मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील शाळा १५ किंवा २२ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, तीव्र उष्णता आणि पूर्वीचे न्यायालयीन आदेश लक्षात घेऊन शाळा ३० जूनपासूनच सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विदर्भातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; शाळा आता ३० जूनपासूनच सुरू होणार
नागपूर : विदर्भातील लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. विदर्भातील शाळा १५ जून किंवा २२ जूनपासून सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाने काढलेले परिपत्रक न्यायालयाने अवैध ठरवत रद्द केले असून, आता शाळा केवळ ३० जूनपासूनच सुरू होतील, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
उन्हाळ्यातील तीव्र उष्णता, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आणि यापूर्वीचे न्यायालयीन आदेश लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. विशेष म्हणजे भविष्यात अशा निर्णयांमध्ये विनाकारण बदल केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
Related News
सुनेत्रा पवारांचा 1 कडक इशारा: “अनावश्यक हस्तक्षेप सहन करणार नाही!”
58% महागाई भत्त्याची मोठी घोषणा! एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा, 100 कोटींची थकबाकीही मिळणार
ठाण्यातील धक्कादायक दुहेरी हत्याकांड: Instagram वादातून 19 वर्षीय तरुणाचा क्रूर खून, 5 मोठे खुलासे
धक्कादायक वक्तव्यानंतर डॉक्टर तरुणीची जाहीर माफी; प्राणित मोरेच्या शोतील वादग्रस्त व्हिडिओवर देशभर संताप
नाशिकमध्ये 3 तासांचा हायव्होल्टेज राजकीय ड्रामा! 3 तासांची मॅरेथॉन बैठक, तरीही तोडगा नाही
पुण्यात गोळीबाराची धक्कादायक घटना: सहकारनगरमध्ये 1 जण गंभीर जखमी
प्रेम, लग्न आणि ब्लॅकमेलिंगचा सापळा; 5 महिलांना गंडा घालणारा आरोपी दिल्ली विमानतळावरून जेरबंद
धक्कादायक! ॲप टॅक्सी चालकांची मनमानी वाढली, 150 रुपयांची अतिरिक्त टिप नाही तर राइड थेट रद्द
7 वर्षांच्या बालकासोबत मशिदीत अश्लील चाळे; CCTV पुराव्यानंतर आरोपीला अटक
सोनोरीजवळ महामार्गावर भीषण अपघात: टिप्परच्या धडकेत कारचे मोठे नुकसान, 1 चालक जखमी
वृद्धाला मारहाण महागात पडणार! अविनाश जाधवांचा कडक इशारा, आरोपींवर 307 ची मागणी
24 तासांत धक्कादायक उलगडा! विकृत इच्छेला नकार देताच महिलेची निर्घृण हत्या, मोबाईलमुळे आरोपी जेरबंद
विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य
विदर्भामध्ये दरवर्षी जून महिन्यात तापमान ४२ ते ४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे अत्यंत कठीण होते. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी तीन ते पाच किलोमीटर अंतर पायी चालत शाळेत जातात. तीव्र उन्हामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने शाळा सुरू करण्याची तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
न्यायालयाने कोणते आदेश दिले?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २०२३ मध्ये जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय अद्याप लागू आहे. या निर्णयानुसार विदर्भातील शाळा ३० जून किंवा त्यानंतरच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवशी सुरू कराव्यात.
न्यायालयाने शिक्षण संचालनालयाचे २८ मार्च २०२६ रोजीचे परिपत्रक तसेच ९ जून २०२६ रोजी काढलेले नवीन परिपत्रक अशा दोन्ही आदेशांना अवैध ठरवत रद्द केले.खंडपीठाने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश अस्तित्वात असताना शिक्षण विभागाने स्वतंत्र निर्णय घेणे योग्य नव्हते.
सरकारचा निर्णय का रद्द झाला?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला की, २००७ मधील न्यायालयीन आदेश आणि २०२३ चा शासन निर्णय अस्तित्वात असताना विदर्भातील शाळा १५ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला?
या प्रश्नानंतर राज्य सरकारने घाईघाईने नवे परिपत्रक जारी करत शाळा २२ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र न्यायालयाने हा बदलही स्वीकारला नाही.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ तारखा बदलून मूळ प्रश्न सुटत नाही. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित विषयांमध्ये न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
शिक्षण विभागावर न्यायालयाची नाराजी
या प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षण संचालनालयाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले की, यापूर्वी दिलेले न्यायालयीन आदेश आणि शासन निर्णय अस्तित्वात असताना शिक्षण विभागाने स्वतंत्र परिपत्रके काढणे अनुचित होते.न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये प्रशासनाने अधिक संवेदनशील राहण्याची आवश्यकता आहे.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या अडचणींकडे लक्ष
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अनेक किलोमीटर अंतर पायी चालत शाळेत जावे लागते. अनेक गावांमध्ये वाहतुकीच्या सुविधा मर्यादित आहेत.सकाळच्या वेळेतच तापमान झपाट्याने वाढत असल्याने विद्यार्थ्यांना उष्माघात, निर्जलीकरण आणि इतर आरोग्य समस्या निर्माण होण्याचा धोका असतो.न्यायालयाने या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय दिला.
पालक आणि शिक्षकांकडून समाधान
न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पालक आणि शिक्षक संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून शाळा सुरू करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आल्यामुळे पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
शिक्षक संघटनांनीही हा निर्णय विद्यार्थीकेंद्री असल्याचे सांगितले असून, शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षा यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे.
भविष्यासाठी महत्त्वाचा संदेश
हा निर्णय केवळ शाळा सुरू होण्याच्या तारखेबाबत नसून, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचा एक महत्त्वपूर्ण संदेश देणारा ठरला आहे.विदर्भातील हवामान परिस्थिती इतर भागांपेक्षा वेगळी असल्याने शैक्षणिक धोरणे ठरवताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले आहे.
अवमान कारवाईचा इशारा
न्यायालयाने भविष्यात विदर्भातील शाळा सुरू करण्याच्या तारखेत कोणताही बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.यामुळे आता शिक्षण विभागाला न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे विदर्भातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तीव्र उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी शाळा ३० जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
शिक्षण विभागाने काढलेली दोन्ही परिपत्रके रद्द करून न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. आता विदर्भातील सर्व शाळा ३० जूनपासूनच सुरू होतील आणि याबाबत कोणताही संभ्रम राहिलेला नाही.
