अमेरिकेला इराणचा गंभीर इशारा; “ओमान समुद्र अमेरिकेसाठी स्मशानभूमी ठरेल”
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा टोकाला पोहोचल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वी दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम झाल्याची चर्चा होती, मात्र परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे शांत झालेली नाही. उलट आता इराणने अमेरिकेला दिलेल्या थेट धमकीमुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष मध्यपूर्वेकडे लागले आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे माजी कमांडर आणि एक्सपीडियन्सी कौन्सिलचे सदस्य मोहसेन रेजाई यांनी अमेरिकेला अत्यंत कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे.
इराणच्या सरकारी दूरचित्रवाणीवर बोलताना मोहसेन रेजाई म्हणाले, “अमेरिकन नौदलाने इराणी बंदरांवरील घेराबंदी त्वरित हटवावी. अन्यथा ओमान समुद्र अमेरिकन सैन्यासाठी स्मशानभूमी ठरेल.” त्यांच्या या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. युद्धविराम असतानाही दोन्ही देशांमध्ये अविश्वास आणि संघर्षाची परिस्थिती कायम असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
इराणचा आक्रमक पवित्रा
इराणने अमेरिकेवर आरोप केला आहे की, त्यांनी इराणी बंदरांभोवती नौदलाची नाकेबंदी करून आर्थिक आणि सामरिक दबाव वाढवला आहे. इराणच्या मते ही कारवाई म्हणजे थेट युद्धजन्य कृती आहे. त्यामुळे स्वतःच्या सुरक्षेसाठी प्रत्युत्तर देणे हा त्यांचा अधिकार असल्याचे रेजाई यांनी स्पष्ट केले.
Related News
विशेष म्हणजे, इराणने केवळ शब्दांत धमकी दिलेली नाही तर आपले सैन्य पुढील युद्धासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचाही दावा केला आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जगभरातील अनेक देशांनी या परिस्थितीकडे गंभीरतेने पाहण्यास सुरुवात केली आहे.
घेराबंदीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही फटका?
इराणने असा दावा केला आहे की, अमेरिकेची समुद्री घेराबंदी केवळ इराणपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचा परिणाम जागतिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवरही होईल. ओमान समुद्र आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी हे जागतिक तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मार्ग मानले जातात. या भागात संघर्ष वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
विशेषज्ञांच्या मते, जर होर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव वाढला तर जगभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचाही इराणला इशारा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणला कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले, “इराणकडे आता फार कमी वेळ उरला आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या शांतता प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा तिथे काहीही उरणार नाही.”
ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संघर्ष आणखी तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेने यापूर्वीही इराणच्या अणु कार्यक्रमावर कठोर भूमिका घेतली होती. आता पुन्हा एकदा तेच मुद्दे चर्चेत आले आहेत.
अमेरिकेच्या इराणसमोर 5 मोठ्या अटी
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने इराणसमोर चर्चेसाठी पाच महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये:
- संवर्धित युरेनियम अमेरिकेकडे सुपूर्द करणे
- फक्त एकच अणुऊर्जा केंद्र सुरू ठेवणे
- युद्ध नुकसानभरपाईची मागणी मागे घेणे
- सर्व लष्करी संघर्ष थांबवणे
- इराणची जप्त मालमत्ता गोठवून ठेवण्यास सहमती
अमेरिकेच्या मते, या अटी मान्य केल्यासच भविष्यात शांततेच्या दिशेने वाटचाल होऊ शकते.
इराणच्याही 5 अटींनी वाढवला तणाव
अमेरिकेच्या अटींना प्रत्युत्तर म्हणून इराणनेही स्वतःच्या पाच अटी जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये:
- लेबनॉनसह संपूर्ण मध्यपूर्वेतील लष्करी कारवाया थांबवणे
- इराणवरील सर्व आर्थिक निर्बंध हटवणे
- जप्त इराणी मालमत्ता मुक्त करणे
- युद्धातील नुकसानीची भरपाई देणे
- होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणच्या सार्वभौमत्वाची मान्यता देणे
इराणच्या या मागण्या अमेरिकेसाठी स्वीकारणे सोपे नसल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे चर्चेचा मार्ग अधिक कठीण बनू शकतो.
जगभरात वाढली चिंतेची लाट
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नाही. मध्यपूर्वेतील कोणताही संघर्ष जागतिक सुरक्षेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो. विशेषतः तेल उत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाल्यास जागतिक बाजारपेठ हादरू शकते.
संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी दोन्ही बाजूंना संयम राखण्याचे आवाहन केले आहे. राजनैतिक चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्याची गरज असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मत आहे.
पुढे काय होणार?
सध्या दोन्ही देशांकडून आक्रमक भाषा वापरली जात असली तरी प्रत्यक्ष युद्ध होणार का याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. एका बाजूला अमेरिकेचा दबाव आणि दुसऱ्या बाजूला इराणचा प्रतिकार यामुळे परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे.
जर चर्चेतून तोडगा निघाला नाही तर मध्यपूर्वेत पुन्हा मोठा संघर्ष उभा राहू शकतो. त्याचा परिणाम जागतिक तेल बाजार, व्यापार, शेअर बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
