महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत 7 सदस्यीय समितीची घोषणा केली. समिती सहा महिन्यांत अहवाल सादर करणार असून नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची तयारी आहे.
Big Update: महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लवकरच? 7 सदस्यीय समितीच्या स्थापनेची घोषणा
मोठा निर्णय! महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्यासाठी 7 सदस्यीय समिती; हिवाळी अधिवेशनात मसुदा, जाणून घ्या 10 मोठे मुद्दे
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत समान नागरी कायद्यासंदर्भात सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा केली. या समितीला सहा महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील विविध कायदे, सामाजिक परिस्थिती, घटनात्मक तरतुदी आणि नागरिकांच्या हिताचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
Related News
हिंगोलीत 4.6 रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप, जिल्हाधिकाऱ्यांचे मोठे आवाहन; अफवांवर विश्वास ठेऊ नका
BSNL Satellite Phone: 1,34,166 रुपयांचा पॉवरफुल सॅटेलाइट फोन लाँच, iPhone पेक्षाही महाग; जाणून घ्या 10 मोठी वैशिष्ट्ये
धक्कादायक! 3 मृत्यू, १९ घरफोड्या; मावळच्या पाटण गावावर दुहेरी संकट, ग्रामस्थांचा संताप
7 डॉक्टरांचा सर्वात कठीण निर्णय! गुरुंच्याच शवविच्छेदनावेळी ढसाढसा रडले, राजस्थानातील हृदयद्रावक घटना
अधोक्षज कऱ्हाडेचं ट्रोलर्सना दमदार उत्तर! ‘अक्षोभ्य’ नावावरून 7 मोठे खुलासे
गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा, पंढरपूरात उभारणार गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन ! 36 दिंड्यांना 1 ते 5 लाखांची मदत!
धक्कादायक! पत्नीच्या हत्येप्रकरणी भारतीय इंजिनिअर अटकेत; 9 महिन्यांच्या तपासानंतर उघड झाले 7 मोठे पुरावे
महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्यासाठी 7 सदस्यीय समिती; अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई
3 क्रिकेट उपमांनी मोदींची दमदार खेळी! ऑस्ट्रेलियात भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांवर प्रभावी भाष्य
नांदेडमध्ये 3 वर्षांत उड्डाणपुलाची भिंत कोसळली; थरारक VIDEO, दोन विद्यार्थिनींचा चमत्कारिक बचाव, निकृष्ट कामाचा धक्कादायक आरोप
सरकारच्या माहितीनुसार, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर समान नागरी कायद्याचा मसुदा नागपूर येथे होणाऱ्या 2026 च्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळासमोर सादर केला जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांत चर्चा झाल्यानंतर विधेयक मंजुरीसाठी पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या घोषणेची पूर्तता
A committee has been constituted for the Uniform Civil Code. Based on the committee's report, a Bill is expected to be introduced during the upcoming Winter Session in Nagpur.
समान नागरी कायद्यासंदर्भात समिती गठित केली असून, या समितीच्या अहवालाच्या आधारे संबंधित विधेयक नागपूर… pic.twitter.com/P6ktvrgAkb
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 9, 2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सात सदस्यीय समितीची अधिकृत स्थापना करण्यात आली आहे.
भाजप नेते आणि मंत्री आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, समितीचा अहवाल डिसेंबरपूर्वी सरकारकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर विधेयक तयार करून नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल.
समितीच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई
समान नागरी कायद्याच्या अभ्यासासाठी गठीत समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विविध न्यायिक, प्रशासकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
समितीतील सदस्य
- न्यायमूर्ती रंजना देसाई – अध्यक्ष, माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय
- न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण – सदस्य, माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय
- न्यायमूर्ती एस. जी. बेहेरे – सदस्य, माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय
- डी. के. जैन – सदस्य, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन
- वीरेंद्र सराफ – सदस्य, माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र
- रमेश पतंगे – सदस्य
- डॉ. सुवर्णा रावळ – सदस्य, सामाजिक कार्यकर्त्या
सहा महिन्यांत अभ्यासपूर्ण अहवाल
समिती राज्यातील विद्यमान वैयक्तिक कायदे, विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, पालकत्व आणि इतर नागरी विषयांचा सखोल अभ्यास करणार आहे. विविध धार्मिक, सामाजिक आणि कायदेविषयक तज्ज्ञांशी चर्चा करून राज्यासाठी उपयुक्त असा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या मते, हा अहवाल समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी आधारभूत दस्तऐवज ठरेल.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मसुदा
सरकारच्या नियोजनानुसार समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर समान नागरी कायद्याचा मसुदा नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत यावर चर्चा झाल्यानंतर आवश्यक दुरुस्त्या करून अंतिम विधेयक मंजुरीसाठी पुढे नेले जाईल.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा म्हणजे विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, निर्वाहभत्ता आणि कुटुंबाशी संबंधित नागरी बाबींमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदेशीर नियम लागू करणे. सध्या विविध धर्मांनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत. समान नागरी कायद्याचा उद्देश सर्व नागरिकांना समान नागरी हक्क उपलब्ध करून देणे हा आहे.
उत्तराखंडने आधीच केली अंमलबजावणी
उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य विधानसभेने संबंधित विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर समितीचा अंतिम अहवाल स्वीकारून 27 जानेवारी 2025 पासून राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकारही त्याच धर्तीवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.
10 महत्त्वाचे मुद्दे
- महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या दिशेने मोठे पाऊल.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली.
- सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठीत.
- अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई.
- समिती सहा महिन्यांत अहवाल देणार.
- नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मसुदा सादर होण्याची शक्यता.
- विवाह, वारसा, दत्तक आणि घटस्फोट यांसारख्या विषयांचा अभ्यास.
- विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समितीत समावेश.
- उत्तराखंडनंतर महाराष्ट्रातही अंमलबजावणीची तयारी.
- विधिमंडळात चर्चा झाल्यानंतर अंतिम कायदा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार.
पुढे काय?
समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकार त्याचा अभ्यास करेल. त्यानंतर विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करून नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाईल. त्यावरील चर्चेनंतर आणि आवश्यक मंजुरीनंतर समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
