मराठा आरक्षणासाठी निर्णायक लढा; जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणावर
“मी उपोषण करणारच” : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसत सरकारला थेट इशारा दिला आहे. अंतरवाली सराटी येथे आज झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत सरकारच्या शिष्टमंडळासमोरच जरांगे पाटलांनी “साहेब नाही जमणार, मी उपोषण करणारच…” अशी ठाम भूमिका घेतल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
आज सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या बैठकीत मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्र वितरण आणि व्हॅलिडिटी यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. मात्र चर्चेनंतरही समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने जरांगे पाटलांनी उद्यापासून उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली.
बैठकीदरम्यान जरांगे पाटील यांनी राज्यभरात तब्बल 58 लाख नोंदी सापडल्याचा मोठा दावा केला. या नोंदी मराठा समाजाच्या कुणबी ओळखीशी संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले. “राज्य सरकारने या 58 लाख नोंदींची यादी जाहीर करावी. आम्ही स्वतः त्या लोकांपर्यंत जाऊन त्यांना माहिती देऊ. ज्यांना प्रमाणपत्र घ्यायचे ते घेतील आणि ज्यांना नको असेल ते घेणार नाहीत,” असे जरांगे पाटील म्हणाले.
Related News
यावेळी त्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत काही नोंदी मुद्दाम गायब करण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त केला. “अनेक ठिकाणी नोंदी उडवल्या गेल्या आहेत. सरकारने पारदर्शकपणे सर्व माहिती समाजासमोर ठेवावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेतला जावा, अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी पुन्हा केली. “हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठे हे कुणबी आहेत. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा. पण प्रत्यक्षात अनेकांना प्रमाणपत्र दिले जात नाही किंवा दिले तरी व्हॅलिडिटी मिळत नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित करत जरांगे पाटील म्हणाले, “आरक्षणाचा सर्वात मोठा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार आहे. अनेक तरुण नोकरी आणि शिक्षणात मागे पडत आहेत. सरकारने आता वेळ न दवडता मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण द्यावे.”
यावेळी जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्री कार्यालयावरही गंभीर आरोप केले. “मुख्यमंत्री कार्यालयातून प्रमाणपत्र वाटप थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले. अधिकाऱ्यांना फोन करून प्रक्रिया रोखली गेली. फडणवीसांना विचारल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही,” असा थेट आरोप त्यांनी केला. या आरोपांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वेळा मोठी आंदोलने झाली आहेत. त्यांच्या उपोषणामुळे यापूर्वीही राज्य सरकारला मोठा दबाव सहन करावा लागला होता. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा उपोषणाची घोषणा झाल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे.
अंतरवाली सराटी हे गाव मराठा आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. येथे हजारो समाजबांधव सातत्याने आंदोलनाला पाठिंबा देत असतात. जरांगे पाटील यांच्या प्रत्येक घोषणेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले असते. त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संभाव्य उपोषणाकडेही राज्यभरातील मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता केवळ सामाजिक नाही तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. जरांगे पाटील यांच्या पुढील भूमिकेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
