माहिती अधिकार कायद्यातील 12 वादग्रस्त बदलांना स्थगिती; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा निर्णायक पुढाकार, अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मोठे यश
महाराष्ट्रातील माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांना अखेर तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पुढाकारानंतर आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी 12 जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सुधारित नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी लढणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून RTI कायद्यातील नव्या नियमांवरून राज्यभरात तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. विशेषतः अर्ज शुल्कात वाढ, अपीलसाठी शुल्क आणि अर्जांवरील निर्बंध यामुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
Related News
7 धक्कादायक तथ्ये: अटल टनेलबाहेर भीषण अपघात; स्कॉर्पिओमधून लोखंडी सळया आरपार, एकाचा मृत्यू
मोठी खुशखबर! १५७ किमीचा मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग ऑगस्टअखेर खुला; प्रवास फक्त ४ तासांत
धक्कादायक! पोलीस भरतीच्या तरुणीचा विनयभंग; आरोपीला 3 महिन्यांचा कारावास
इंदापूरमध्ये विरोधी पक्षनेते अनिल पवार यांच्यावर थरारक हल्ला! भरदिवसा चॉपर-चाकूने वार; घटनेतील 7 मोठे अपडेट्स
काँग्रेस आमदाराला बिश्नोई गँगची धमकी; ‘बाबा सिद्दीकींसारखा गेम करू’ ; 10 कोटींच्या खंडणीची धमकी!
37 वर्षांचा अटूट सहवास! अशोक सराफ-निवेदिता सराफ यांच्या प्रेमकथेतील 7 भावूक क्षण, गोव्यातील लग्नामागचं खास रहस्य
5 मोठे खुलासे: वसंत मोरेंना शिंदे गटाची मोठी ऑफर, ठाकरे गटासाठी धोक्याची घंटा?
गवत कापताना चमकला सोन्याचा तुकडा; 50 तोळ्यांच्या घबाडाने गावात खळबळ
FIFA World Cup 2026: ४० वर्षांनी इतिहास रचणाऱ्या मेक्सिकोच्या विजयाला काळी किनार; जल्लोषात चेंगराचेंगरी, ३ जणांचा मृत्यू
मॅनहोल दुर्घटनेत मुंबईकराचा मृत्यू, BMC आयुक्त अश्विनी भिडेंवर उपमहापौरांचा गंभीर हल्लाबोल ; 2 धक्कादायक आरोप!
Airoli Woman Death: 8 महिन्यांच्या गर्भवतीचा मृत्यू, 3 तास थांबवल्याचा गंभीर आरोप | Navi Mumbai Hospital News
मुख्यमंत्र्यांचे थेट हस्तक्षेप
अण्णा हजारे यांनी नव्या नियमांच्या विरोधात उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या विषयात हस्तक्षेप केला. त्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र लिहून अण्णा हजारेंशी सविस्तर चर्चा झाल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्रानंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी तातडीने निर्णय घेत 12 जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सुधारित नियमांना स्थगिती दिली. त्यामुळे नव्या नियमांची अंमलबजावणी सध्या होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काय होता वाद?
राज्य सरकारने माहिती अधिकार कायदा, 2005 संदर्भातील काही नियमांमध्ये बदल करणारी सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या बदलांमुळे माहिती मागविण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक आणि कठीण होईल, असा आरोप सामाजिक संघटनांनी केला.
RTI हा सामान्य नागरिकाला शासनाला प्रश्न विचारण्याचा आणि सार्वजनिक माहिती मिळवण्याचा मूलभूत लोकशाही अधिकार मानला जातो. त्यामुळे या अधिकारावर आर्थिक आणि प्रशासकीय बंधने आणली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
अण्णा हजारेंची भूमिका
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांचा तीव्र विरोध करत सरकारला स्पष्ट इशारा दिला होता. त्यांनी सांगितले की, माहिती अधिकार हा नागरिकांचा अधिकार आहे, महसूल गोळा करण्याचे साधन नाही.
काही व्यक्ती RTI चा गैरवापर करत असतील तर त्यावर उपाययोजना कराव्यात; मात्र संपूर्ण व्यवस्थेवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकून सामान्य नागरिकांचे हक्क कमी करता कामा नयेत, असे त्यांचे मत होते.
सरकारने नियम मागे घेतले नाहीत तर आपण उपोषण सुरू करू, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यांच्या या भूमिकेनंतर राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
कोणते बदल होते वादग्रस्त?
सुधारित नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले होते.
सर्वात मोठा बदल म्हणजे RTI अर्जाचे शुल्क 10 रुपयांवरून थेट 30 रुपये करण्यात आले होते. माहितीच्या प्रतीसाठी प्रति पान आकारले जाणारे शुल्क 2 रुपयांवरून 5 रुपये करण्यात आले.
तसेच प्रथम अपीलसाठी 50 रुपये आणि द्वितीय अपीलसाठी 100 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले होते.
याशिवाय एका अर्जात फक्त एकाच विषयावर माहिती मागवता येणार होती. अर्ज 150 शब्दांच्या मर्यादेत ठेवण्याची अट घालण्यात आली होती.
अर्जदाराने फोटो ओळखपत्र जोडणे अनिवार्य करण्यात आले होते. वेबसाइटवर माहिती उपलब्ध असल्यास ती ऑनलाइन पाहण्यास सांगण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
पुनरावृत्ती स्वरूपातील अर्ज निकाली काढण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता.
वैयक्तिक माहिती मागताना मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करणे आवश्यक करण्यात आले होते.
ई-मेल, ऑनलाइन अर्ज आणि UPI द्वारे शुल्क भरण्याला मान्यता देण्यात आली होती.
तसेच अपीलच्या सुनावणीला वारंवार अनुपस्थित राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूदही करण्यात आली होती.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया
RTI क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, माहिती अधिकार हा भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी कायदा आहे.
जर माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया महागडी आणि गुंतागुंतीची झाली तर सर्वसामान्य नागरिक या अधिकाराचा वापर करण्यापासून दूर राहतील. त्यामुळे शासनातील पारदर्शकतेवर परिणाम होऊ शकतो.
स्थगितीचा निर्णय हा नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे अनेक कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.
शासनाची भूमिका
राज्य सरकारचे म्हणणे असे आहे की, काही व्यक्ती RTI चा गैरवापर करत असल्याने अर्जांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडत असून काही प्रमाणात नियमन आवश्यक आहे.
तथापि, सामाजिक संघटना आणि अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलेल्या आक्षेपांची दखल घेत सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
पुढे काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अण्णा हजारे यांच्यात लवकरच सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर नव्या नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून नागरिकांच्या हिताचे आणि प्रशासनासाठी व्यवहार्य असे नियम तयार केले जाऊ शकतात.
सध्या मात्र 12 जून रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांना स्थगिती असल्याने पूर्वीप्रमाणेच माहिती अधिकाराची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
RTI कायद्यातील 12 प्रस्तावित बदल
- अर्ज शुल्क ₹10 वरून ₹30
- माहिती प्रत शुल्क ₹2 वरून ₹5 प्रति पृष्ठ
- एका अर्जात एकच विषय
- अर्ज 150 शब्दांच्या आत
- फोटो ओळखपत्र अनिवार्य
- प्रथम अपील शुल्क ₹50
- द्वितीय अपील शुल्क ₹100
- वेबसाइटवरील माहिती तिथूनच घेण्याची सूचना
- पुनरावृत्ती RTI अर्ज निकाली काढण्याचा अधिकार
- वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करणे आवश्यक
- ई-मेल, ऑनलाइन आणि UPI व्यवहारांना मान्यता
- वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद
माहिती अधिकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना दिलेली स्थगिती हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित करणारा निर्णय मानला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे संवादाचा मार्ग खुला झाला असून अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनालाही मोठे यश मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. आता सरकार, माहिती आयोग आणि सामाजिक संघटना यांच्यातील चर्चेनंतर अंतिम नियम काय असतील, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
