पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या सीमापार दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सिंधू जल करारावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. पाकिस्तानच्या आरोपांना भारताने सडेतोड उत्तर देत स्पष्ट भूमिका मांडली. जाणून घ्या संपूर्ण घडामोडी.
नवी दिल्ली : पाकिस्तानकडून सातत्याने सुरू असलेल्या सीमापार दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सिंधू जल करार (Indus Water Treaty) स्थगित ठेवण्याचा निर्णय कायम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी अधिकृत प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पाकिस्तानने दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कायमस्वरूपी बंद केल्याशिवाय आणि त्याची विश्वासार्ह हमी दिल्याशिवाय या कराराच्या अंमलबजावणीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारताची भूमिका सुरुवातीपासून स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण आहे. सीमापार दहशतवाद ही भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर बाब असून अशा परिस्थितीत पाकिस्तानसोबत पूर्वीप्रमाणे सहकार्य सुरू ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे सिंधू जल करारावरील स्थगिती कायम ठेवण्याचा निर्णय अपरिवर्तित राहील.
Related News
मोठी घोषणा! डिझेलमध्ये 15% आयसोब्युटेनॉल ब्लेंडिंगची तयारी; नितीन गडकरींचा ऐतिहासिक निर्णय, काय बदलणार?
31 डिसेंबर 2026 पर्यंत आधार कार्डवरील ई-मेल अपडेट पूर्णपणे मोफत; सरकारचा मोठा निर्णय
क्लास-1 अधिकारी किरण चौधरी प्रकरणाचा धक्कादायक खुलासा : 10 हजारांच्या लाचेने उघड झाला 3 कोटींचा खजिना!
राम मंदिर देणगी घोटाळा: 16 लाखांवरून 26 लाखांचा धक्कादायक खुलासा; SIT तपासात मोठे संकेत
धोक्याची घंटा! ‘एल निनो’ 2026 होणार अधिक तीव्र; भारतावर दिसणार 7 गंभीर परिणाम
काशी विश्वनाथ मंदिरात 2 राऊंड फायर, जवानाच्या रायफलमधून चुकून गोळी; 3 जखमी, मोठा अनर्थ टळला
नितीन गडकरींना ‘सुपर’ जबाबदारी, महाराष्ट्रातील 3 खासदारांना मंत्रीपदाची जोरदार चर्चा
क्वेटाहून इस्लामाबादला जाणारी प्रवाशांनी भरलेली बस 500 फूट दरीत कोसळली; 40 जणांचा मृत्यू, 8 गंभीर जखमी
झरीन खान यांच्या हिंदू पद्धतीने अंत्यसंस्कारामागचं खरं कारण अखेर समोर ; फराह खान अलीने सांगितली 5 कारणं
3 लग्नांनंतर चौथ्यासाठी पतीचा काटा? गावकडच्या ‘सिया’ची थरारक कहाणी
₹2500 चा दमदार चार्जिंग स्टोव्ह! 3 दिवस गॅसशिवाय स्वयंपाक, पैशांची मोठी बचत
7 धक्कादायक तथ्ये: अटल टनेलबाहेर भीषण अपघात; स्कॉर्पिओमधून लोखंडी सळया आरपार, एकाचा मृत्यू
भारताने गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर या कराराच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. त्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश दिला होता की, दहशतवाद आणि संवाद किंवा सहकार्य ही दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी सुरू राहू शकत नाहीत.
पाकिस्तानच्या आरोपांना भारताचे उत्तर
अलीकडेच पाकिस्तानमधील काही वरिष्ठ नेत्यांनी भारताच्या भूमिकेवर टीका करत आक्रमक वक्तव्ये केली होती. सिंधू जल कराराचे उल्लंघन झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, अशी भाषा पाकिस्तानकडून वापरण्यात आली होती. काही नेत्यांनी तर या कराराचा भंग करणाऱ्यांचे “हात छाटले जातील” अशी दर्पोक्तीही केली होती.
या पार्श्वभूमीवर भारताने कोणतीही आक्रमक भाषा न वापरता अत्यंत संयमी पण ठाम भूमिका मांडली. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, पाकिस्तानने सर्वप्रथम आपल्या भूमीवरून भारताविरोधात चालणाऱ्या दहशतवादी कारवाया थांबवाव्यात. केवळ आश्वासने नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीतून विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे.
भारताची भूमिका का महत्त्वाची?
भारताच्या मते, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराचा पाया हा परस्पर विश्वास, शांतता आणि सहकार्यावर आधारित असतो. परंतु पाकिस्तानकडून सातत्याने घुसखोरी, दहशतवादी संघटनांना मदत आणि भारताविरोधातील कारवाया सुरू असल्याने विश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले नाही.
याच कारणामुळे भारताने सिंधू जल कराराबाबत कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. सरकारच्या मते, राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा कोणताही करार मोठा असू शकत नाही.
पाकिस्तानची प्रतिक्रिया
पाकिस्तानचे पर्यावरणबदल मंत्री मुसदिक मलिक यांनी भारताच्या भूमिकेवर टीका करत “भारत पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी देणार नाही, अशी भाषा वापरत आहे. त्यामुळे मोठा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो,” असे म्हटले.
त्याचप्रमाणे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनी पाण्याचा वापर राजकीय किंवा रणनीतिक शस्त्र म्हणून करण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतो, असे सांगितले. त्यांच्या मते, यामुळे दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो.
मात्र भारताने या वक्तव्यांना फारसे महत्त्व न देता आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. भारताने सांगितले की, प्रश्न पाण्याचा नसून दहशतवादाचा आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाविरोधात ठोस पावले उचलल्याशिवाय परिस्थितीत बदल होणार नाही.
सिंधू जल करार म्हणजे काय?
सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महत्त्वाचा जलवाटप करार आहे. हा करार 1960 मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने करण्यात आला होता.
या करारानुसार सिंधू नदी प्रणालीतील सहा प्रमुख नद्यांचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये निश्चित तत्त्वांनुसार वाटण्यात आले आहे. अनेक युद्धे आणि तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होऊनही हा करार दीर्घकाळ कायम राहिला होता. त्यामुळे तो जगातील सर्वाधिक टिकाऊ आंतरराष्ट्रीय जलकरारांपैकी एक मानला जातो.
पहलगाम हल्ल्यानंतर बदललेली परिस्थिती
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेचा व्यापक आढावा घेतला. त्यानंतर पाकिस्तानसोबतच्या अनेक सहकार्याच्या बाबींचा पुनर्विचार करण्यात आला. त्यामध्ये सिंधू जल कराराचाही समावेश होता.
भारत सरकारच्या मते, एका बाजूला दहशतवादी हल्ले सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला पूर्ववत सहकार्य करणे व्यवहार्य नाही.
भारताचा स्पष्ट संदेश
परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की,
- पाकिस्तानने सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे थांबवावा.
- दहशतवादी संघटनांना आश्रय देणे बंद करावे.
- भविष्यातही अशा कारवाया होणार नाहीत, याची विश्वासार्ह हमी द्यावी.
- त्यानंतरच पुढील निर्णयांचा विचार केला जाईल.
चीनची प्रतिक्रिया
दरम्यान, भारत आणि जपान यांच्यातील वाढत्या धोरणात्मक सहकार्यावर चीननेही प्रतिक्रिया दिली आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जिआकून यांनी सांगितले की, कोणत्याही दोन देशांमधील सहकार्यामुळे तिसऱ्या देशाचे नुकसान होता कामा नये.
भारत आणि जपान यांच्यात दुर्मीळ खनिजे, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनने हे मत व्यक्त केले.
पुढे काय?
भारताने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानकडून दहशतवादाला पाठबळ मिळत राहिल्यास सिंधू जल करारावरील स्थगिती कायम राहील. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी पाकिस्तानला विश्वासार्ह आणि ठोस पावले उचलावी लागतील.
सध्या भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे—राष्ट्रीय सुरक्षा प्रथम आणि त्यानंतरच कोणत्याही प्रकारचे द्विपक्षीय सहकार्य. त्यामुळे निकट भविष्यात सिंधू जल करार पूर्ववत लागू होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
भारताने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर स्पष्ट संदेश दिला आहे की, दहशतवादाला कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही. शांतता, विश्वास आणि सहकार्य यासाठी पाकिस्तानने प्रत्यक्ष कृतीतून बदल दाखवणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत सिंधू जल करारावरील स्थगिती कायम राहणार असल्याचे भारताने स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे.
