कांदा उत्पादकांसाठी मोठा दिलासा! 1580 रुपये दराने खरेदीचा ऐतिहासिक निर्णय, 10 लाख टन खरेदीची मागणी
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय अखेर घेण्यात आला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्याच्या दरातील घसरण, बाजारातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा कमी भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली, लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे पाठपुरावा केला आणि शेतकरी संघटनांनीही सातत्याने मागणी लावून धरली. अखेर या सर्व प्रयत्नांना यश मिळाले असून NAFED आणि NCCF या केंद्रीय संस्थांकडून थेट कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून कांदा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार सोमवारपासून नाशिक जिल्ह्यासह विविध बाजार समित्यांमध्ये कांदा खरेदी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल 1,580 रुपये दर निश्चित करण्यात आला असून या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावासारखा आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नाशिकमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक
कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासन, NAFED, NCCF आणि बाजार समिती प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कांदा खरेदी प्रक्रियेतील अडचणी, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि बाजारातील स्थिती यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
Related News
30 दिवसांनंतरही सुरू नाही ठाण्याची डबल डेकर ई-बस; चार्जिंग स्टेशनच्या अभावामुळे प्रवाशांना मोठा फटका
जरांगेंकडून फडणवीसांचं खुलेआम कौतुक, मराठा समाजासाठी 8 योजना जाहीर
नंदुरबार हादरलं! नवरदेवाची 4 किमी खांद्यावरून वरात, रस्ता नसल्याचं भीषण वास्तव उघड
5 मोठे प्रश्न; पुण्यातील यात्रेत ‘Made in Pakistan’ बेडशीट आढळल्याचा दावा
नाशिक IT केस: आरोपी दानिशवर 3 गंभीर आरोप, पीडितेचे नवे खुलासे
“अकोला रुग्णालयातील संतापजनक घटना: पतीला वाचवण्यासाठी पत्नीची हृदयद्रावक धडपड” धक्कादायक 5 वास्तव!
Nashik MLC Election 2026: महाजन-सामंत दुरावा? 5 मोठ्या घडामोडींनी वाढवल्या राजकीय चर्चांना उधाण
पोलिसांची लुकआऊट नोटीस जारी ; 321 जणांची 36 कोटींची फसवणूक करून ज्योतिषी दुबईत फरार
मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक निर्णय! 8 शक्तिशाली सरकारी योजना लागू, विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ
353व्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा भव्य जल्लोष; रायगडावर शिवभक्तांचा अभूतपूर्व महासागर
संजय राऊत यांची नितेश राणेंवर 5 दमदार शब्दांत स्तुती; राजकारणात मोठी खळबळ
बैठकीनंतर प्रशासनाने स्पष्ट केले की, कांदा खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. शेतकऱ्यांचा माल बाजार समितीतच खरेदी करण्यात येणार असून त्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार थेट फायदा
कांदा खरेदी थेट बाजार समितीत होत असल्याने शेतकऱ्यांना मध्यस्थांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे शेतमाल विक्रीची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि योग्य दर मिळण्यास मदत होईल. अनेक वर्षांपासून NAFED आणि NCCF यांनी थेट बाजार समितीत येऊन खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी करत होते.
या निर्णयामुळे बाजारात स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारी संस्थांच्या खरेदीमुळे व्यापाऱ्यांनाही दर वाढवावे लागू शकतात, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. परिणामी कांद्याच्या बाजारभावाला आधार मिळू शकतो.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप बनकर यांची प्रतिक्रिया
या निर्णयाचे स्वागत करताना आमदार दिलीप बनकर यांनी सांगितले की, अनेकदा पाठपुरावा करूनही NAFED आणि NCCF बाजारात येऊन कांदा खरेदी करत नव्हते. मात्र आता शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे प्रत्यक्ष खरेदी सुरू होणार आहे.
त्यांनी सांगितले की, सोमवारपासून 1,580 रुपये दराने खरेदी होणार असून बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण तयार होईल. पूर्वी काही ठिकाणी खराब दर्जाचा माल खरेदी करून नंतर शासनाला सादर करण्याचे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे आता संपूर्ण प्रक्रियेवर अधिक लक्ष ठेवले जाणार आहे.
घोटाळ्यांची चौकशी करण्याची मागणी
दिलीप बनकर यांनी NAFED आणि NCCF च्या खरेदी प्रक्रियेत यापूर्वी काही अनियमितता झाल्या असतील तर त्यांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. चुकीचे काम करणाऱ्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना कोणतीही पाठीशी घातली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
भाजप आमदार राहुल आहेर यांचे विधान
भाजप आमदार राहुल आहेर यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की, कांदा उत्पादकांना रास्त भाव मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. बाजार समित्यांमधून थेट खरेदी व्हावी, ही प्रमुख मागणी होती आणि ती आता मान्य करण्यात आली आहे.
आहेर यांनी सांगितले की, सुरुवातीला केवळ A ग्रेड कांदा खरेदीचा विचार होता. मात्र आता URS दर्जाच्या कांद्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
10 लाख टन खरेदीची मागणी
सध्या सरकारकडून 2 लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र राहुल आहेर यांच्या मते ही संख्या अपुरी आहे. राज्यातील कांदा उत्पादन आणि शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता किमान 10 लाख टन कांदा खरेदी करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यामुळे बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा नियंत्रित राहील आणि दर स्थिर राहण्यास मदत होईल, असे त्यांचे मत आहे.
अधिकारी ठेवणार विशेष लक्ष
खरेदी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होऊ नये यासाठी प्रत्येक बाजार समितीत तीन वेगवेगळ्या विभागांचे अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. हे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या नोंदी, मालाची गुणवत्ता, खरेदी प्रक्रिया आणि देयकांच्या बाबींचे निरीक्षण करतील.
राहुल आहेर यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचा कांदा प्रत्यक्ष खरेदी होतो की नाही यावर अधिकाऱ्यांचे विशेष लक्ष असेल. तसेच ग्रेड A कांद्याची व्याख्या 70 एमएमपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एजन्सींची पात्रता तपासली जाणार असून नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
कांदा दरवाढीसाठी सकारात्मक पाऊल
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या काही काळात उत्पादन वाढल्यामुळे आणि मागणी कमी झाल्यामुळे कांद्याचे दर घसरले होते. अनेक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल होत नव्हता. अशा परिस्थितीत सरकारी खरेदी सुरू झाल्यास बाजारातील दरांना आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी संस्थांच्या सक्रिय सहभागामुळे बाजारातील विश्वास वाढेल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. आगामी काळात खरेदीचे प्रमाण वाढवण्यात आले तर कांदा उत्पादकांच्या अडचणी आणखी कमी होऊ शकतात.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय दिलासादायक ठरत असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. पारदर्शक खरेदी, वेळेवर देयके आणि व्यापक खरेदीचे नियोजन यामुळेच या निर्णयाचा खरा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकणार आहे. सध्या मात्र या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा उत्पादकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
