प्रवीण वानखडे : अजिंक्य भारत
10 मे – स्वाभिमानी दिन: ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक-राजकीय प्रवासाचा ठळक आढावा
आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय इतिहासात विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. वंचित, शोषित आणि बहुजन समाजाच्या हक्कांसाठी सातत्याने संघर्ष करणारे, संविधानिक मूल्यांचे रक्षण करणारे आणि स्वतंत्र आंबेडकरवादी राजकारणाला दिशा देणारे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा वाढदिवस 10 मे रोजी साजरा केला जातो. या दिवशी समर्थकांकडून हा दिवस “स्वाभिमानी दिन” म्हणूनही साजरा केला जातो.
त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीकडे पाहिले तर, महाराष्ट्रातील जातिव्यवस्था, शेतकरी प्रश्न, दलित-बहुजन हक्क आणि संविधानिक न्याय यासाठी त्यांनी दिलेले योगदान ठळकपणे समोर येते.
Related News

सामाजिक-राजकीय प्रवासाची सुरुवात (1982–1985)
1982 मध्ये बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात ‘सम्यक समाज आंदोलन’च्या माध्यमातून त्यांनी सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात पाऊल ठेवले. या टप्प्यावरच त्यांनी वंचित घटकांच्या प्रश्नांना संघटित रूप देण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
1983 मध्ये नाशिक ते मुंबई असा शेतकरी, भूमिहीन आणि महिलांच्या प्रश्नांवर आधारित पहिला मोठा लाँग मार्च काढण्यात आला. हा मोर्चा ग्रामीण भारतातील असंतोष आणि मागण्यांना सार्वजनिक व्यासपीठावर आणणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
1984 मध्ये दलित पँथरच्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांसोबत भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची (भारिप) स्थापना करून त्यांनी स्वतंत्र राजकीय पर्याय उभा करण्याची दिशा निश्चित केली.
1985 मध्ये पुणे–माणगाव पदयात्रेद्वारे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या, साखर उद्योगातील शेतकऱ्यांचा वाटा आणि आर्थिक न्याय यावर त्यांनी जोर दिला. या आंदोलनामुळे शेतकरी प्रश्न राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले.

संघर्ष आणि राष्ट्रीय पातळीवरील सक्रियता (1988–1993)
1988 मध्ये बोफोर्स घोटाळ्याविरोधात झालेल्या तीर कमान मोर्चात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. हा मोर्चा भ्रष्टाचारविरोधी राजकारणातील एक मोठे पाऊल मानला जातो.
1990 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न देण्यासाठी आणि संसदेत त्यांचे चित्र स्थापित करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. याच काळात बौद्ध समाजाला संबंधित संविधानिक दुरुस्त्यांबाबतही त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
त्याच वर्षी ते राज्यसभेचे खासदार म्हणून नियुक्त झाले. संसदीय पातळीवर त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांना सातत्याने आवाज दिला.
1991 मध्ये चराई जमिनीच्या हक्कांसाठी केलेल्या संघर्षामुळे शासनाला धोरण बदलावे लागले आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले गेले.
1992 मध्ये अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये त्यांनी सामाजिक न्यायावर आधारित राजकारणाला मोठे यश मिळवून दिले. “अकोला पॅटर्न” म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रयोग पुढील काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला.
1993 मध्ये बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर निर्माण झालेल्या सामाजिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून ओबीसी, मुस्लिम आणि अल्पसंख्याकांसाठी राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न केला.

ओबीसी चळवळ आणि व्यापक सामाजिक भूमिका (1998 पुढे)
1998 मध्ये कमंडल राजकारणाला विरोध करत त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी जागृती यात्रा काढली. सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी सातत्याने भूमिका मांडली.त्यांचे राजकारण हे केवळ निवडणूक केंद्रित नसून, संविधानिक हक्क, न्यायालयीन लढाया आणि रस्त्यावरचे आंदोलन यांचा समतोल असलेले मानले जाते.

राजकीय दृष्टिकोन आणि वारसा
Prakash Ambedkar यांचा राजकीय प्रवास हा स्वतंत्र आंबेडकरवादी विचारधारेवर आधारित मानला जातो. त्यांनी बहुजन समाज, वंचित घटक, ओबीसी, मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.त्यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्रातील राजकारणात स्वतंत्र तिसरा पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. संविधान, सामाजिक न्याय आणि समता या मूल्यांवर त्यांचा भर कायम राहिला आहे.
10 मे हा दिवस केवळ वाढदिवस म्हणून नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या संघर्षाचा एक प्रतीकात्मक दिवस म्हणून ओळखला जातो. Prakash Ambedkar यांच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीतून भारतीय लोकशाहीतील बहुजन राजकारणाला एक स्वतंत्र दिशा मिळाल्याचे दिसून येते.त्यांचा प्रवास हा आंदोलन, संघटन, कायदेशीर लढाई आणि राजकीय प्रयोगशीलतेचा संगम आहे, जो भारताच्या सामाजिक-राजकीय इतिहासात एक महत्त्वाचा अध्याय मानला जातो.
