राज्यातील लाखो दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी फडणवीस सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वैश्विक ओळखपत्र म्हणजेच ‘UDID’ कार्ड नसल्यामुळे बंद करण्यात आलेले दिव्यांगांचे अनुदान आता पुन्हा सुरू होणार आहे. दिव्यांग कल्याण मंत्री Atul Save यांनी यासंदर्भात थेट निर्देश दिले असून, दिव्यांग लाभार्थ्यांना 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत विविध अनुदान योजना राबवल्या जातात. मात्र, केंद्र शासनाने ‘UDID’ कार्ड अनिवार्य केल्यानंतर अनेक दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबले होते. अनेकांकडे जुनी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे होती, परंतु नवीन ‘UDID’ कार्ड नसल्यामुळे त्यांना योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. यामुळे राज्यभरातून नाराजी व्यक्त होत होती.
ही परिस्थिती लक्षात घेत दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2026 पूर्वी ज्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळत होता, त्यांचे अनुदान आता बंद होणार नाही. सरकारने अशा लाभार्थ्यांना ‘UDID’ कार्ड काढण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत अतिरिक्त मुदत दिली आहे. या काळात त्यांचे अनुदान नियमितपणे सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Related News
कुंपणानेच शेत खाल्ले’! नीट पेपरफुटी प्रकरणात प्रोफेसर मनिषा मांढरे अटकेत,
“सुनील तटकरे प्रदेशाध्यक्षच राहणार”, राष्ट्रवादीची पत्रकार परिषद; रोहित पवारांवर गंभीर आरोप
तुझ्यासाठी 2 पेपर लीक केले…! लखनऊ विद्यापीठातील प्रोफेसरच्या ऑडिओ क्लिपने खळबळ
LPG ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट! ‘No Dual Connection’ नियमामुळे बंद होऊ शकते गॅस सेवा
अमेरिकेचा घातक एअर स्ट्राईक, ISIS चा नंबर-2 दहशतवादी ठार; ट्रम्प यांच्या मिशनने जग हादरलं
नागपुरात पेट्रोल पंपावर 6 टवाळखोरांचा रक्तरंजित हल्ला; कर्मचाऱ्यावर चाकूने वार, थरार CCTV मध्ये कैद
NEET Scam 2026 : 9 आरोपी CBIच्या रडारवर, पुण्यातील महिला प्राध्यापकाचा मोठा खुलासा
सोन्या-चांदीच्या दरात ऐतिहासिक घसरण, गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी
अकोल्यात थरारक हत्या! धारदार शस्त्राने तरुणाचा खून, शहरात भीतीचं वातावरण
मंत्री अतुल सावे यांनी संबंधित तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र असलेल्या दिव्यांगांना ‘UDID’ कार्ड मिळवून देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधावा. यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
सरकारने 15 जून 2026 पर्यंत सर्व पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांकडून ‘स्वावलंबन पोर्टल’च्या माध्यमातून ‘UDID’ कार्डसाठी अर्ज भरून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अर्ज क्रमांक एसएएस पोर्टलवर अद्ययावत करण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा देखील करण्यात येणार आहेत.
अनेक वेळा आधार कार्ड आणि ‘UDID’ कार्डवरील माहितीमध्ये तफावत आढळून येते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना योजना मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. प्रशासनाकडून दोन्ही कागदपत्रांमधील माहिती एकसमान करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरे आणि कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांमध्ये ‘UDID’ नोंदणी, वैद्यकीय प्रमाणपत्र तपासणी, कागदपत्र पडताळणी आणि योजनांविषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण उपक्रमाची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनाही या योजनांचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अडचणी तातडीने सोडवण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जाणार आहे.
राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ या निर्णयामुळे पुन्हा सुरू राहणार आहे. त्यामध्ये प्रमुख योजनांचा समावेश आहे:
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
- श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना
या योजनांमधून दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. अनेक गरीब आणि गरजू दिव्यांग कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या अनुदानावर अवलंबून असतो. त्यामुळे अनुदान बंद झाल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले होते. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील अनेक दिव्यांगांना ऑनलाईन प्रक्रिया, कागदपत्रांची पूर्तता आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे त्यांना ‘UDID’ कार्ड मिळवणे कठीण झाले होते. आता प्रशासन थेट गावपातळीवर जाऊन मदत करणार असल्याने प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे विविध दिव्यांग संघटनांनी स्वागत केले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही हा निर्णय संवेदनशील आणि सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून शासनाने योग्य वेळी हस्तक्षेप केल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, लाभार्थ्यांनी शक्य तितक्या लवकर ‘UDID’ कार्डसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. मुदतवाढ मिळाली असली तरी अंतिम तारखेपूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील लाखो दिव्यांग नागरिकांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा मानला जात आहे. आर्थिक सहाय्य पुन्हा सुरू झाल्याने अनेक कुटुंबांना आधार मिळणार असून, शासनाच्या योजनांचा लाभ अखंडितपणे सुरू राहणार आहे.
