दिलजीत दोसांझच्या ‘सतलज‘ चित्रपटाला भारतात OTT वरून हटवण्यामागील कारण काय? जसवंत सिंह खालरा यांची खरी कहाणी, सेन्सॉर बोर्डाचा वाद, IT Rules 2021 आणि केंद्र सरकारची भूमिका जाणून घ्या.
सतलज वाद Explained: 10 मोठ्या मुद्द्यांत जाणून घ्या केंद्र सरकारने OTT वरून चित्रपट का हटवला
मुंबई : अभिनेता आणि गायक दिलजीत दोसांझचा बहुचर्चित ‘सतलज’ हा चित्रपट प्रदर्शित होताच नव्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. कोणताही मोठा प्रचार न करता हा चित्रपट ZEE5 या OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यात आला. मात्र, अवघ्या काही दिवसांत केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर भारतातील प्रेक्षकांसाठी तो हटवण्यात आला. सरकारने यामागे राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाची अखंडता आणि माहिती तंत्रज्ञान (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 अंतर्गत नियमांचे पालन न झाल्याचे कारण दिले आहे.
हा निर्णय समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले, तर काहींनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित केले. नेमका हा वाद काय आहे? चित्रपटात असे काय दाखवण्यात आले आहे? केंद्र सरकारने कोणत्या नियमांनुसार कारवाई केली? जाणून घेऊया संपूर्ण प्रकरण.
Related News
पाकिस्तानवर भीषण हल्ला; बलुचिस्तान पुन्हा हादरला , 9 पोलिसांचा मृत्यू, 15 दहशतवादी ठार!
7 धक्कादायक त्रुटी! परळी वैजनाथ मंदिराच्या सुरक्षेवर राष्ट्रीय पथकाचा मोठा अहवाल
धक्कादायक! कमलेश सावंत यांचे तब्बल 70 लाख रुपये बुडाले; मराठी अभिनेत्याने सांगितला मन हेलावणारा किस्सा
मोठा खुलासा! 35 वर्षीय क्रिती सेनॉनने 30 व्या वर्षीच एग फ्रीझिंग का केले? जाणून घ्या 7 महत्त्वाची कारणे
7 धक्कादायक दावे: ‘देऊळ बंद २’चा टीझर नाकारला, सिनेमा पाडण्यासाठी बैठका? प्रवीण तरडेंचा मोठा खुलासा
7 धक्कादायक सत्य! अभिनेत्री गीता कपूर यांना मुलाने दिला छळ, घर विकून पळाला; अखेर झाला दुर्दैवी अंत
50 अफेअर्सचा उल्लेख करत सुनीता आहुजा संतापल्या! शिल्पा शिंदेला दिलं सडेतोड प्रत्युत्तर; ‘तो माझा नवरा आहे’
7 भावनिक गोष्टी : धर्मेंद्र यांनी मृत्यूपूर्वी हेमा मालिनींना दिलेला शक्तिशाली संदेश; वाचून डोळे पाणावतील
7 कारणांमुळे चर्चेत ‘ऑल द बेस्ट’ | तुकाराम मुंढेंवरील निखिल चव्हाणचा दमदार डायलॉग झाला व्हायरल
रोहन ठक्करची 8.5 कोटींची संपत्ती, अंशुलापेक्षा 11 महिने लहान; अर्जुन कपूरचा भावोजी कोण?
1RK ते 2BHK: तृप्ती अक्कलवारचा भावनिक खुलासा; सिद्धार्थ जाधवच्या यशामागची 7 प्रेरणादायी रहस्ये
धक्कादायक! 37 व्या वर्षी Party Rock Anthem फेम लॉरेन बेनेटचे निधन; 7 मोठ्या गोष्टी जाणून घ्या
‘सतलज’ चित्रपटाची कथा काय आहे?
‘सतलज’ हा चित्रपट पंजाबमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते जसवंत सिंह खालरा यांच्या जीवनावर आधारित असल्याचे सांगितले जाते. 1980 आणि 1990 च्या दशकात पंजाबमध्ये दहशतवाद, उग्रवाद आणि सुरक्षा कारवायांचा अत्यंत संवेदनशील काळ होता. त्या काळात अनेक कथित पोलीस कारवायांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते.चित्रपटात याच पार्श्वभूमीवर घडलेल्या घटनांचे चित्रण करण्यात आले असून, त्यामुळे हा विषय सुरुवातीपासूनच संवेदनशील मानला जात होता.
कोण होते जसवंत सिंह खालरा?
जसवंत सिंह खालरा हे पंजाबमधील एका बँकेत कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. मात्र, त्यांनी मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणूनही महत्त्वपूर्ण काम केले. त्यांनी पंजाबमधील कथित पोलीस अत्याचार आणि बेवारस मृतदेहांच्या बेकायदेशीर अंत्यसंस्कारांबाबत माहिती गोळा करून अनेक गंभीर आरोप सार्वजनिक केले.1995 मध्ये त्यांचे अपहरण झाले आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाने देशभरात मोठी चर्चा निर्माण केली होती. त्यांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपट तयार करण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू होता.
सेन्सॉर बोर्डासोबतचा वाद
चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित करण्यासाठी निर्मात्यांनी तो केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडे (CBFC) पाठवला होता. उपलब्ध माहितीनुसार, बोर्डाने चित्रपटात मोठ्या प्रमाणावर बदल आणि कट्स सुचवले होते.निर्मात्यांनी हे बदल स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यांचे म्हणणे होते की, इतके मोठे बदल केल्यास चित्रपटाचा मूळ आशयच बदलून जाईल. त्यामुळे चित्रपटाला थिएटर रिलीज मिळू शकला नाही.
नाव बदलून OTT वर रिलीज
थिएटरमध्ये प्रदर्शन शक्य न झाल्यानंतर निर्मात्यांनी चित्रपटाचे नाव बदलून ‘सतलज’ ठेवले आणि कोणताही गाजावाजा न करता तो ZEE5 वर प्रदर्शित केला.OTT प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट उपलब्ध होताच अनेक प्रेक्षकांनी तो पाहिला आणि सोशल मीडियावर त्याबाबत चर्चा सुरू झाली. यानंतर सरकारच्या निदर्शनास ही बाब आली.
केंद्र सरकारने चित्रपट का हटवला?
सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चित्रपटातील संवेदनशील विषय, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबी आणि IT Rules 2021 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचा विचार करून ZEE5 ला चित्रपट भारतात उपलब्ध न ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.सरकारचे म्हणणे आहे की, OTT प्लॅटफॉर्मना पारंपरिक सेन्सॉर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसली तरी राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाची सार्वभौमत्व आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकार कारवाई करू शकते.
OTT प्लॅटफॉर्मवरील नियम काय सांगतात?
माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 अंतर्गत डिजिटल प्लॅटफॉर्मना काही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. कोणताही कंटेंट देशाच्या सार्वभौमत्वाला, अखंडतेला किंवा सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा असल्यास सरकार संबंधित प्लॅटफॉर्मला तो हटवण्याचे निर्देश देऊ शकते.याच तरतुदींचा आधार घेत सरकारने ZEE5 ला ‘सतलज’ हटवण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले.
ZEE5 ची भूमिका
ZEE5 ने अधिकृत निवेदन जारी करून सांगितले की, कंपनी चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या पाठीशी उभी आहे. मात्र, सरकारच्या निर्देशांचे पालन करत भारतातील प्रेक्षकांसाठी चित्रपट तात्पुरता हटवण्यात आला आहे.कंपनीने असेही स्पष्ट केले की, योग्य कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करून चित्रपट पुन्हा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच प्रेक्षकांनी पायरसीला प्रोत्साहन देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले.
भारतात बंदी, पण परदेशात उपलब्ध
भारतात चित्रपट हटवण्यात आला असला तरी ZEE5 Global वर अनेक देशांमध्ये हा चित्रपट अद्याप उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे परदेशातील प्रेक्षक हा चित्रपट पाहू शकतात.
राजकीय प्रतिक्रिया
या प्रकरणावर पंजाबमधील काही राजकीय पक्ष तसेच शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (SGPC) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. इतिहासावर आधारित चित्रपटांवर बंदी घालण्याऐवजी खुल्या चर्चेला वाव दिला पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.दुसरीकडे, सरकारचे म्हणणे आहे की, संवेदनशील विषयांवरील कोणताही मजकूर कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सादर झाला पाहिजे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा
‘सतलज’ वादामुळे पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न चर्चेत आला आहे. एका बाजूला इतिहासातील घटनांवर चित्रपट तयार करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे, तर दुसरीकडे अशा विषयांमुळे सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही अनेकांचे मत आहे.या प्रकरणावर अंतिम निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
‘सतलज’ चित्रपटावरील वाद हा केवळ एका चित्रपटापुरता मर्यादित नसून, OTT प्लॅटफॉर्मवरील नियमन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, इतिहासाचे चित्रण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित धोरणे या सर्व मुद्द्यांना स्पर्श करणारा आहे. केंद्र सरकारने सुरक्षेचे कारण देत चित्रपट हटवण्याचे निर्देश दिले असले, तरी या निर्णयावर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. आगामी काळात या प्रकरणाचा निकाल डिजिटल माध्यमांवरील कंटेंट नियमनासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
