अमित शाह-देवेंद्र फडणवीस चर्चेमुळे महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ
मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेली तब्बल 3 तासांची बंद दाराआड बैठक सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा प्रमुख विषय ठरली आहे. या बैठकीत राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती, मंत्रिमंडळ विस्तार, शिवसेनेतील घडामोडी, केंद्रातील संभाव्य फेरबदल तसेच आगामी राजकीय रणनीती यासह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मंगळवारी विविध अधिकृत कार्यक्रमांसाठी दिल्लीत गेले होते. या दौऱ्यात त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नर्मदा प्रकल्पासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण बैठकीला हजेरी लावली. या बैठकीत गुजरातचे मुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. महाराष्ट्राला नर्मदा नदीच्या पाण्याचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र या बैठकीनंतर अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात स्वतंत्रपणे झालेल्या चर्चेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंगळवारी सायंकाळी सुमारे 7 ते 10 वाजेपर्यंत, म्हणजे जवळपास 3 तास, दोन्ही नेत्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. या बैठकीत कोणते मुद्दे चर्चिले गेले याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसली, तरी राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी, आगामी रणनीती आणि केंद्रातील संभाव्य निर्णय यावर विस्तृत चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
Related News
गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. विशेषतः शिवसेना ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी बंड करत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट स्थापन करण्याबाबत पत्रही दिले असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा सुरू आहे की, ठाकरे गटातून आणखी काही नेते आणि लोकप्रतिनिधी पक्षांतर करू शकतात. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील राजकीय स्थैर्य, आगामी निवडणुकांची तयारी आणि मित्रपक्षांमधील समन्वय यावर अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्ताराचाही मुद्दा चर्चिला गेल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळात सध्या कोणतेही मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात काही महत्त्वाचे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी काळात काही विद्यमान केंद्रीय मंत्र्यांना नवीन जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात, तर काही नवीन चेहऱ्यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकते.
शिवसेना शिंदे गटात नुकतेच सहभागी झालेल्या खासदारांपैकी दोन जणांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सध्या जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील भाजप आणि मित्रपक्षांच्या राजकीय समन्वयाबाबतही बैठकीत चर्चा झाली असावी, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
दरम्यान, दिल्लीतील या बैठकीकडे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचेही लक्ष लागले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रत्येक दिल्ली दौऱ्यानंतर राज्याच्या राजकारणात काही ना काही मोठ्या घडामोडी घडल्याचा अनुभव असल्याने या बैठकीबाबतही अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
नर्मदा प्रकल्पाच्या बैठकीलाही विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्रातील काही भागांना नर्मदा नदीच्या पाण्याचा लाभ मिळण्यासाठी केंद्र आणि संबंधित राज्यांमध्ये समन्वयाची आवश्यकता होती. या बैठकीत त्या संदर्भातील अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टीनेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दुसरीकडे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आपली रणनीती अधिक मजबूत करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. महाराष्ट्रातील बदलती राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता पक्ष संघटना, मित्रपक्ष आणि संभाव्य राजकीय घडामोडींवर उच्चस्तरीय पातळीवर चर्चा सुरू असल्याचे मानले जात आहे.
केंद्रातील संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्रातील काही खासदारांना संधी मिळू शकते, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे दिल्लीतील बैठकीत राज्यातील राजकीय प्रतिनिधित्व, विकास प्रकल्प आणि संघटनात्मक बदल यावरही चर्चा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील बैठकीबाबत अधिकृत निवेदन समोर आलेले नसले, तरी या बैठकीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात उत्सुकता वाढवली आहे. आगामी काही दिवसांत केंद्र किंवा राज्य पातळीवर काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर झाल्यास या बैठकीचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अशा प्रकारच्या उच्चस्तरीय बैठका केवळ नियमित आढाव्यापुरत्या मर्यादित नसतात. राज्यातील राजकीय घडामोडी, संघटनात्मक बदल, निवडणूक रणनीती, विकास प्रकल्प आणि केंद्र-राज्य समन्वय या सर्व बाबींवर अशा बैठकीत सखोल चर्चा केली जाते. त्यामुळे या बैठकीकडे केवळ राजकीय नव्हे, तर प्रशासकीय दृष्टीनेही महत्त्वाच्या घडामोडींचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे.
सध्या सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे तसेच महाराष्ट्रातील पुढील राजकीय हालचालींकडे लागले आहे. शिवसेनेतील घडामोडी, भाजपची रणनीती, मित्रपक्षांतील समन्वय आणि आगामी निवडणुकांची तयारी या सर्वांचा परिणाम पुढील काही आठवड्यांत दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
