ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का! 28 वर्षे जुने निवडणूक चिन्ह जाण्याची शक्यता? बंडखोरांचा पक्षावर ताब्याचा दावा
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणाऱ्या तृणमूल काँग्रेस (TMC) मधील अंतर्गत संघर्षाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह, संघटना, पक्षाचा निधी, मालमत्ता आणि कोलकाता येथील मुख्यालय ‘तृणमूल भवन’ यावर नियंत्रण कोणाचे राहणार, याचा अंतिम निर्णय आता भारताच्या निवडणूक आयोगासमोर जाणार आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल 28 वर्षे राजकारणात प्रभावी ठरलेल्या टीएमसीसमोर हे आजवरचे सर्वात मोठे संघटनात्मक संकट मानले जात आहे.
सोमवारी दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगासमोर आपले दावे, कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. आयोगाचा निर्णय केवळ पक्षाचे अधिकृत नाव किंवा निवडणूक चिन्हापुरता मर्यादित राहणार नसून, तो पक्षाच्या भविष्यातील राजकीय दिशा, संघटनात्मक वैधता आणि मालमत्तेवरील नियंत्रण निश्चित करणारा ठरणार आहे.
Related News
मोदींना शरद पवारांनी दिला ‘तो’ सल्ला अन्… भेटीत काय घडलं? पवारांनी सांगितली आतली बातमी
पक्षातील संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर टीएमसीमध्ये असंतोष वाढू लागल्याची चर्चा होती. सुरुवातीला काही आमदारांच्या नाराजीपुरता मर्यादित असलेला हा वाद नंतर उघड बंडात बदलला. त्यानंतर अनेक आमदार आणि खासदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत स्वतंत्र गटाची स्थापना केली.
बंडखोर गटाने विशेष बैठक घेऊन ज्येष्ठ आमदार अरुप रॉय यांची अध्यक्षपदी निवड केल्याचा दावा केला. तसेच पक्षाच्या संघटनेवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर आता त्यांचाच अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे टीएमसीमध्ये दोन स्वतंत्र गट निर्माण झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
बहुमताचा दावा कोणाचा?
बंडखोर गटाने केलेल्या दाव्यानुसार, त्यांच्या बाजूने पक्षातील 80 पैकी 65 आमदार आहेत. याशिवाय लोकसभेतील 21 खासदारांचाही पाठिंबा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जर हा दावा अधिकृतरीत्या सिद्ध झाला, तर ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाला मोठा धक्का बसू शकतो.
दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी यांचा गट बहुमतापेक्षा संघटनात्मक सातत्य, पक्षाची स्थापना, कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा आणि मूळ संघटनेवरील नियंत्रण या मुद्द्यांवर भर देत आहे. पक्षाची वैचारिक ओळख आणि संघटनात्मक इतिहास आपल्या बाजूने असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
तृणमूल भवनावरूनही संघर्ष
वाद केवळ निवडणूक चिन्हापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. कोलकाता येथील पक्षाचे मुख्यालय ‘तृणमूल भवन’ यावरूनही दोन्ही गट आमनेसामने आले आहेत.
बंडखोर गटाने मुख्यालयावर ताबा मिळवल्याचा दावा केला असून, इमारतीचे कुलूप बदलण्यात आल्याचे सांगितले आहे. मुख्यालयावर नवीन फलक आणि पोस्टर्स लावून येथूनच पक्षाचे संचालन केले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या घडामोडींमुळे पक्षातील संघर्ष आणखी तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची
भारतीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना त्यांच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ आवश्यक कागदपत्रे, सदस्यसंख्या, संघटनात्मक रेकॉर्ड आणि इतर पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. गेल्या आठवड्यात आयोगाने दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकून घेतला होता.
आयोगासमोर आता सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे खरा टीएमसी पक्ष कोणता, हा आहे. पक्षाच्या संविधानानुसार संघटना कोणाच्या नियंत्रणात आहे, किती लोकप्रतिनिधी कोणत्या गटासोबत आहेत आणि पक्षाच्या अधिकृत संरचनेवर कोणाचा अधिकार आहे, याचा सखोल अभ्यास करून आयोग निर्णय देणार आहे.
ममता बॅनर्जी यांचा ठाम विश्वास
या संपूर्ण घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना ममता बॅनर्जी यांनी पक्षाचे निवडणूक चिन्ह काढून घेतले जाणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्या म्हणाल्या की, त्यांना पक्षाच्या चिन्हाची कोणतीही चिंता नाही. निवडणूक आयोग योग्य निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तसेच, जरी चिन्हावर प्रश्न निर्माण झाला तरी त्या जनतेमध्ये जाऊन आपल्या विचारांवर निवडणूक लढतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बंडखोर नेत्यांनी बाहेरील राजकीय शक्तींच्या प्रभावाखाली पक्षाशी विश्वासघात केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
चिन्हावर निर्णय कसा होतो?
एखाद्या राजकीय पक्षात फूट पडल्यास निवडणूक आयोग विविध निकषांचा विचार करतो. त्यामध्ये विधिमंडळातील बहुमत, संघटनात्मक बहुमत, पक्षाचे संविधान, अधिकृत पदाधिकारी, सदस्य नोंदणी आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रांचा समावेश असतो.
जर कोणत्याही गटाचा दावा स्पष्टपणे सिद्ध झाला नाही, तर आयोग पक्षाचे मूळ निवडणूक चिन्ह गोठवू शकतो. अशा परिस्थितीत दोन्ही गटांना नवीन नाव आणि तात्पुरते निवडणूक चिन्ह देऊन निवडणूक लढवण्याची वेळ येऊ शकते.
महाराष्ट्रासारखी परिस्थिती?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बंगालमधील ही परिस्थिती काही प्रमाणात महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी साधर्म्य दाखवते. त्या वेळीही निवडणूक आयोगाने बहुमत, संघटनात्मक रचना आणि कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे निर्णय दिला होता.
यामुळे आता टीएमसीबाबत आयोग कोणती भूमिका घेतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
पुढे काय?
टीएमसीसाठी हा संघर्ष केवळ पक्षाच्या नावाचा किंवा चिन्हाचा नाही, तर राजकीय अस्तित्वाचा आहे. आयोगाचा निर्णय पक्षाच्या भविष्यातील नेतृत्व, कार्यकर्त्यांचा विश्वास, आगामी निवडणुका आणि पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.
सध्या दोन्ही गट आपापले दावे भक्कम असल्याचे सांगत असले, तरी अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे. आयोग कोणत्या गटाला अधिकृत टीएमसी म्हणून मान्यता देतो किंवा निवडणूक चिन्हाबाबत काय निर्णय घेतो, यावर पुढील राजकीय समीकरणे निश्चित होणार आहेत.
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सुरू झालेल्या या संघर्षामुळे देशातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व कायम राहणार की बंडखोर गटाला अधिकृत मान्यता मिळणार, याचा निकाल पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/indrayani-river-city-more-than-250-citizens-stuck/
