तृणमूलच्या बँक खात्यावरून हायकोर्टाचा मोठा आदेश; ममता बॅनर्जींच्या अडचणी कमी
ममता बॅनर्जींचा गेम फिरला : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या घडामोडींना आता नवे वळण मिळाले आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेससमोर निर्माण झालेले राजकीय आणि आर्थिक संकट अधिकच गडद झाले होते. पक्षातील अंतर्गत नाराजी उघडपणे समोर आली आणि अनेक नेत्यांनी बंडाचे निशाण फडकावले. जवळपास 20 खासदारांनी पक्षाविरोधात भूमिका घेतल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. त्यातच पक्षाच्या बँक खात्यावर टाच आणण्यात आल्याने तृणमूल काँग्रेसच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र आता कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ममता बॅनर्जी यांना मोठा दिलासा मिळाला असून बंडखोर गटाला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या कथित निधी प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीदरम्यान सुमारे 440 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या बँक खात्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. बँक खाते गोठविल्यामुळे पक्षाच्या नियमित आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम झाला होता. पक्षाच्या कार्यालयीन खर्चापासून ते संघटनात्मक उपक्रमांपर्यंत अनेक कामांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
या याचिकेवर सुनावणी करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसला दैनंदिन खर्चासाठी बँक खात्यातील निधी वापरण्याची परवानगी दिली. मात्र ही परवानगी पूर्णपणे बिनशर्त नसून न्यायालयाने त्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखालीच बँक खात्यातील व्यवहार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखली जाईल, असा न्यायालयाचा उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.
Related News
हिंगोलीत 4.6 रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप, जिल्हाधिकाऱ्यांचे मोठे आवाहन; अफवांवर विश्वास ठेऊ नका
धक्कादायक! 3 मृत्यू, १९ घरफोड्या; मावळच्या पाटण गावावर दुहेरी संकट, ग्रामस्थांचा संताप
7 डॉक्टरांचा सर्वात कठीण निर्णय! गुरुंच्याच शवविच्छेदनावेळी ढसाढसा रडले, राजस्थानातील हृदयद्रावक घटना
अधोक्षज कऱ्हाडेचं ट्रोलर्सना दमदार उत्तर! ‘अक्षोभ्य’ नावावरून 7 मोठे खुलासे
धक्कादायक! पत्नीच्या हत्येप्रकरणी भारतीय इंजिनिअर अटकेत; 9 महिन्यांच्या तपासानंतर उघड झाले 7 मोठे पुरावे
महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्यासाठी 7 सदस्यीय समिती; अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई
नांदेडमध्ये 3 वर्षांत उड्डाणपुलाची भिंत कोसळली; थरारक VIDEO, दोन विद्यार्थिनींचा चमत्कारिक बचाव, निकृष्ट कामाचा धक्कादायक आरोप
7 कडक नियम! तुकाराम मुंढेंचा दूध भेसळ माफियांवर मोठा दणका; बड्या कंपन्यांची चौकशी सुरू
धक्कादायक! EDने तृणमूल काँग्रेसची 440 कोटींची 3 बँक खाती गोठवली; PMLA अंतर्गत मोठी कारवाई
मोठा निर्णय! महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्यासाठी 7 सदस्यीय समिती; हिवाळी अधिवेशनात मसुदा, जाणून घ्या 10 मोठे मुद्दे
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. बँक खाते गोठविण्यासाठी सादर करण्यात आलेले पुरावे समाधानकारक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पोलिसांनी आणि संबंधित तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईसाठी आवश्यक ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे खाते गोठविण्याची कारवाई कितपत योग्य होती, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
याचबरोबर न्यायालयाने बंडखोर खासदारांबाबतही महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणावर निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत संबंधित बंडखोर खासदारांना विशेष अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे बंडखोर गटाच्या हालचालींवर काही प्रमाणात मर्यादा आल्या असून तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाला दिलासा मिळाल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता वाढली होती. अनेक नेत्यांनी नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त केली होती. काही आमदारांनी पक्षाची साथ सोडली आणि त्यानंतर काही खासदारांनीही वेगळी भूमिका घेतली. या घडामोडींमुळे पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीवर परिणाम झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. विरोधकांनीही या परिस्थितीचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. अशा वेळी न्यायालयाकडून मिळालेला हा दिलासा ममता बॅनर्जींसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
440 कोटी रुपयांच्या कथित निधी प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारण अधिकच तापले होते. ईडीच्या कारवाईनंतर अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली. या सर्व घडामोडींमुळे तृणमूल काँग्रेसवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. मात्र न्यायालयाने दैनंदिन खर्चासाठी निधी वापरण्याची परवानगी दिल्याने पक्षाचे नियमित कामकाज पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.
राजकीयदृष्ट्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. पक्षातील असंतुष्ट नेत्यांवर याचा मानसिक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. दुसरीकडे बंडखोर गटासाठी हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांच्या राजकीय हालचालींवर काही प्रमाणात मर्यादा येणार आहेत.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पुढील काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. निवडणूक आयोगाची भूमिका, तपास यंत्रणांची पुढील कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील घडामोडी याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तृणमूल काँग्रेस या संकटातून कितपत सावरते आणि बंडखोर गट पुढे कोणती भूमिका घेतो, यावर राज्यातील राजकीय समीकरणे अवलंबून असतील.
सध्या तरी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ममता बॅनर्जी यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पक्षाला दैनंदिन कामकाज सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने घातलेल्या अटींचे पालन करत पक्षाला आर्थिक व्यवहार करावे लागणार आहेत. दुसरीकडे तपास यंत्रणांनाही अधिक ठोस पुरावे सादर करण्याची गरज न्यायालयाच्या निरीक्षणातून अधोरेखित झाली आहे.
या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. तृणमूल काँग्रेससमोरील संकट पूर्णपणे टळलेले नसले तरी न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पक्षाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील काही आठवड्यांत निवडणूक आयोगाचा निर्णय, तपासाचा वेग आणि बंडखोर गटाची भूमिका या सर्व बाबी राज्यातील राजकीय भवितव्य ठरविणाऱ्या ठरणार आहेत.
