पाकिस्तानची उडाली घाबरगुंडी! पाकव्याप्त काश्मीरमधील 7 जागांची निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) नागरिकांचा वाढता असंतोष, आंदोलनं आणि बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था यामुळे पाकिस्तान सरकारसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. महागाई, बेरोजगारी, वीज दरवाढ आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांवरून नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकव्याप्त काश्मीरच्या विधानसभेच्या सात जागांसाठी होणारं मतदान पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेवर आणि PoK मधील निवडणूक प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलनांची धग
गेल्या काही दिवसांपासून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सरकारविरोधातील वातावरण अधिक तीव्र झालं आहे. नागरिकांकडून महागाई, बेरोजगारी, वीजेचे वाढते दर आणि प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात आंदोलनं केली जात आहेत. अनेक ठिकाणी मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळत आहे.
या आंदोलनांदरम्यान सुरक्षा दल आणि आंदोलकांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी सुरक्षा दलांकडून सर्वसामान्य नागरिकांवर गोळीबार झाल्याचे दावे करण्यात आले असून, त्यासंबंधीचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या प्रशासनाविरोधातील नाराजी आणखी वाढल्याचं चित्र आहे.
Related News
SBIचा मोठा निर्णय! 12 हजार कर्मचाऱ्यांची होणार भरती; 250 नव्या शाखाही उभारणार
इंडोनेशियात ज्वालामुखीचा कहर! 50 हजार फुटांवर राख, विमानसेवा विस्कळीत
पाकिस्तानला मोठा झटका? बेल्जियमने भारताला दिले महत्त्वाचे आश्वासन!
मुंबईत दहीहंडीला गालबोट! दुपारी 12 वाजेपर्यंत 22 गोविंदा जखमी
Nepalमध्ये पुन्हा हाहाकार! चौलानी नदीवर भूस्खलन; महापुराचा धोका वाढला
एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का देणार? नरेश म्हस्केंचा मोठा दावा
Vidyanand Bapat Dance Video : दहीहंडीत DJच्या तालावर ‘बापट’ थिरकले; पुणेकरांची भन्नाट कल्पकता चर्चेत!
Prime Minister Modi झाले विद्यार्थी! राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांकडून घेतला वक्तृत्वाचा सल्ला
Manoj Jarange Patil उपोषणावर, सरकारचा मोठा निर्णय! 62 महसूल मंडळांत कुणबी नोंदींचा शोध
Vinod Tawde चा मोठा डाव! उत्तर प्रदेशात 2027 च्या निवडणुकीसाठी ‘गेमचेंजर’ प्लॅन
कृष्ण बनून सजला, पण गळ्यातील माळच ठरली जीवघेणी; 6 वर्षीय आर्यनचा दुर्दैवी मृत्यू
IMD Alert : महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना वादळी पावसाचा महाअलर्ट! ताशी 60 किमी वेगाने वारे
नागरिकांच्या आंदोलनामुळे अनेक भागांमध्ये परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रशासनावर मोठा दबाव आला आहे.
सात विधानसभा जागांवरील मतदान पुढे ढकललं
या पार्श्वभूमीवर पाकव्याप्त काश्मीर निवडणूक आयोगाने विधानसभेच्या सात जागांसाठी होणारं मतदान अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुंछ आणि सुधनोटी भागातील एकूण सात विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 10 ऑगस्ट रोजी मतदान होणार होतं. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता हे मतदान पुढे ढकलण्यात आलं आहे.
PoK निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, या भागातील हिंसाचार आणि बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. गृहसचिवांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाचा आधार घेत निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्याचं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
मात्र, पाकिस्तानच्या या निर्णयामागे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे की आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय दबावाचा परिणाम आहे, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.
भारताने पाकिस्तानच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले
पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रिया भारताने स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रक्रियेवर कठोर भूमिका घेतली आहे. भारताच्या मते, पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरवर केलेल्या बेकायदेशीर ताब्याला वैध ठरवण्यासाठी अशा प्रकारची निवडणूक प्रक्रिया राबवली जात आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेवर टीका करत ही निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, पाकव्याप्त काश्मीरमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दाही भारताने उपस्थित केला आहे.
भारताचा दावा आहे की, पाकिस्तानने या प्रदेशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर केला पाहिजे आणि तेथील लोकांवरील कथित अत्याचार थांबवले पाहिजेत.
निवडणूक पुढे ढकलण्यामागे आंदोलनांचा दबाव?
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये नागरिकांचा असंतोष वाढत असताना निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्याने या निर्णयामागे राजकीय कारणं असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं सुरू असताना निवडणूक घेण्यात आली असती, तर स्थानिक नागरिकांचा रोष मतदानातूनही व्यक्त झाला असता, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने कायदा-सुव्यवस्थेचा हवाला दिला असला तरी या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जर परिस्थिती इतकी बिघडलेली असेल की सात विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान घेता येत नसेल, तर तेथील प्रशासन आणि सुरक्षा व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न निर्माण होतात.
पाकिस्तानसमोर वाढतंय आव्हान
पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती पाकिस्तानसाठी मोठं आव्हान बनताना दिसत आहे. एकीकडे नागरिकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवरून आंदोलनं सुरू आहेत, तर दुसरीकडे सुरक्षा दलांच्या कारवाईवरूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यातच आता निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलल्याने पाकिस्तानच्या भूमिकेवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानने मात्र निवडणूक पुढे ढकलण्याचं कारण म्हणून बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था आणि हिंसाचाराचा दाखला दिला आहे. पुढील काळात परिस्थिती सुधारल्यानंतर निवडणुका कधी घेतल्या जातात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
PoK मधील परिस्थितीकडे जगाचं लक्ष
पाकव्याप्त काश्मीरमधील वाढता जनक्षोभ आणि निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय यामुळे या प्रदेशातील राजकीय परिस्थिती पुन्हा चर्चेत आली आहे. नागरिकांच्या मागण्या, सुरक्षा दलांची कारवाई, मानवी हक्कांचे आरोप आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न यामुळे पाकिस्तानवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, भारताने पाकव्याप्त काश्मीरवरील पाकिस्तानचा ताबा बेकायदेशीर असल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे PoK मधील घडामोडींना केवळ स्थानिक राजकारणाच्या दृष्टीने नव्हे, तर भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या पार्श्वभूमीवरही महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
आता पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती किती लवकर नियंत्रणात येते आणि सात विधानसभा जागांसाठी मतदानाची नवीन तारीख कधी जाहीर केली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
