मान्सून काळात तहसीलदारच ‘बॉस’; ‘इन्सिडंट कमांडर’ म्हणून थेट अधिकार, नैसर्गिक आपत्तीशी आता चार हात
राज्यात मान्सूनचे आगमन काही दिवसांवर येऊन ठेपले असताना आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना त्यांच्या संबंधित तालुक्यांमध्ये ‘इन्सिडंट कमांडर’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तातडीचे निर्णय घेण्याचे विशेष अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून ते तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत.
मान्सून काळात पूर, अतिवृष्टी, वीज पडणे, इमारत दुर्घटना, रस्ते अपघात तसेच इतर आपत्कालीन घटनांमध्ये प्रशासनाचा प्रतिसाद अधिक जलद आणि परिणामकारक व्हावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आपत्तीच्या वेळी विविध विभागांमधील समन्वय अधिक मजबूत होणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
Related News
5.98 कोटींच्या देणगीत मोठा घोटाळा? वारकरी समाजात खळबळ; 3.65 कोटींच्या कथित अपहारप्रकरणी गुन्हा दाखल
कॅन्सरवर मात करून दहावीत 80.80% गुण; 1 पाय गमावलेल्या शर्वरीची प्रेरणादायी यशोगाथा
अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण रंगेहाथ अटक; 6.40 लाखांच्या लाचप्रकरणात धक्कादायक कारवाई! जिल्ह्यात खळबळ
5 वर्षांत सापडली 50 हून अधिक सोन्याची नाणी ; महाराष्ट्रातील ‘गोल्डन व्हिलेज’चा चमत्कार!
मोठा इशारा! दिल्लीतील ऐतिहासिक आंदोलनानंतर अभिजीत दीपके यांची 5 मोठी घोषणा
LPG Price Hike 2026: मोठा झटका! 14.2 किलो गॅस सिलिंडर 29 रुपयांनी महाग, महाराष्ट्रात नवा दर 941.50 रुपये
न्यूजपेपरमध्ये वडापाव विकला तर थेट जेल; 203 छाप्यांनंतर कठोर कारवाई
जगातील पहिली ग्लोबल दिंडी विठ्ठल भक्तांसाठी ऐतिहासिक ठरणार; लंडन ते पंढरपूर 11 देशांचा 50 दिवसांचा भव्य प्रवास
वरळीतील म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये 28 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; प्राथमिक तपासात मोठा खुलासा
जालन्यात मृतदेहाची अमानुष विटंबना; 15 दिवसांपूर्वी उद्घाटन झालेली रुग्णवाहिका असताना कचऱ्याच्या गाडीतून नेला मृतदेह
महायुतीतील बेबनाव पुन्हा उघड : 5 धक्कादायक संकेत! शिंदेंना जाणीवपूर्वक डावललं ?
तहसीलदारांना मिळाले विशेष अधिकार
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार आता आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रमुख अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. आपत्ती निर्माण झाल्यास बचावकार्य, मदतकार्य, पुनर्वसन तसेच आवश्यक यंत्रणा तैनात करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असतील.
याशिवाय आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, वाहने आणि इतर संसाधने तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्याचा अधिकारही तहसीलदारांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होऊन नागरिकांना त्वरित मदत मिळण्यास मदत होणार आहे.
सर्व विभागांना थेट आदेश देण्याचा अधिकार
या आदेशामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), सिंचन विभाग, महावितरण, पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग, अग्निशमन सेवा, ग्रामपंचायत, नगर परिषद तसेच इतर शासकीय व निमशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय राखण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली आहे.
आपत्तीच्या परिस्थितीत कोणत्याही विभागाची मदत आवश्यक असल्यास तहसीलदार थेट आदेश देऊ शकतील. हे आदेश सर्व विभागांसाठी बंधनकारक असतील. त्यामुळे विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव राहणार नाही आणि बचावकार्य अधिक वेगाने पार पडेल.
आदेश न पाळल्यास होणार कठोर कारवाई
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी स्पष्ट केले आहे की, इन्सिडंट कमांडर म्हणून तहसीलदारांनी दिलेल्या वैध आदेशांचे पालन करणे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बंधनकारक असेल.
जर कोणत्याही अधिकारी किंवा विभागाने आदेशांचे पालन करण्यास विलंब केला किंवा आदेश पाळण्यास टाळाटाळ केली, तर त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत कारवाई केली जाईल. विशेषतः कलम 51 आणि कलम 55 अंतर्गत दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
मान्सूनपूर्व प्रशासनाची मोठी तयारी
गेल्या काही वर्षांत अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि वीज पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत घटनास्थळी तातडीने निर्णय घेणारा सक्षम अधिकारी असणे आवश्यक असल्याची गरज प्रशासनाला जाणवत होती.
यापूर्वी विविध विभागांकडून मंजुरी मिळण्यास वेळ लागत असल्याने बचावकार्य आणि मदतकार्यात काही प्रमाणात विलंब होत होता. मात्र आता तहसीलदारांना थेट अधिकार मिळाल्याने निर्णय प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांचे जीवित आणि वित्तहानी कमी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
शोध, बचाव आणि पुनर्वसनावर भर
आपत्तीच्या काळात केवळ बचावकार्यच नव्हे तर प्रभावित नागरिकांचे पुनर्वसन, निवारा व्यवस्था, अन्न-पाणी पुरवठा, आरोग्य सेवा आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही तहसीलदारांवर राहणार आहे.
पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविणे, रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करणे, वीजपुरवठा सुरळीत करणे आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांना तातडीने निर्देश देण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असतील.
नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
मान्सून काळात पूर, अतिवृष्टी, वीज पडणे किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांमध्ये तातडीने निर्णय घेता यावेत आणि मदतकार्य जलद गतीने राबवता यावे, यासाठी तहसीलदारांना ‘इन्सिडंट कमांडर’ म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावर प्रशासकीय समन्वय अधिक प्रभावी होणार असून विविध विभागांमध्ये त्वरित संवाद साधता येणार आहे. बचावकार्य, पुनर्वसन, आरोग्य सेवा आणि अत्यावश्यक सुविधा नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचविण्यास मदत होईल. आपत्तीच्या काळात प्रतिसादातील विलंब कमी करून नागरिकांचे जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे आदेश पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहेत. त्यामुळे आगामी मान्सून हंगामात नागपूर जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला अधिक बळ मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे. आता आपत्तीच्या वेळी तहसीलदार हेच तालुकास्तरावरील प्रमुख निर्णयकर्ते असतील आणि त्यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/punyaat-70-tarun-taruninchi-rave-party-udhaali-polisanchi-midnight-mothi-dhad/
