: गळ्यात कांद्याची माळ, सरकारविरोधात एल्गार; रोहित पवारांचा मोठा इशारा
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. पुणे जिल्ह्यातील मंचर येथे महाविकास आघाडीच्या वतीने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ जोरदार आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात आमदार रोहित पवार, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार निलेश लंके आणि बापू पठारे यांच्यासह अनेक नेते सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले आणि सरकारच्या धोरणांविरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली.
कांद्याच्या घसरलेल्या दरांमुळे राज्यातील हजारो शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन छेडले आहे.
रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल
आंदोलनादरम्यान बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्यात डबल इंजिन सरकार असतानाही शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय वेळेवर घेतले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारला कठोर शब्दांत सुनावले.
Related News
धक्कादायक निर्णय: एल निनोच्या संकटामुळे ठाण्यात 24 तास पाणीकपात
वादळी वाऱ्याचा भीषण तडाखा: 5 गावांतील शेकडो कुटुंबांचे मोठे नुकसान, घरांवरील टीन उडाले; अनुदानाची तीव्र मागणी
14 वर्षीय बाल शेतकऱ्याचा चमत्कार! हळद लागवडीतून घडवली यशाची नवी कहाणी
5 कारणं ज्यामुळे अण्णामलाई भाजप सोडणार? राज्यसभेची ऑफरही नाकारली
लाडकी बहीण योजनेत 81 लाख महिला अपात्र; 14 हजार पुरुषांकडून पैशांची वसुली, फडणवीसांची मोठी घोषणा
तुकाराम मुंडेंचा मोठा धडाका! 11 लाखांचे आंबे जप्त, 37 जण अटकेत
“धक्कादायक 700 कर्मचाऱ्यांचा मोठा फसवणूक घोटाळा! हिंजवडीतील कंपनीने 5 महिन्यांत गाशा गुंडाळला”
रील्ससाठी रिक्षाचालकाची धोकादायक स्टंटबाजी फसली – नालासोपारात 1 मोठी घटना!
पुणे मेट्रोचा मोठा टप्पा! 5.46 किमीच्या पहिल्या भुयारी मार्गिकेसाठी खोदकामाला वेग
पुणे पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी! 70+ CCTV तपासून अवघ्या 16 तासांत 1 वर्षांच्या चिमुकलीची सुखरूप सुटका
संजय राऊतांचा स्फोटक आरोप; मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची थेट मागणी
रोहित पवार म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून अडचणीत आहेत. बाजारात कांद्याला योग्य दर मिळत नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची परिस्थिती आहे. अशा वेळी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक होते. मात्र निर्णय घेण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
गळ्यात कांद्याची माळ घालून आंदोलन
या आंदोलनाचे विशेष आकर्षण म्हणजे अनेक आंदोलकांनी गळ्यात कांद्याची माळ घालून सरकारविरोधात निषेध व्यक्त केला. कांदा उत्पादकांच्या वेदना आणि संताप व्यक्त करण्यासाठी हा अनोखा मार्ग निवडण्यात आला. आंदोलनस्थळी सरकारविरोधी घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
शेतकऱ्यांनी कांद्याला हमीभाव मिळावा, निर्यात धोरणात स्थिरता आणावी, बाजारातील हस्तक्षेप वाढवावा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी अशा विविध मागण्या केल्या. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी मांडत सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली.
मागील आंदोलनानंतर झाले होते निर्णय
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यावेळी सांगितले की, यापूर्वीही कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. त्या आंदोलनानंतर दिल्लीत बैठका झाल्या आणि कांदा उत्पादकांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे संघटित लढ्यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण होतो आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळू शकतो, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.
यावेळीही सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अन्यथा राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यात येईल, असा इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिला.
कांदा उत्पादकांची मुख्य समस्या काय?
महाराष्ट्र हा देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांपैकी एक आहे. नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर आणि इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र उत्पादन वाढले की दर कोसळतात आणि शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो.
कांद्याच्या साठवणुकीचा खर्च, वाहतूक खर्च, मजुरी आणि खतांच्या वाढलेल्या किंमती यामुळे उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. दुसरीकडे बाजारभाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जात आहेत.
सरकारकडून काय अपेक्षा?
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ हंगामी नसून त्या दीर्घकालीन स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे तात्पुरत्या घोषणांपेक्षा ठोस आणि शाश्वत धोरणांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कांदा निर्यातीवर वारंवार होणारे निर्बंध, बाजारभावातील मोठी चढ-उतार आणि साठवणुकीच्या अपुऱ्या सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना अधिक प्रभावी करणे, आधुनिक गोदामे उभारणे, निर्यात धोरणात सातत्य ठेवणे आणि गरज पडल्यास थेट आर्थिक मदत देणे आवश्यक आहे. अशा उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि कांदा उत्पादन अधिक फायदेशीर ठरू शकेल.
तसेच कांद्याला किमान हमीभावासारखी यंत्रणा लागू करण्याची मागणीही शेतकरी सातत्याने करत आहेत. त्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांचा फटका कमी प्रमाणात बसेल, असे त्यांचे मत आहे.
आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण तापले
मंचरमधील या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. एकीकडे विरोधक सरकारवर शेतकरीविरोधी धोरणांचा आरोप करत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध उपाययोजना सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे.
आगामी काळात कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकारण आणखी रंगण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार कोणती भूमिका घेते आणि आंदोलनकर्त्यांच्या इशाऱ्यानंतर कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा निघेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या आंदोलनाची दिशा आणि सरकारची प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
