टीएमसी खासदार माला रॉय कोण आहेत, ज्यांना मुलासह कोर्टात सरेंडर करावे लागले?

टीएमसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) च्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. खासदार माला रॉय आणि त्यांचा मुलगा निर्वाण रॉय यांनी शस्त्रास्त्र कायदा (Arms Act) आणि मारहाण प्रकरणात न्यायालयात सरेंडर केले, त्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. त्यांच्यावर भाजप कार्यकर्त्यांना शस्त्र दाखवून धमकावल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, नगरपालिका भरती घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात माजी मंत्री सुजीत बोस यांना 10 तासांच्या चौकशीनंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अटक केली. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी निवडणूक हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा केली आहे. या घटनांमुळे पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.

टीएमसी खासदार माला रॉय कोण आहेत, ज्यांना मुलासह कोर्टात सरेंडर करावे लागले?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसच्या अडचणी वाढतच आहेत. पक्षाला दोन मोठे धक्के बसले आहेत. एका बाजूला टीएमसी खासदार माला रॉय यांनी कोर्टात सरेंडर केले, तर दुसऱ्या बाजूला माजी मंत्री सुजीत बोस यांना ईडीने अटक केली. या घटनांमुळे राज्यातील राजकीय तणाव वाढला आहे.

खासदार माला रॉय आणि मुलगा यांचे सरेंडर आणि जामीन

टीएमसी कोलकाता दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाच्या तृणमूल काँग्रेस खासदार माला रॉय यांनी न्यायालयात सरेंडर केले. त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा निर्वाण रॉय यांनीही सरेंडर केले. हे प्रकरण शस्त्रास्त्र कायद्याशी (Arms Act) संबंधित आहे.

Related News

टीएमसी खासदारावर गुन्हा का दाखल झाला?

ही घटना 4 मे रोजी घडली, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच. ही घटना कोलकाताच्या टॉलीगंज पोलीस ठाणे परिसरात घडली. माला रॉय आणि त्यांच्या मुलावर भाजप कार्यकर्त्यांना धमकावल्याचा आरोप आहे. आरोपानुसार त्यांनी सार्वजनिकरित्या शस्त्र दाखवून लोकांना घाबरवले. तक्रारीत महिलांशी छेडछाडीचे गंभीर आरोपही आहेत.

या घटनेनंतर टॉलीगंज पोलिसांनी माला रॉय, त्यांचा मुलगा निर्वाण रॉय आणि इतर 24 जणांविरुद्ध शस्त्रास्त्र कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेतील अनेक गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला.

टीएमसी कोर्ट प्रक्रिया आणि जामीन

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर माला रॉय आणि त्यांचा मुलगा यांनी बुधवारी अलीपूर येथील मुख्य न्याय दंडाधिकारी (CJM) न्यायालयात सरेंडर केले. सरेंडर केल्यानंतर त्यांनी लगेच जामिनासाठी अर्ज केला. सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. दोघांनाही प्रत्येकी ₹1,000 च्या वैयक्तिक बॉण्डवर जामीन मंजूर करण्यात आला.

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांची मोठी घोषणा

पश्चिम बंगालमध्ये सरकार बदलल्यानंतर राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी निवडणूकानंतरच्या हिंसाचारावर मोठे विधान केले. त्यांनी सांगितले की निवडणूक हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांची जबाबदारी सरकार घेईल.

निवडणूक निकालानंतर झालेल्या आभार कार्यक्रमात त्यांनी घोषणा केली की हिंसाचारात मृत झालेल्या भाजप कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी दिली जाईल. हा निर्णय पीडित कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे.

माजी टीएमसी मंत्री सुजीत बोस यांना अटक

तृणमूल काँग्रेससाठी आणखी एक मोठा धक्का म्हणजे माजी अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस यांची अटक. नगरपालिका भरती भ्रष्टाचार प्रकरणात ईडीने त्यांना अटक केली आहे.

11 मे रोजी ईडीने सुजीत बोस यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. ही चौकशी 10.5 तासांपेक्षा जास्त काळ चालली. चौकशीनंतर त्यांना ईडी कार्यालयातच थांबवण्यात आले.

ईडी अधिकाऱ्यांनी सविस्तर अहवाल तयार करून तो दिल्ली मुख्यालयात पाठवला. अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अटकेला मंजुरी दिली. सूत्रांनुसार, सुजीत बोस यांना रात्री सुमारे 9:15 वाजता अटक करण्यात आली.

ईडीच्या माहितीनुसार, त्यांच्या जबाबांमध्ये मोठ्या विसंगती आढळल्या. त्यांनी चौकशीदरम्यान योग्य उत्तरे दिली नाहीत आणि ते सहकार्य करत नव्हते. अटकेनंतर ईडीने त्यांचा मोबाइल फोन जप्त केला असून त्यातील डेटा तपासला जात आहे.

पश्चिम बंगालमधील अलीकडील राजकीय घडामोडी पाहता राज्यातील वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण आणि अस्थिर झाल्याचे स्पष्ट दिसते. टीएमसी खासदार माला रॉय आणि त्यांचा मुलगा निर्वाण रॉय यांचे कोर्टात सरेंडर करणे, त्यांना मिळालेला जामीन तसेच त्यांच्यावर असलेले गंभीर आरोप यामुळे राजकीय चर्चांना मोठा वेग आला आहे. या प्रकरणाने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र केला आहे.

त्याचबरोबर, माजी मंत्री सुजीत बोस यांना ईडीने अटक केल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून राज्यातील राजकारण अधिक तापले आहे. नगरपालिका भरती घोटाळ्यासारख्या प्रकरणांमुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा घटनांमुळे जनतेचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी निवडणूक हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय पीडित कुटुंबांना दिलासा देणारा असला तरी तो राजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा मानला जातो.

टीएमसी एकूणच या सर्व घटनांमधून असे स्पष्ट होते की पश्चिम बंगालचे राजकारण सध्या आरोप-प्रत्यारोप, न्यायालयीन कारवाई आणि तपास यंत्रणांच्या कारवाईभोवती फिरत आहे. याचा थेट परिणाम राज्याच्या राजकीय स्थैर्यावर आणि प्रशासनाच्या प्रतिमेवर होत आहे.

भविष्यात या प्रकरणांची न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपास यंत्रणांचे निष्कर्ष काय येतात यावरच खऱ्या अर्थाने सत्य स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत राजकीय संघर्ष आणि चर्चांना आणखी तीव्रता मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Related News