक्षित राहिला नाही.
या सर्व बाबी न्यायालयाने गंभीरपणे विचारात घेतल्या.
न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि सादर करण्यात आलेले पुरावे तपासल्यानंतर ग्राहक न्यायालयाने ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले की,
- 45 दिवसांच्या आत त्याच मॉडेलची E20-सुसंगत नवी कार द्यावी.
- कार उपलब्ध करून न दिल्यास ₹20.50 लाखांची संपूर्ण रक्कम परत करावी.
- मानसिक त्रासासाठी ₹1 लाख नुकसानभरपाई द्यावी.
- न्यायालयीन खर्चासाठी ₹10,000 द्यावेत.
ग्राहकांसाठी का महत्त्वाचा आहे हा निकाल?
देशभरात E20 पेट्रोलचा वापर वाढत आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रित इंधनाला प्रोत्साहन दिले आहे. अशा परिस्थितीत वाहन उत्पादकांनी E20 सुसंगततेबाबत केलेले दावे प्रत्यक्षात किती प्रभावी आहेत, याबाबत ग्राहकांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
हा निर्णय खालील कारणांमुळे महत्त्वाचा मानला जात आहे.
- ग्राहक हक्कांना बळ
- वाहन उत्पादकांची जबाबदारी निश्चित
- चुकीची माहिती दिल्यास कारवाई
- उत्पादनातील दोष लपविल्यास नुकसानभरपाई
- ग्राहक न्यायालयांवरील विश्वास अधिक मजबूत
E20 पेट्रोल म्हणजे काय?
E20 म्हणजे 20 टक्के इथेनॉल आणि 80 टक्के पेट्रोल यांचे मिश्रण असलेले इंधन. भारतात प्रदूषण कमी करणे, इंधन आयात कमी करणे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देणे या उद्देशाने E20 इंधनाचा वापर वाढविण्यात येत आहे.
तथापि, प्रत्येक वाहन E20 साठी समान पद्धतीने सक्षम असतेच असे नाही. त्यामुळे वाहन उत्पादकांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?
- वाहन E20 सुसंगत आहे का हे अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये तपासा.
- सर्व्हिस रेकॉर्ड नियमित जतन करा.
- बिघाड झाल्यास तत्काळ लेखी तक्रार करा.
- पेट्रोल पंपाच्या पावत्या जतन करून ठेवा.
- वारंवार समस्या आल्यास तज्ज्ञांचा अहवाल घ्या.
- गरज पडल्यास ग्राहक आयोगात दाद मागा.
E20 पेट्रोलसंदर्भातील हा निर्णय वाहन उद्योगासाठी आणि ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. ग्राहकांनी योग्य पुरावे सादर केल्यास न्यायालय त्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहू शकते, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. वाहन उत्पादकांनी आपल्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेबाबत आणि ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या माहितीबाबत अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज या निकालामुळे अधोरेखित झाली आहे.
