ठाकरे गटाच्या नोटिशीला शिंदे गटाचा ठेंगा; ‘पत्र कचरापेटीत टाकलं’, एकनाथ शिंदेंचा दावा, राजकारण पुन्हा तापलं
महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. ठाकरे गटातून बंड करून शिंदे गटात प्रवेश केलेल्या सहा लोकसभा खासदारांना पाठवण्यात आलेल्या कायदेशीर नोटिशीवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेना (UBT) ने संसदीय पक्षाच्या विलयाला कायदेशीर आव्हान देत संबंधित खासदारांना नोटीस बजावली होती. मात्र, या नोटिशीला कोणतेही महत्त्व नसल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ती थेट कचरापेटीत टाकल्याचा दावा केला आहे.
शिंदे यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, दोन्ही गटांतील संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सहा खासदारांच्या पक्षांतरानंतर वादाला सुरुवात
गेल्या महिन्यात ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता. पक्षातील सहा लोकसभा खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. या निर्णयामुळे लोकसभा स्तरावर ठाकरे गटाची ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.
Related News
‘पप्पा, मला वाचवा…’ 11 वर्षांच्या मुलाचे अखेरचे शब्द आठवून शेखर सुमन भावूक
राहुल गांधी यांनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिला? भाजपचा गंभीर आरोप
ध्रुव राठी महिन्याला 60 लाख कमावतो? 58 कोटींच्या संपत्तीच्या दाव्यामागचं सत्य!
विधान परिषद निवडणूक 2026: पुणे विभागात महायुतीचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन; प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ!
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून राहुल गांधी आक्रमक; मोदी सरकारला म्हणाले, “आम्हाला हेच हवंय!”
Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार? नायरा नंतर सरकारी कंपन्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीन्याची मागणी; INDIA आघाडीचा निवडणूक आयोगावर मोर्चा
शेतकऱ्यांना मदत लवकरच? 10-12 ऑक्टोबरपर्यंत पंचनामे पूर्ण करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे लक्ष्य
दांडुके चालवा, बंदुका रोखा; आम्ही जाणारच! संजय राऊतांचा सरकारला इशारा
जगाने श्वास रोखला! ब्रिटिश विमान अचानक 28 हजार फूट खाली, मोठी खळबळ
SIR वर फडणवीसांचा मोठा खुलासा; 9.78 कोटींवरून 7.71 कोटी मतदारांची नोंद
फडणवीस मोदींचे वारसदार? उपपंतप्रधानपदाबाबत संघात चर्चा असल्याचा राऊतांचा दावा
या पक्षांतरानंतर ठाकरे गटाने कायदेशीर भूमिका घेत संबंधित खासदारांना नोटीस पाठवली. पक्षाच्या मते, मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण झाल्याशिवाय केवळ संसदीय पक्षाचे विलय वैध ठरू शकत नाही. त्यामुळे खासदारांनी केलेला विलयाचा दावा संविधानाच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात आला.
अरविंद सावंत यांची कायदेशीर भूमिका
शिवसेना (UBT) चे संसदीय पक्षनेते अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै रोजी सहा बंडखोर खासदारांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. या नोटिशीत त्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित खासदारांनी 2024 ची लोकसभा निवडणूक शिवसेना (UBT) च्या अधिकृत चिन्हावर आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवून विजय मिळवला होता.
तसेच, या खासदारांनी अनेक मतदारसंघांत शिंदे गटाच्या उमेदवारांचा पराभव करून लोकसभेत प्रवेश केला असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलताना घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘मूळ पक्षाचे विलीनीकरण झालेले नाही’
नोटिशीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील (Tenth Schedule) परिच्छेद 4 चा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या तरतुदीनुसार, कोणत्याही विधिमंडळ पक्षाचे विलीनीकरण वैध मानले जाण्यासाठी सर्वप्रथम मूळ राजकीय पक्षाचे विधिसम्मत विलीनीकरण झालेले असणे आवश्यक असते. शिवसेना (UBT) चे कोणतेही अधिकृत विलीनीकरण झालेले नसल्यामुळे संसदीय पक्षाच्या विलयाचा दावा कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला आहे.
लोकसभा अध्यक्षांकडेही केली होती मागणी
या प्रकरणात ठाकरे गटाने यापूर्वीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पत्र लिहून संबंधित खासदारांच्या कथित विलयाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली होती.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर लोकसभा अध्यक्षांकडून अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या वादाचा अंतिम निकाल संसदीय प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
शिंदेंचा पलटवार; ‘पत्र कचरापेटीत टाकलं’
ठाकरे गटाच्या नोटिशीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, संबंधित खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर केली असून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
यावेळी त्यांनी ठाकरे गटावर निशाणा साधत म्हटले की, “आमच्या खासदारांनी ते पत्र कचरापेटीत टाकून दिले. अशा नोटिशींना कोणतेही महत्त्व नाही. सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमत महत्त्वाचे असते. ही ठाकरे गटाची हताशा असून अशा नोटिशींमुळे आमच्या खासदारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.”
शिंदे यांच्या या वक्तव्यामुळे दोन्ही गटांमधील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बंडखोर खासदारांची सावध भूमिका
दरम्यान, नोटीस मिळाल्यानंतर बहुतांश बंडखोर खासदारांनी सार्वजनिक प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे. हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील-आष्टीकर यांनी नोटीस मिळाल्याची पुष्टी केली. मात्र, त्या नोटिशीला उत्तर देण्याची आवश्यकता वाटत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
इतर खासदारांनीही या विषयावर अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने या प्रकरणात सामूहिक भूमिका स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.
अमित शाह यांची भेट, विकास निधीचे आश्वासन
दरम्यान, शिंदे गटात प्रवेश केलेल्या सहाही खासदारांनी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीत मतदारसंघातील विकासकामे, केंद्र सरकारच्या योजना आणि निधी यावर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
पक्षाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, अमित शाह यांनी संबंधित खासदारांच्या मतदारसंघांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक सहकार्य आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
शिवसेनेतील या नव्या संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. एका बाजूला ठाकरे गटाने घटनात्मक आणि कायदेशीर लढाईची भूमिका घेतली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शिंदे गटाने दोन-तृतीयांश बहुमताचा आधार घेत आपली भूमिका ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आता या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेतात, तसेच पुढे न्यायालयीन किंवा संसदीय पातळीवर कोणत्या घडामोडी घडतात, याकडे राज्याच्या राजकारणासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात या संघर्षाचा परिणाम केवळ शिवसेनेच्या अंतर्गत राजकारणावरच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील व्यापक राजकीय समीकरणांवरही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
