दिल्ली जिमखाना क्लबवर सरकारचा मोठा डाव? 113 वर्षे जुन्या एलिट क्लबसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न
दिल्लीतील उच्चभ्रू वर्तुळात मोठी खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. राजधानीच्या मध्यवर्ती आणि सर्वात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या दिल्ली जिमखाना क्लबवर केंद्र सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. तब्बल 27.3 एकर जागेवर पसरलेल्या या ऐतिहासिक क्लबला 5 जूनपर्यंत परिसर रिकामा करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने राजकीय, प्रशासकीय आणि व्यावसायिक क्षेत्रात चर्चा रंगली आहे.
113 वर्षांचा इतिहास असलेला हा क्लब केवळ एक सामाजिक संस्था नसून दिल्लीतील सत्ता, प्रतिष्ठा आणि प्रभाव यांचे प्रतीक मानला जातो. आता या क्लबची जमीन सरकारच्या ताब्यात जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Related News
Ahilyanagar Crime: 16 आरोपी, आत्मदहनाचा प्रयत्न अन् मृत्यू; पाथर्डीतील धक्कादायक घटनेने महाराष्ट्र हादरला
देवासमध्ये 10 लाखांचा धक्कादायक घोटाळा ; 42 नवरदेव सजले, पण नवरीच गायब
LPG पेक्षा 5 पट स्वस्त! ‘इथेनॉल शेगडी’ ठरणार गेमचेंजर; 90% लोकांना माहितीच नाही या भन्नाट तंत्रज्ञानाची
महाराष्ट्रात देशातील पहिला ‘जल 7/12’ प्रयोग, पाण्याची उधळपट्टी थांबणार?
5 हजारांची लाच घेताना तलाठी अडकला, गयावया करत पैसे फेकले—नाशिकमध्ये मोठी कारवाई
भाच्याच्या प्रेमात पत्नी झाली हैवान! 7 तास नवऱ्याचा अमानुष छळ, इलेक्ट्रिक शॉक देत केली थरारक हत्या
होर्मुझ सामुद्रधुनीवर इराणचा मोठा निर्णय, भारताचं टेन्शन कमी ! 30 दिवसांत बदलणार चित्र?
‘4 दशकांच्या प्रामाणिकपणाचं हेच बक्षीस’ काकोली घोष यांची भावनिक पोस्ट चर्चेत
सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर घणाघात ; 8 रुपयांची वाढ फक्त सुरुवात
200 बकऱ्यांचा ट्रक पलटी; मदतीऐवजी लोकांनी केली धक्कादायक लूट
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
केंद्र सरकारच्या भूमी आणि विकास कार्यालयाने (L&DO) दिल्ली जिमखाना क्लबचा भाडेकरार रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारचा दावा आहे की राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि संरक्षण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी या परिसराची आवश्यकता आहे. त्यामुळे क्लब प्रशासनाला परिसर रिकामा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे क्लबमधील सुमारे 600 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आली आहे. क्लब प्रशासनाने याविरोधात कायदेशीर लढाईची तयारी सुरू केली असून, हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा दावा केला जात आहे.
दिल्ली जिमखाना क्लब इतका खास का?
दिल्लीच्या ल्युटियन्स झोनमध्ये स्थित असलेला हा क्लब देशातील सर्वात प्रतिष्ठित क्लबपैकी एक मानला जातो. ब्रिटिश काळात 1913 मध्ये या क्लबची स्थापना करण्यात आली होती. सुरुवातीला या क्लबला ‘इंपिरियल दिल्ली जिमखाना क्लब’ असे नाव देण्यात आले होते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात हा क्लब ब्रिटिश अधिकारी आणि उच्चपदस्थांसाठी राखीव होता. नंतर भारतीय प्रशासकीय अधिकारी, संरक्षण दलातील वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपती आणि प्रभावशाली व्यक्तींना सदस्यत्व देण्यात आले.
आजही या क्लबमध्ये सदस्य होणे अत्यंत कठीण मानले जाते.
मेंबरशिपसाठी लाखोंची फी
दिल्ली जिमखाना क्लबची सदस्यत्व प्रक्रिया देशातील सर्वात कठीण प्रक्रियांपैकी एक मानली जाते. सध्या क्लबमध्ये अंदाजे 1200 सदस्य आहेत, तर 3000 हून अधिक अर्ज प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते.
दरवर्षी केवळ 100 नवीन सदस्यांना प्रवेश दिला जातो.
क्लबमध्ये सदस्यत्वासाठी वेगवेगळ्या श्रेणींनुसार मोठी फी आकारली जाते:
- कॉर्पोरेट सदस्यत्व : 15 लाख ते 20 लाख रुपये
- खासगी किंवा गैर-सरकारी सदस्य : 5 लाख ते 10 लाख रुपये
- सरकारी अधिकारी : 1.5 लाख ते 2 लाख रुपये
यामुळे हा क्लब सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेरचा मानला जातो.
40-40-20 कोटा प्रणाली काय होती?
दिल्ली जिमखाना क्लबमध्ये सदस्यत्वासाठी एक वेगळी कोटा प्रणाली लागू होती. त्याला 40-40-20 मॉडेल म्हटले जात होते.
- 40% जागा नागरी सेवकांसाठी
- 40% जागा संरक्षण दलातील अधिकाऱ्यांसाठी
- 20% जागा प्रतिष्ठित नागरिक, उद्योगपती किंवा प्रभावशाली व्यक्तींसाठी
ही प्रणाली अनेक वर्षे चर्चेत राहिली होती. काही जणांच्या मते या क्लबमध्ये प्रवेश मिळवणे म्हणजे दिल्लीतील पॉवर सर्कलमध्ये अधिकृत एंट्री मिळण्यासारखे मानले जात होते.
क्लबची आर्थिक ताकद किती?
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांनुसार दिल्ली जिमखाना क्लबची नेट असेट अंदाजे 129 कोटी रुपये आहे.
याशिवाय क्लबने म्युच्युअल फंडांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. मार्च 2024 पर्यंत क्लबची म्युच्युअल फंड गुंतवणूक 162 कोटी रुपये होती. सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार ही रक्कम 217 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते.तसेच विविध बँकांमध्ये मुदत ठेवी आणि इतर आर्थिक साधनांमध्येही क्लबने गुंतवणूक केली आहे.
क्लबची जमीन किती मौल्यवान?
दिल्लीतील ल्युटियन्स झोन हा देशातील सर्वात महागडा आणि प्रतिष्ठित भाग मानला जातो. येथे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी बंगले, मंत्रालये आणि राजकीय व्यक्तींची निवासस्थाने आहेत.
रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार या भागात 1 एकर जागेची किंमत सुमारे 1000 कोटी रुपये असू शकते.त्या हिशोबाने दिल्ली जिमखाना क्लबच्या 27 एकरांहून अधिक जमिनीचे संभाव्य बाजारमूल्य 27 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे मानले जात आहे.याच कारणामुळे या प्रकरणाकडे केवळ प्रशासकीय कारवाई म्हणून नव्हे तर मोठ्या आर्थिक आणि रणनीतिक निर्णयाच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.
सरकारचा उद्देश काय?
सरकारने या जमिनीची आवश्यकता संरक्षण पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी असल्याचे सांगितले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा परिसर महत्त्वाचा असल्याचा दावा केला जात आहे.
मात्र विरोधक आणि काही विश्लेषकांच्या मते हा निर्णय केवळ सुरक्षा कारणांपुरता मर्यादित नसून दिल्लीतील उच्चभ्रू आणि प्रभावशाली वर्तुळावर मोठा संदेश देणारा आहे.काहींच्या मते सरकार राजधानीतील जमीन व्यवस्थापन अधिक कडक करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका क्लबमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. क्लबमधील सुमारे 600 कर्मचारी सध्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात आहेत.
जर क्लबला परिसर रिकामा करावा लागला, तर या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.कर्मचारी संघटनांनी सरकारने मानवी दृष्टिकोनातून विचार करावा अशी मागणी केली आहे.
कायदेशीर लढाईची तयारी
दिल्ली जिमखाना क्लब प्रशासनाने सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
क्लबच्या वकिलांच्या मते, क्लब एक नॉट-फॉर-प्रॉफिट संस्था असून त्यांचा ऐतिहासिक आणि सामाजिक वारसा लक्षात घेतला पाहिजे. तसेच अचानक दिलेल्या आदेशामुळे क्लबच्या सदस्यांमध्येही नाराजी आहे.कायद्याच्या दृष्टीने हा वाद पुढील काही महिने किंवा वर्षे चालण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नॉट-फॉर-प्रॉफिट संस्था म्हणजे काय?
दिल्ली जिमखाना क्लब कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत कलम 8 मध्ये नोंदणीकृत संस्था आहे. अशा संस्था नफा कमावण्यासाठी नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी कार्य करतात.
या संस्थांना मिळणारा नफा भागधारकांना वाटला जात नाही. तो संस्थेच्या विकासासाठी वापरला जातो.
मात्र एवढी मोठी मालमत्ता आणि आर्थिक गुंतवणूक असल्यामुळे अनेकदा अशा संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते.
दिल्लीच्या पॉवर सर्कलचे प्रतीक
दिल्ली जिमखाना क्लब हा अनेक दशकांपासून दिल्लीतील पॉवर नेटवर्किंगचे केंद्र मानला जातो. वरिष्ठ नोकरशहा, लष्करी अधिकारी, उद्योगपती आणि राजकीय क्षेत्रातील प्रभावशाली लोक येथे नियमितपणे येत असतात.
या क्लबमध्ये मिळणारे सदस्यत्व हे प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते.त्यामुळे या क्लबवर आलेले संकट हे केवळ एका संस्थेचे प्रकरण नसून दिल्लीतील उच्चभ्रू संस्कृती आणि सत्ता व्यवस्थेतील बदलांचे संकेत मानले जात आहेत.
पुढे काय होणार?
5 जूनची अंतिम मुदत जवळ येत असताना आता सर्वांचे लक्ष या प्रकरणावर लागले आहे. सरकार आपला निर्णय कायम ठेवणार की न्यायालय हस्तक्षेप करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जर सरकारने कठोर भूमिका कायम ठेवली, तर दिल्लीतील अनेक जुन्या संस्था आणि क्लब्ससाठीही हा एक मोठा संदेश मानला जाऊ शकतो.दिल्ली जिमखाना क्लबचे भविष्य काय असेल, याचा निर्णय आता न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेवर अवलंबून असणार आहे.
