मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत चर्चांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि खासदार सुनील तटकरे यांना दिल्लीतील पक्ष कार्यालयात प्रवेशबंदी करण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने यावर अधिकृत भूमिका मांडत या बातम्यांचे जोरदार खंडन केले आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश आदिक यांनी पत्रकार परिषद घेत संबंधित वृत्तांना “हास्यास्पद” संबोधत अशा अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला.
दिल्लीतील पक्ष कार्यालयात काही महत्त्वाच्या बैठका पार पडल्याच्या चर्चा सुरू असतानाच काही माध्यमांमध्ये प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना कार्यालयात प्रवेशबंदी करण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. या वृत्तांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, या पार्श्वभूमीवर पक्षाने तातडीने पत्रकार परिषद घेत परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे नेते उमेश पाटील आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश आदिक उपस्थित होते. सुरुवातीला उमेश पाटील यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार पक्ष माध्यमांसमोर सत्य परिस्थिती मांडत आहे. दिल्लीतील पक्ष कार्यालयाबाबत ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत त्या वस्तुस्थितीपासून दूर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Related News
यानंतर अविनाश आदिक यांनी सविस्तर भूमिका मांडताना सांगितले की, ते स्वतः दिल्लीतील पक्ष कार्यालयाला भेट देऊन आले होते. त्या भेटीनंतर काही पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारत तटकरे आणि पटेल यांच्यावर प्रवेशबंदी लावल्याच्या चर्चेबाबत विचारणा केली. यावर प्रतिक्रिया देताना आदिक म्हणाले की, “हे पूर्णपणे हास्यास्पद आहे. पक्षातील सर्वोच्च आणि ज्येष्ठ नेत्यांबाबत अशा प्रकारच्या अफवा पसरवणे चुकीचे आहे.”
आदिक यांनी स्पष्ट केले की, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना ते राष्ट्रीय कार्यकारिणीत सरचिटणीस म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी दिल्ली कार्यालयाची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती आणि आजही त्यांच्यावर तीच जबाबदारी कायम आहे. ते आठवड्यातून दोन-तीन दिवस दिल्लीमध्ये मुक्कामी राहून पक्षाच्या संघटनात्मक कामांमध्ये सक्रिय असायचे.
ते पुढे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यानंतर घडलेल्या काही घटनांमुळे गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी दिल्ली कार्यालयाला भेट दिली नव्हती. मात्र नव्या कार्यकारिणीच्या पार्श्वभूमीवर ते पुन्हा दिल्ली कार्यालयात गेले आणि कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. संपूर्ण दिवस कार्यालयात घालवल्यानंतर त्यांनी परतताना एका पत्रकार मित्राचा फोन घेतला. त्या पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांना आश्चर्य वाटले.
“मला विचारण्यात आलं की, तुम्ही बैठक घेऊन तटकरे आणि पटेल यांना कार्यालयात बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलात का? हा प्रश्नच हास्यास्पद होता,” असे आदिक यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे पक्षाचे ज्येष्ठ आणि सर्वोच्च नेते आहेत. ते वयाने, अनुभवाने आणि पदाने वरिष्ठ असून त्यांच्याविरोधात अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
आदिक यांनी या अफवांमागे “हितशत्रू” असल्याचा आरोपही केला. काही जणांनी जाणीवपूर्वक खोचक पद्धतीने चुकीची माहिती पसरवून माध्यमांमध्ये संभ्रम निर्माण केला, असा दावा त्यांनी केला. या अफवांमुळे पक्षातील दोन ज्येष्ठ नेत्यांची प्रतिमा मलिन झाली असून पक्षाचेदेखील नुकसान झाले असल्याचे त्यांनी म्हटले.
त्यांनी स्पष्ट केले की, दिल्ली कार्यालयात पूर्वीपासून अध्यक्षांचे एकच दालन होते आणि त्याच दालनात प्रफुल्ल पटेल बसत असत. सुनील तटकरेदेखील तेथेच बसत असत. आजही परिस्थिती बदललेली नाही. आता सुनेत्रा पवार अध्यक्षा असल्या तरी पटेल आणि तटकरे यांच्यासाठी वेगळे दालन नसून पूर्वीप्रमाणेच त्यांचा सन्मान कायम आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळली गेली असल्याने कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे आदिक यांनी स्पष्ट केले. “या प्रकरणात अब्रुनुकसानीचा दावा करता येईल का याबाबत आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. सोमवारी यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षातील नेत्यांमध्ये समन्वय टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान नेतृत्वासमोर उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत अफवा आणि राजकीय चर्चांमुळे वातावरण अधिक तापत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न करत पक्ष एकसंघ असल्याचा संदेश दिला आहे. आता सोमवारी होणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
