CM Devendra Fadnavis : कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना आणखी मोठा दिलासा; 48 हजार कोटींची थकीत वीजबिले माफ करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर आता आणखी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलांबाबत मोठा निर्णय जाहीर करत 48 हजार कोटी रुपयांची जुनी वीजबिले माफ करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

भाजपच्या प्रदेश समितीच्या वतीने आयोजित सत्कार सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. यावेळी त्यांनी सरकारचा उद्देश शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शेती अधिक सक्षम करणे हा असल्याचे स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांची जुनी थकीत वीजबिले होणार माफ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने यापूर्वी 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांची वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर जुन्या थकीत वीजबिलांची मोठी रक्कम अद्याप बाकी होती.

याबाबत बोलताना ते म्हणाले,

“वीज वितरण कंपनी स्वतःच्या खिशातून ही बिले भरत नाही. सरकार अर्थसंकल्पातून त्यासाठी निधी देते. अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर जुनी थकीत बिले आहेत आणि कधीही वसुलीसाठी कर्मचारी जाऊ शकतात. त्यामुळे आम्ही 48 हजार कोटी रुपयांची जुनी वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या नावावरील आर्थिक ओझे कमी करून त्यांना नव्याने शेती करण्याची संधी मिळावी, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.

“शेतकऱ्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे”

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीवर भर दिला.

ते म्हणाले,

“शेतकऱ्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि त्यांना नव्याने इतिहास लिहिता आला पाहिजे. जुन्या कर्जाचा आणि थकीत बिलांचा बोजा दूर करून शेतकऱ्यांना आत्मविश्वासाने पुढे जाण्याची संधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.”

त्यांच्या या घोषणेनंतर उपस्थित शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले.

कर्जमाफीचा निर्णय निवडणुकीसाठी नाही

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीच्या निर्णयामागे कोणताही राजकीय हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की, राज्यात सध्या कोणतीही मोठी निवडणूक समोर नसताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे.

“राजकीय गणित पाहायचं झालं असतं तर 2029 पर्यंत थांबता आलं असतं. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण करता येत नाही. महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.”

त्यांनी सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते आणि ते आता पूर्ण केले जात आहे.

दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी यापूर्वी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानंतर आमदार आणि विविध शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार,

“दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येणार असून पात्र शेतकऱ्यांना आता ही रक्कम परत करण्याची गरज राहणार नाही.”

कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्येवरील अंतिम उपाय असू शकत नाही.

ते म्हणाले,

“जर दर सात-आठ वर्षांनी कर्जमाफी करावी लागत असेल, तर शेती व्यवस्थेत काही मूलभूत अडचणी आहेत. कोणीही कर्जमाफीमुळे श्रीमंत होत नाही. शेतकरी केवळ पीककर्ज घेऊन शेती करतो आणि तेही फेडू शकत नसेल, तर त्या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.”

त्यांनी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देत शेतीला अधिक नफा मिळवून देण्यासाठी सिंचन, बाजारपेठ, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यावर सरकार काम करत असल्याचे सांगितले.

शेतकऱ्यांना मिळणार दुहेरी दिलासा

राज्य सरकारच्या या दोन मोठ्या निर्णयांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. एकीकडे पीककर्ज माफीमुळे कर्जाचा बोजा कमी होणार असून दुसरीकडे थकीत वीजबिले माफ झाल्यामुळे भविष्यातील आर्थिक ताणही कमी होणार आहे.

कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या रोख प्रवाहात सुधारणा होण्यास मदत होईल. तसेच नव्या हंगामासाठी आवश्यक बियाणे, खते, औषधे आणि इतर शेती साहित्य खरेदी करणे शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ होऊ शकते.

अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष

मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार, पात्र लाभार्थ्यांची निवड कशा पद्धतीने केली जाणार आणि वीजबिल माफीसाठी कोणते निकष लागू असतील, याबाबतचे अधिकृत शासन निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

राज्यातील लाखो शेतकरी आता सरकारकडून अधिकृत मार्गदर्शक सूचना आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया जाहीर होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. कर्जमाफी आणि 48 हजार कोटी रुपयांच्या थकीत वीजबिल माफीच्या घोषणेमुळे ग्रामीण भागात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, या निर्णयाचा शेती क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/ladki-bahin-yojana-supriya-sules-big-demand-for-investigation-through-sit/