310 ‘कागदी शेतकरी’ उघडे पडले! 2038 कोटींच्या महाघोटाळ्याचा आयकर विभागाकडून धक्कादायक भांडाफोड

कागदी शेतकरी

310 ‘कागदी शेतकरी’ उघडे पडले! 2038 कोटींच्या महाघोटाळ्याचा आयकर विभागाकडून धक्कादायक भांडाफोड

देशात शेती करणारा शेतकरी आजही कर्ज, नैसर्गिक आपत्ती, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारभावाच्या समस्यांशी झुंज देत आहे. दुसरीकडे काही ‘स्मार्ट’ लोकांनी मात्र शेती न करताही आणि स्वतःच्या नावावर एक इंच जमीन नसतानाही कृषी उत्पन्नाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची करसवलत घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आयकर विभाग आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) केलेल्या तपासात तब्बल 310 जणांनी कृषी उत्पन्नाच्या नावाखाली 2038 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करसवलतीचा फायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे देशातील करव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून खऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावाचा वापर करून काळा पैसा पांढरा करण्याचे मोठे रॅकेट देशात कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Related News

शेती नाही, जमीन नाही… तरीही करोडोंचे कृषी उत्पन्न! कागदी शेतकरी

आयकर विभागाच्या तपासात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक व्यक्तींकडे स्वतःच्या नावावर कोणतीही शेती जमीन नोंदणीकृत नव्हती. तरीही त्यांनी आयकर विवरणपत्रात कृषी उत्पन्न दाखवत करोडो रुपयांची करसवलत मिळवली.

काही प्रकरणांमध्ये तर संबंधित व्यक्तींनी 50 लाख रुपयांपासून थेट 400 कोटी रुपयांपर्यंत कृषी उत्पन्न दाखवल्याचे समोर आले. या व्यक्तींनी शेतीमधून इतका पैसा मिळाल्याचा दावा केला, पण प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे ना शेतजमीन होती, ना उत्पादनाचे कोणतेही पुरावे.

यामुळे आयकर अधिकाऱ्यांनाही सुरुवातीला संशय आला आणि त्यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली.

5 वर्षांत 2038 कोटींचा खेळ

2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत या बनावट कृषी उत्पन्नाचा खेळ सुरू होता. या कालावधीत 310 जणांनी कृषी उत्पन्नाच्या नावाखाली तब्बल 2038 कोटी रुपयांची करसवलत घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

भारतात कृषी उत्पन्नावर पूर्ण करसवलत असल्याने अनेकांनी याच कायदेशीर तरतुदीचा गैरफायदा घेतला. आयकर कायद्यानुसार शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही. वास्तविक ही तरतूद देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी करण्यात आली होती. मात्र काही उच्चभ्रू आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांनी त्याचाच वापर काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी केल्याचे उघड झाले आहे.

कागदी शेतकरी कसा झाला घोटाळ्याचा पर्दाफाश?

यावेळी आयकर विभागाने पारंपरिक तपास पद्धतींपेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला. प्रगत डेटा अॅनालिटिक्स, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि सॅटेलाइट मॅपिंगच्या मदतीने संपूर्ण नेटवर्क उघड करण्यात आले.

अधिकाऱ्यांनी संबंधित करदात्यांनी दाखवलेल्या कृषी उत्पन्नाची माहिती जमीन अभिलेखांशी पडताळून पाहिली. यावेळी अनेकांच्या नावावर जमीनच नसल्याचे स्पष्ट झाले.

तसेच उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे संबंधित क्षेत्रात प्रत्यक्ष शेती होत आहे का, याचाही अभ्यास करण्यात आला. अनेक ठिकाणी शेतीचा कोणताही मागमूस आढळला नाही. काही ठिकाणी निवासी प्रकल्प, औद्योगिक जागा किंवा रिकामी जमीन असल्याचे दिसून आले.

काळा पैसा पांढरा करण्याचा ‘कृषी’ मार्ग

तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार या प्रकरणामागे मोठ्या प्रमाणावर भांडवली नफा कर चुकवण्याचा उद्देश होता. अनेकांनी जमीन, मालमत्ता किंवा इतर व्यवहारातून मोठा नफा कमावला होता. या उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात कर लागू होत असल्याने त्यांनी तो पैसा ‘कृषी उत्पन्न’ म्हणून दाखवला.

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने मालमत्ता विकून 100 कोटींचा नफा कमावला, तर त्या रकमेवर कर भरावा लागतो. पण त्याच रकमेचा उल्लेख जर कृषी उत्पन्न म्हणून केला, तर त्यावर कर लागत नाही. या पळवाटेचा वापर करून अनेकांनी सरकारची फसवणूक केली.

खऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान

या प्रकारामुळे सर्वाधिक नुकसान झाले ते प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे. देशातील लाखो शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेती करतात. नैसर्गिक संकटे, कर्जबाजारीपणा आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे त्यांचे जीवन आधीच कठीण झाले आहे.

अशा परिस्थितीत काही श्रीमंत लोकांनी कृषी उत्पन्नाच्या नावाखाली करचोरी करून शेतकरी समाजाची प्रतिमा मलिन केली आहे. यामुळे भविष्यात कृषी उत्पन्नावरील करसवलतीवरही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, अशा घटनांमुळे सरकार कृषी उत्पन्नाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा विचार करू शकते. त्याचा परिणाम खऱ्या शेतकऱ्यांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आयकर विभागाची मोठी मोहीम

आयकर विभागाने आता अशा प्रकरणांवर मोठी मोहीम सुरू केली आहे. संशयित करदात्यांची यादी तयार करण्यात आली असून त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे.

अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, कृषी उत्पन्नाच्या नावाखाली करचोरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.

तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक व्यापक वापर केला जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

कागदी शेतकरी तंत्रज्ञानामुळे करचोर अडचणीत

पूर्वी कागदपत्रांच्या आधारे अनेक गोष्टी लपवणे शक्य होत होते. मात्र आता डिजिटल युगात सरकारकडे अत्याधुनिक डेटा विश्लेषण प्रणाली उपलब्ध आहेत. PAN, Aadhaar, बँक व्यवहार, जमीन अभिलेख, GST डेटा आणि सॅटेलाइट प्रतिमा यांचा परस्पर संबंध लावून संशयास्पद व्यवहार शोधले जात आहेत.

यामुळे भविष्यात करचोरी करणे अधिक कठीण होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत या कारवाईतून मिळाले आहेत.

कागदी शेतकरी कृषी उत्पन्नावर कर लागू होणार?

कागदी शेतकरी या प्रकरणानंतर कृषी उत्पन्नावरील करसवलतीवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पन्न दाखवणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पडताळणी व्यवस्था असावी.तर काही जणांच्या मते, कृषी उत्पन्नावर कर लावल्यास खऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.

‘कागदी शेतकरी’ प्रकरणाने देशातील करव्यवस्थेतील मोठी पळवाट समोर आणली आहे. कृषी उत्पन्नासारख्या संवेदनशील आणि शेतकरीहिताच्या तरतुदीचा वापर करून हजारो कोटींची करचोरी करण्यात आली, ही बाब धक्कादायक आहे.

कागदी शेतकरी आयकर विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हा घोटाळा उघड केला असला तरी या प्रकरणामुळे भविष्यात कृषी क्षेत्राशी संबंधित नियम अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे खरा शेतकरी जगण्यासाठी संघर्ष करत असताना दुसरीकडे काही लोकांनी त्याच नावाचा वापर करून काळा पैसा पांढरा करण्याचा प्रयत्न केला, हे वास्तव देशासाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनले आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/tech-layoffs-2026-ai-nerantar-aata-hr-department-wise-gandantar-bolt-cha-shocking-decision/

Related News