MPSC 2027 परीक्षेत ऑनलाइन CBT, नॉर्मलायझेशन, वर्षातून दोन पूर्व परीक्षा, वैकल्पिक विषय रद्द यासह मोठे बदल जाहीर. विद्यार्थ्यांचा विरोध, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन आणि आयोगाची भूमिका जाणून घ्या.
MPSC 2027: ऑनलाइन परीक्षा आणि नॉर्मलायझेशनवरून राज्यभरात वाद; विद्यार्थ्यांची एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्याची मागणी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) २०२७ पासून राज्यसेवा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या रचनेत ऐतिहासिक बदल जाहीर केले आहेत. मुख्य परीक्षेतील वैकल्पिक विषय हटविण्याच्या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले असले, तरी पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाइन CBT (Computer Based Test) पद्धत आणि त्यासोबत लागू होणाऱ्या नॉर्मलायझेशन प्रणालीवरून राज्यभरात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियावर आणि विविध विद्यार्थी संघटनांमार्फत या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला आहे. “ऑनलाइन परीक्षा घ्यायची असेल तर संपूर्ण राज्यात एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घ्या आणि नॉर्मलायझेशन रद्द करा,” अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
Related News
5 मोठे दावे : “फडणवीस हतबल दिसले, बॉस त्यांचे पंख कापणार”; उद्धव ठाकरेंचा खळबळजनक दावा, मुख्यमंत्र्यांचे जोरदार प्रत्युत्तर
Omraje Nimbalkar: 10 दिवसांची जहरी टीका सहन केली; ‘मी विष पचवलं’, ओमराजे निंबाळकरांचा भावुक खुलासा, टीकाकारांना दिलं मोठं आव्हान
108 उलट्या प्रदक्षिणांनी महाराष्ट्र हादरला! छत्रपती संभाजीनगरातील पत्नीपीडित पुरुषांच्या अनोख्या आंदोलनामागचं धक्कादायक वास्तव
Viral Video: स्विमिंग पूलमध्ये उडी घेताच 25 वर्षीय श्रेणीक टाकळेचा दुर्दैवी मृत्यू; जाणून घ्या संपूर्ण घटना
TET Paper Leak 2026: 6 लाख उमेदवारांना मोठा धक्का! दीड कोटींचा पेपरफुटी रॅकेट उघड, भिवंडीत 3 उच्चशिक्षित आरोपी अटकेत
5 धक्कादायक खुलासे! केतन अगरवाल Murder Case मध्ये सीन रिक्रिएशनदरम्यान समोर आला संपूर्ण कट
रेशन कार्डधारकांसाठी 10 महत्त्वाच्या गोष्टी! e-KYC अनिवार्य; घरबसल्या मोबाईलवर काही मिनिटांत पूर्ण करा प्रक्रिया
धक्कादायक खुलासा: गोल्डन ट्रँगलच्या जाळ्यात महाराष्ट्रातील 25 तरुण; थायलंड-म्यानमार सीमेवर अमानुष छळ
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात: 5 जणांचा जागीच मृत्यू, एका कुटुंबाचा दुर्दैवी अंत; अपघातामागील 7 धक्कादायक बाबी
NMMT ताफ्यात वर्षभरात 150 बस दाखल
8 भन्नाट पुणेरी पाट्या; ‘तुमचा जीव स्वस्त असेल पण पेट्रोल महाग आहे!’ वाचून हसू आवरणार नाही
लोहगडावर आधीच केला होता खुनाचा सराव ! केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील ‘7’ मोठे रहस्य उघड;
मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय हटवला
MPSC ने घेतलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय पूर्णपणे हटविणे.
यापूर्वी उमेदवारांना वेगवेगळे वैकल्पिक विषय निवडावे लागत होते. त्यामुळे काही विषयांना तुलनेने अधिक गुण मिळतात, तर काही विषयांमध्ये गुण मिळवणे कठीण जाते, अशी तक्रार वारंवार केली जात होती.नवीन अभ्यासक्रमानुसार आता मुख्य परीक्षा सात पेपर्सची असेल. गुणसंख्येतही काही प्रमाणात बदल करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मते या निर्णयामुळे—
- सर्व शाखांतील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळेल.
- वैकल्पिक विषयासाठी स्वतंत्र तयारीचा ताण कमी होईल.
- परीक्षेतील स्पर्धा अधिक पारदर्शक होईल.
- अभ्यासक्रम अधिक सुसंगत बनेल.
यामुळे या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.
पूर्व परीक्षा आता ऑनलाइन CBT पद्धतीने
MPSC च्या नव्या धोरणानुसार—
- राज्यसेवा पूर्व परीक्षा
- गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा
- गट-ब अराजपत्रित सेवा
- गट-क सेवा
या सर्व परीक्षा संगणक आधारित (CBT) पद्धतीने घेतल्या जाणार आहेत.याशिवाय या परीक्षा वर्षातून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा घेण्याचाही आयोगाचा विचार आहे.आयोगाच्या मते यामुळे परीक्षा वेळेत पूर्ण होतील, निकाल लवकर लागतील आणि उमेदवारांना अनेक संधी मिळतील.
नॉर्मलायझेशन म्हणजे नेमके काय?
ऑनलाइन परीक्षा अनेक शिफ्टमध्ये घेतली जाते.प्रत्येक शिफ्टमधील प्रश्नपत्रिका समान कठीण असणे शक्य नसते. त्यामुळे वेगवेगळ्या शिफ्टमधील गुण समान पातळीवर आणण्यासाठी सांख्यिकीय सूत्र वापरले जाते. यालाच “नॉर्मलायझेशन” म्हटले जाते.
JEE, SSC, NTA, UGC NET यांसारख्या अनेक राष्ट्रीय परीक्षांमध्ये ही प्रणाली वापरली जाते.
विद्यार्थ्यांचा विरोध का?
विद्यार्थ्यांच्या मते नॉर्मलायझेशनमुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
त्यांचे म्हणणे आहे की—
गुणांवर परिणाम
एका शिफ्टमधील विद्यार्थ्यांचे गुण कमी किंवा जास्त होऊ शकतात.
मेहनतीचे नुकसान
प्रत्यक्ष परीक्षेत चांगले गुण मिळूनही नॉर्मलायझेशननंतर गुण कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव
नॉर्मलायझेशनचे सूत्र सामान्य विद्यार्थ्यांना समजणे कठीण जाते.
न्याय्य स्पर्धा
सर्व विद्यार्थ्यांना समान प्रश्नपत्रिका मिळाल्यासच खरी स्पर्धा होईल, असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे.
खाजगी परीक्षा केंद्रांबाबत चिंता
ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संगणक प्रयोगशाळा आवश्यक आहेत.विद्यार्थ्यांच्या मते महाराष्ट्रात सरकारी परीक्षा केंद्रांची संख्या अत्यल्प आहे.त्यामुळे खाजगी संस्थांवर अवलंबून राहावे लागेल.
यामुळे—
- तांत्रिक बिघाड
- इंटरनेट समस्या
- वीजपुरवठा खंडित होणे
- सुरक्षा
- गैरप्रकार
याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी
विद्यार्थ्यांनी सरकार आणि आयोगाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.
- नॉर्मलायझेशन रद्द करावे.
- संपूर्ण राज्यात एकाच शिफ्टमध्ये परीक्षा घ्यावी.
- सरकारी परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवावी.
- CBT पूर्वी व्यापक ट्रायल घ्यावी.
- परीक्षा प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता वाढवावी.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले.त्यांनी स्पष्ट केले की सरकार कोणताही निर्णय विद्यार्थ्यांवर लादणार नाहीसर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
MPSC सचिवांची भूमिका
MPSC सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली.
त्यांच्या मते—
- देशातील अनेक मोठ्या परीक्षा CBT पद्धतीने यशस्वीपणे घेतल्या जात आहेत.
- प्रत्येक केंद्रावर MPSC नियुक्त अधिकारी उपस्थित राहतील.
- ऑनलाइन प्रणालीमुळे निकाल लवकर लागतील.
- परीक्षा अधिक पारदर्शक होईल.
- नॉर्मलायझेशन ही जागतिक स्तरावर स्वीकारलेली पद्धत आहे.
वर्षातून दोन ते तीन संधी
नवीन धोरणातील आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे वर्षातून दोन किंवा तीन वेळा पूर्व परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव.
यामुळे—
- अपयश आल्यास पुढील वर्षाची वाट पाहावी लागणार नाही.
- अधिक उमेदवारांना मुख्य परीक्षेची संधी मिळेल.
- तयारीचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येईल.
कोचिंग क्लासवर मुख्यमंत्र्यांची टीका
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही कोचिंग क्लास चालकांवरही निशाणा साधला.त्यांच्या मते काही संस्था स्वतःच्या आर्थिक हितासाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त करत आहेत.कोचिंग संस्थांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे; राजकारण करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांचा प्रश्न अजूनही कायम
सरकारकडून आश्वासन मिळाले असले तरी विद्यार्थ्यांचा मुख्य प्रश्न कायम आहे.
जर ऑनलाइन परीक्षा घ्यायचीच असेल तर—
- सर्वांसाठी समान प्रश्नपत्रिका
- एकाच वेळेत परीक्षा
- नॉर्मलायझेशन रद्द
या मागण्यांवर आयोग काय निर्णय घेतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो स्पर्धा परीक्षार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.MPSC च्या नव्या सुधारणांमुळे स्पर्धा परीक्षांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. वैकल्पिक विषय हटविण्याच्या निर्णयाचे स्वागत होत असले, तरी CBT आणि नॉर्मलायझेशन प्रणालीवरून विद्यार्थ्यांचा विरोध तीव्र आहे. सरकारने चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अंतिम निर्णय काय होतो, यावर २०२७ च्या परीक्षेचे भवितव्य अवलंबून असेल.
स्पर्धा परीक्षांची पारदर्शकता, गुणवत्तापूर्ण परीक्षा व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवणे हेच आयोग आणि सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
