महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) CBT आणि नॉर्मलायझेशन पद्धतीविरोधात मूर्तिजापूरातील विद्यार्थ्यांनी आमदार हरीश पिंपळे यांना निवेदन दिले. OMR पद्धत कायम ठेवण्याची जोरदार मागणी करत विद्यार्थ्यांनी 5 प्रमुख कारणे मांडली
MPSC Exam 2026 : 5 मोठी कारणे; CBT निर्णयाला तीव्र विरोध, OMR पद्धत कायम ठेवण्याची जोरदार मागणी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) मार्फत आगामी संयुक्त पूर्व परीक्षा संगणक-आधारित चाचणी (Computer Based Test – CBT) आणि नॉर्मलायझेशन पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात उमेदवारांमध्ये नाराजी वाढत असून, त्याचे पडसाद आता अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूरमध्येही उमटले आहेत. या निर्णयाच्या निषेधार्थ मूर्तिजापूर येथील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने स्थानिक आमदार हरीश पिंपळे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या निवेदनातून विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक ऑफलाईन OMR पद्धत कायम ठेवण्याची ठाम मागणी केली.
Related News
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, MPSC सारख्या राज्यातील प्रतिष्ठित आणि लाखो उमेदवारांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या परीक्षेमध्ये पारदर्शकता, समान संधी आणि विश्वासार्हता सर्वात महत्त्वाची आहे. मात्र CBT आणि नॉर्मलायझेशन पद्धतीमुळे या तिन्ही बाबींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, संगणक-आधारित परीक्षा एकाच वेळी सर्व उमेदवारांसाठी घेणे शक्य नसते. त्यामुळे परीक्षा अनेक सत्रांमध्ये घेतली जाते आणि प्रत्येक सत्रासाठी वेगवेगळी प्रश्नपत्रिका तयार केली जाते. या परिस्थितीत गुणांमध्ये समानता राखण्यासाठी नॉर्मलायझेशन प्रक्रिया वापरली जाते. मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून तिची अंमलबजावणी आणि गुणांचे गणित उमेदवारांना सहज समजत नाही. त्यामुळे गुणांकनात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन परीक्षेतील तांत्रिक जोखमींचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या मते, ऑनलाइन प्रणालीमध्ये सर्व्हर क्रॅश होणे, इंटरनेटमध्ये अडथळे येणे, संगणक बंद पडणे किंवा तांत्रिक बिघाड होण्याची शक्यता कायम असते. अशा परिस्थितीत परीक्षेदरम्यान उमेदवारांचा वेळ वाया जातो आणि मानसिक तणाव वाढतो. अनेक राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय परीक्षांमध्ये यापूर्वी अशा समस्या समोर आल्या असल्याचे विद्यार्थ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
याशिवाय, अनेक सत्रांमध्ये परीक्षा घेतली जात असल्याने प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा धोका वाढतो, असा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला. रिमोट ॲक्सेस, सायबर हॅकिंग आणि डेटा सुरक्षेशी संबंधित धोकेही ऑनलाइन परीक्षांमध्ये अधिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
निवेदनात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडताना विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, बिहार आणि केरळ यांसारख्या अनेक राज्य लोकसेवा आयोगांनी आजही पारंपरिक ऑफलाईन OMR पद्धत कायम ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने CBT आणि नॉर्मलायझेशन पद्धतीचा अवलंब करण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने आमदार हरीश पिंपळे यांना राज्य शासन आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे हा प्रश्न गांभीर्याने मांडण्याची विनंती केली. लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे भविष्य लक्षात घेऊन आयोगाने CBT पद्धतीचा निर्णय मागे घ्यावा आणि पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन OMR पद्धतीनेच परीक्षा घेण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, OMR पद्धतीमध्ये सर्व उमेदवारांना एकाच दिवशी आणि एकाच प्रश्नपत्रिकेवर परीक्षा देता येते. त्यामुळे समान संधी उपलब्ध होते. गुणांकन प्रक्रिया स्पष्ट असते आणि परीक्षेवरील विश्वासही कायम राहतो. अनेक वर्षांपासून ही पद्धत वापरली जात असल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील उमेदवारांना त्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे अचानक प्रणाली बदलल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
मूर्तिजापूरातील विद्यार्थ्यांनी या प्रश्नाकडे केवळ परीक्षा पद्धतीतील बदल म्हणून न पाहता लाखो युवकांच्या भविष्याशी संबंधित विषय म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी अनेक वर्षे मेहनत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक अडचणीमुळे अन्याय होऊ नये, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील विविध भागांतूनही या निर्णयाविरोधात निवेदने, आंदोलने आणि सोशल मीडियावर मोहिमा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे MPSC च्या CBT निर्णयावर राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, आयोग या मागण्यांचा विचार करून कोणता निर्णय घेणार याकडे लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, त्यांचा विरोध आधुनिक तंत्रज्ञानाला नसून, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, समान संधी आणि विश्वासार्हता अबाधित राहावी, हीच त्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे. आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
