प्रवासी रिक्षा-टॅक्सी, बस चालकांनो लक्ष द्या! 16 ऑगस्टपासून वाहन चालकांसाठी मराठीचे ज्ञान अनिवार्य; राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी, बस तसेच इतर व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांसाठी व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आले असून, या नव्या नियमाची अंमलबजावणी 16 ऑगस्ट 2026 पासून राज्यभर प्रभावीपणे केली जाणार आहे. परिवहन विभागाने महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम क्रमांक 4, 22, 78 आणि 85 मध्ये आवश्यक सुधारणा करत ही अधिसूचना 8 जुलै 2026 रोजी जारी केली आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात याबाबत निवेदन करत सरकारच्या या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट केला. त्यांच्या मते, हा निर्णय कोणत्याही भाषेला विरोध करण्यासाठी नसून राज्यातील कोट्यवधी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम, परिणामकारक आणि ग्राहकाभिमुख करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान का आवश्यक?
महाराष्ट्रात दररोज लाखो नागरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि बससारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. अनेकदा चालक आणि प्रवासी यांच्यात भाषेचा अडथळा निर्माण होतो. विशेषतः रुग्णालय, रेल्वे स्थानक, विमानतळ, पर्यटनस्थळे किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य संवाद न झाल्याने गैरसमज निर्माण होण्याच्या घटना घडतात.
Related News
खाकी डागाळली! दुसरे लग्न रोखण्यासाठी गेलेल्या पत्नीला पोलीस पतीची बेदम मारहाण; 11 जणांवर गुन्हा
अक्षया नाईकने सांगितलं इंडस्ट्रीचं वास्तव ‘समाधानावर घर चालत नाही’; काम मागण्यात कमीपणा नाही, 5 धक्कादायक खुलासे!
गगनयान 2027: ISRO ची 10 पॅराशूट प्रणाली यशस्वी, अंतराळवीरांच्या सुरक्षित परतीसाठी मोठे यश
मिसिंग लिंकवर राज ठाकरेंचा देवेंद्र फडणवीसांवर 10 घणाघाती हल्ला; ‘बघून घेईन’ वक्तव्यावरून राजकीय वाद तीव्र
5 वर्षांच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू! स्कूल व्हॅनच्या धडकेत वाढदिवसाच्या आधीच काळाचा घाला; जाणून घ्या 7 धक्कादायक बाबी
महाडमध्ये भाजप नगरसेवकाची मुख्याधिकाऱ्यांना बेदम मारहाण; 7 मोठे अपडेट्स, कर्मचाऱ्यांचा कामबंदचा इशारा
8th Pay Commission: 3 मोठे प्रस्ताव मंजूर झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 60% पर्यंत भरघोस पगारवाढ? जाणून घ्या संपूर्ण गणित
मराठवाड्यात 6 वर्षांत 37+ भूकंपाचे धक्के; तज्ज्ञांचा मोठा इशारा, प्रशासनाला तातडीचे आवाहन
डम्पिंग ग्राऊंडवरील खराब भाज्यांची बाजारात विक्री ? नगरसेवकांनी अडवल्या 2गाड्या
शरद पवारांसमोरच रोहित पवार गैरहजर; बैठकीनंतर समोर आले 7 मोठे संकेत ! राष्ट्रवादीत मोठा भूकंप?
दुःखद धक्का! 51 वर्षीय ज्युनिअर आर्टिस्ट संजीब सिंग यांचे शूटिंगनंतर हृदयविकाराने निधन
Kolhapur Crime: 8 वर्षांच्या प्रेमविवाहाचा धक्कादायक अंत; ‘आज माझा किंवा तुझा शेवट’ स्टेटसनंतर पत्नीची निर्घृण हत्या
सरकारच्या मते, चालकांना व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान असल्यास प्रवाशांशी सहज संवाद साधता येईल. प्रवाशांचे गंतव्यस्थान, मार्ग, भाडे, तक्रारी किंवा आपत्कालीन परिस्थिती याबाबत स्पष्ट संवाद झाल्यास सेवा अधिक दर्जेदार होईल. यामुळे प्रवाशांचा सार्वजनिक वाहतुकीवरील विश्वासही अधिक दृढ होईल.
महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा सन्मान
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र ही संतांची, समाजसुधारकांची आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेतून घडलेल्या समृद्ध संस्कृतीची भूमी आहे. रोजगाराच्या शोधात देशाच्या विविध राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रत्येकाचे राज्याने नेहमीच स्वागत केले आहे. मात्र, येथे काम करताना स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधण्याइतपत व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान असणे ही केवळ कायदेशीर अट नसून सामाजिक जबाबदारीदेखील आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, मराठीचा सन्मान म्हणजे महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा, संस्कृतीचा आणि जनतेच्या भावनांचा सन्मान आहे. त्यामुळे या निर्णयातून भाषिक स्वाभिमान आणि सामाजिक सलोखा दोन्ही जपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
चालकांसाठी विशेष प्रशिक्षणाची व्यवस्था
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभर प्रशिक्षण मोहीम सुरू केली आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि राज्याच्या मराठी भाषा विभागाच्या सहकार्याने हजारो अनुभवी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध प्रादेशिक परिवहन कार्यालये (RTO), प्रशिक्षण केंद्रे आणि चालकांच्या सोयीच्या वेळेनुसार व्यवहारिक मराठी शिकविण्यासाठी विशेष वर्ग आयोजित करण्यात आले आहेत. या प्रशिक्षणामध्ये दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या मराठी वाक्यरचना, प्रवाशांशी नम्र संवाद, दिशा सांगणे, ठिकाणांची माहिती, भाड्याविषयी चर्चा, आपत्कालीन परिस्थितीतील संवाद तसेच महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग प्रवाशांशी संवेदनशील संवाद कसा साधावा याचा समावेश करण्यात आला आहे.
सोपे प्रशिक्षण साहित्य उपलब्ध
मराठी शिकणे सोपे व्हावे यासाठी सरकारने विशेष अभ्यासक्रम तयार केला आहे. चालकांना संवाद पुस्तिका, व्यवहारिक शब्दसंग्रह, संभाषण मार्गदर्शक, प्रशिक्षण पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मराठी भाषा सहज आणि आत्मविश्वासाने वापरता यावी यासाठी प्रत्यक्ष संवादावर आधारित प्रशिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
कोणत्या वाहन चालकांवर लागू होणार नियम?
हा नियम व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांवर लागू होणार आहे. यामध्ये रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक, बस चालक तसेच इतर सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक वाहन चालकांचा समावेश होतो. नवीन परवाना घेणारे तसेच विद्यमान चालक यांच्यासाठीही व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
प्रवाशांना काय फायदा होणार?
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे प्रवाशांना अनेक प्रकारचे फायदे मिळतील. चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ होईल. चुकीचा मार्ग, भाड्यावरील वाद, गंतव्यस्थानाबाबतचा गोंधळ किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत होणारे गैरसमज कमी होतील.
महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग प्रवाशांना अधिक सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक सेवा मिळण्यास मदत होईल. सार्वजनिक वाहतुकीतील ग्राहकाभिमुखता वाढून नागरिकांचा विश्वास अधिक मजबूत होईल.
सरकारकडून सहकार्याची हमी
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना चालकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक साहित्य शासनाकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे चालकांनी या उपक्रमात सकारात्मक सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहन मालक, परिवहन संघटना, चालक आणि नागरिकांनी या उपक्रमाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या मते, हा निर्णय महाराष्ट्र अधिक सुसंवादी, सुरक्षित आणि प्रवाशांसाठी अधिक विश्वासार्ह बनविण्यास मदत करेल.
16 ऑगस्टपासून नियम लागू
परिवहन विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 16 ऑगस्ट 2026 पासून राज्यभर हा नियम लागू होणार आहे. त्यानंतर व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांसाठी व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान अनिवार्य असेल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत भाषिक संवाद अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, हा निर्णय केवळ मराठी भाषेच्या सन्मानापुरता मर्यादित नसून प्रवासी सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता, ग्राहकाभिमुख सार्वजनिक वाहतूक आणि सामाजिक समन्वय यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आगामी काळात या निर्णयाची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरते आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर त्याचा नेमका काय परिणाम होतो, याकडे राज्यभरातील नागरिक, वाहन चालक आणि परिवहन क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
