मराठा आरक्षणाचा निर्णायक टप्पा! मनोज जरांगेंच्या उपोषणानंतर सरकारची 5 मोठी आश्वासने
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंचे आमरण उपोषण; सरकारची 5 मोठी आश्वासने, आंदोलन मागे घेणार का?
जालना : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केल्याने राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. डोक्यावर भगवा रुमाल, खाली साधी बाज आणि कडक उन्हात सुरू असलेले त्यांचे उपोषण मराठा समाजाच्या भावना व्यक्त करणारे प्रतीक ठरत आहे.
मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र, सगेसोयरे अंमलबजावणी, गॅझेटरनुसार प्रमाणपत्र वाटप आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर भूमिका घेत मनोज जरांगेंनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांच्या उपोषणाची दखल घेत राज्य सरकारने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना चर्चेसाठी पाठवले. या चर्चेदरम्यान सरकारने पाच महत्त्वाची आश्वासने दिली आहेत.
Related News
सावरगाव ग्रामसभेत 10 गंभीर मुद्द्यांवर प्रचंड संताप; अपंग निधी, घरकुल आणि 15 व्या वित्त आयोगावर धक्कादायक प्रश्न
धक्कादायक! 75 वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्यासह वृद्ध पत्नीचा मृतदेह घरात सापडला; 5 दिवसांपासून कुणालाच लागला नव्हता पत्ता
22 जणांचा मृत्यू! पुण्यातील विषारी दारूकांडाचे धक्कादायक सत्य; पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर संताप
Game of Thrones ची ‘Mother of Dragons’ Emilia Clarke 2.84 कोटी मानधनाबाबत काय आहे खरं सत्य?”
AC Blast Tragedy: 80व्या वाढदिवसाआधीच काळाचा क्रूर घाला! माजी IAS धनेंद्र कुमार यांचा दुर्दैवी मृत्यू, जाणून घ्या 7 धक्कादायक गोष्टी
धक्कादायक! घरातील AC ठरतोय मृत्यूचा सापळा; महिनाभरात 10 मृत्यू, या 5 शक्तिशाली सुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष करू नका
कल्याणमध्ये दहशत माजवणाऱ्या कुख्यात गुंड ‘मोडी भाई’वर पोलिसांची जबरदस्त कारवाई – 1 आरोपी गजाआड
कॅनडातील 22 वर्षीय भारतीय विद्यार्थिनीचा धक्कादायक अंत; PR चे स्वप्न पाहणाऱ्या विधी मेघानीची हृदयद्रावक हत्या, 7 महत्त्वाच्या गोष्टी
12 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मोठा दिलासा! SCLR चा अंतिम टप्पा 98% पूर्ण, 11 किमी सिग्नल-फ्री प्रवासाचे स्वप्न साकार
Heatwave Crisis: उष्णतेचा धोकादायक कहर! NGT ची 12 राज्यांना नोटीस, पर्यावरण संरक्षणासाठी मोठे आदेश
मनोज जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या काय?
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये सातारा संस्थानचा जीआर लागू करणे, गॅझेटरच्या आधारे अर्ज करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देणे, जात वैधता प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया वेगवान करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे यांचा समावेश आहे.
त्यांचा आरोप आहे की सरकारने यापूर्वी अनेक वेळा आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आता केवळ तोंडी नव्हे तर लेखी स्वरूपातील हमी मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
सरकारची 5 मोठी आश्वासने
सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात झालेल्या चर्चेत सरकारने खालील पाच आश्वासने दिली आहेत.
1. महिनाभरात मराठा आरक्षण कक्ष सुरू करणार
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध प्रश्न, तक्रारी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया हाताळण्यासाठी स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. हा कक्ष आरक्षणाशी संबंधित कामांना गती देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
2. आठ दिवसांत हेल्पलाईन सुरू करणार
नोंदी, प्रमाणपत्रे आणि जात पडताळणी प्रक्रियेसंदर्भात नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष हेल्पलाईन सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या माध्यमातून नागरिकांना माहिती आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
3. कुणबी प्रमाणपत्र वितरणासाठी एसओपी तयार करणार
कुणबी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेत एकसमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करणार आहे. त्यामुळे जिल्हानिहाय किंवा कार्यालयनिहाय होणारे फरक कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
4. आंदोलकांच्या वारसांना 15 दिवसांत अर्थसहाय्य
मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 15 दिवसांच्या आत मदत पोहोचवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
5. हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई
मराठा आरक्षणाशी संबंधित कामात दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ही मागणी मनोज जरांगे यांनी वारंवार केली होती.
विखे पाटील आणि जरांगे यांच्यातील चर्चा
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन मनोज जरांगे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. जवळपास दीड तास चाललेल्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विशेषतः हैदराबाद गॅझेट, सगेसोयरे अंमलबजावणी आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नांवर जरांगेंनी सरकारकडे कठोर प्रश्न उपस्थित केले.बैठकीत सरकारकडून सकारात्मक भूमिका दर्शवण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा रोडमॅप आणि लेखी मसुदा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्णय घेण्यास कटिबद्ध आहे.
त्यांनी म्हटले की सरकार कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेत आहे. मराठा समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करताना ओबीसी समाजाचे हक्क अबाधित राहतील याची खबरदारी घेतली जाईल.फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी सर्वांना न्याय देणारा मार्ग शोधणे ही सरकारची भूमिका आहे.
मराठा समाजाच्या अपेक्षा वाढल्या
सरकारच्या आश्वासनांमुळे मराठा समाजात काही प्रमाणात आशावाद निर्माण झाला आहे. मात्र यापूर्वीही अनेक वेळा आश्वासने मिळूनही प्रत्यक्षात अपेक्षित परिणाम दिसून न आल्याने समाजातील मोठा वर्ग सावध भूमिका घेत आहे.विशेषतः सगेसोयरे अंमलबजावणी, कुणबी प्रमाणपत्रे आणि आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग या मुद्द्यांवर ठोस निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आंदोलन मागे घेणार का?
सध्या सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे मनोज जरांगे पाटील आपले उपोषण मागे घेणार का? जरांगेंनी स्पष्ट केले आहे की केवळ तोंडी आश्वासने स्वीकारली जाणार नाहीत. सरकारने लेखी स्वरूपात मसुदा सादर करावा आणि त्यामध्ये वेळापत्रकासह स्पष्ट हमी द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सरकारचा अधिकृत मसुदा समोर आल्यानंतरच आंदोलनाच्या भवितव्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राचे लक्ष अंतरवालीकडे
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आणि सामाजिक जीवनातील अत्यंत संवेदनशील विषय राहिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे हा विषय पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.
सरकारने दिलेली पाच आश्वासने प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होतात, लेखी मसुदा काय असतो आणि त्यानंतर जरांगेंची भूमिका काय राहते यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून असतील.सध्या मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष अंतरवाली सराटी येथील उपोषणस्थळाकडे लागले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला आता कोणते नवे वळण मिळते, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.
