अमरावती येथे सध्या जलव्यवस्थापनाशी संबंधित एक गंभीर प्रशासकीय व आर्थिक प्रश्न उभा राहिला असून, त्याचे परिणाम थेट सर्वसामान्य नागरिकांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मजीप्रा (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण) जलव्यवस्थापन विभागाच्या कार्यालयासमोर कंत्राटदार असोसिएशनने बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामागील मुख्य कारण म्हणजे तब्बल १८.८१ कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके, जी अद्यापही कंत्राटदारांना मिळालेली नाहीत.
कंत्राटदार असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील ३.५० कोटी रुपये आणि २०२५-२६ मधील १५.३१ कोटी रुपये अशी एकूण १८.८१ कोटी रुपयांची रक्कम विभागाकडे थकीत आहे. या निधीच्या अभावामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. अनेक कंत्राटदारांनी बँक कर्जे घेतली असून, त्यांची परतफेड करणेही आता कठीण झाले आहे. मजुरांचे वेतन, साहित्य खरेदी आणि कामकाजाची सततता राखणे हे सर्वच प्रश्न गंभीर बनले आहेत.
या प्रश्नावर तोडगा निघावा यासाठी कंत्राटदारांनी यापूर्वी प्रशासनाशी अनेक वेळा संवाद साधला होता. विशेषतः १ एप्रिल २०२६ पासून पाणीपुरवठा कामे बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र त्या वेळी विभागीय अधिकाऱ्यांनी एप्रिल महिन्यात निधी वितरित केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून कंत्राटदारांनी आपला निर्णय तात्पुरता मागे घेतला.
Related News
स्फोटक आरोप: हप्तेखोरीमुळे कारवाई शून्य? अन्नपुरवठा अधिकाऱ्यांवर नागरिक संतप्त
मुंबईकरांना दिलासा! 1 मोठा निर्णय – मोनोरेल पुन्हा ट्रॅकवर
पुणे नसरापूर केस: 10 दिवसांत चार्जशीट! मध्यरात्री आरोपीला घटनास्थळी नेऊन पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई
क्रूर निष्काळजीपणा? 4 तास उशिरा उपचार; कैद्याचा अंधाऱ्या कोठडीत अंत
धक्कादायक खुलासा! 5 मिनिटांत पिकवले जाणारे आंबे तुमच्यासाठी घातक ठरू शकतात?
धक्कादायक नाही तर प्रेरणादायी! 7 खास गोष्टी इंदोरीकर महाराजांच्या गुरूंबद्दल
पुण्यात 9 वर्षीय चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचाराचा प्रयत्न; नागरिकांमध्ये संताप
शिंदे–ठाकरे राजकारणात नवा ट्विस्ट; संजय दिना पाटलांचा एकनाथ शिंदेंसोबत प्रवास चर्चेत
हृदय पिळवटून टाकणारी घटना: वडिलांनीच 9 वर्षांच्या मुलीची हत्या; कारण ऐकून थरकाप”
“मोठा निर्णय प्रलंबित!” ‘राजा शिवाजी’ला करमुक्ती देणार का सरकार?
मुंबईत गुन्हेगारीचा कहर! 1 जीवघेणा हल्ला, CCTV मधून आरोपीचा शोध सुरू
प्रेरणादायी पराक्रम: 60% गुणांसह 53 वर्षीय महिलेची दमदार कामगिरी
यानंतर १५ एप्रिलपर्यंत देयके अदा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासाठी मुंबई येथे बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले. या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा ८ ते १० दिवसांत निधी वितरित केला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. परंतु एप्रिल महिना संपूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने कंत्राटदारांमध्ये नाराजी वाढत गेली.
या पार्श्वभूमीवर ६ मेपासून कंत्राटदारांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आंदोलनात सहभागी कंत्राटदारांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आम्ही अनेक वेळा थांबलो, पण आता आमच्याकडे दुसरा पर्याय उरलेला नाही,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
या आंदोलनाचा सर्वात मोठा परिणाम जलपुरवठा योजनांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या सुरू असलेली पाणीपुरवठा कामे थांबण्याच्या मार्गावर असून, भविष्यात शहरातील नागरिकांना पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. विशेषतः उन्हाळ्याच्या काळात पाण्याची गरज अधिक असते, अशा वेळी या प्रकारची अडचण निर्माण होणे अत्यंत चिंताजनक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या आर्थिक अडचणींमुळे केवळ प्रकल्पच नव्हे तर संपूर्ण यंत्रणा प्रभावित होते. कंत्राटदार हे शासनाच्या योजना अंमलात आणण्यासाठी महत्त्वाचे घटक असतात. त्यांना वेळेवर देयके मिळाली नाहीत, तर प्रकल्पांची गती मंदावते आणि त्याचा परिणाम थेट नागरिकांवर होतो.
दरम्यान, प्रशासनाने या प्रकरणात अद्याप ठोस भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, निधी वितरणासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही प्रत्यक्षात निधी कधी मिळणार, याबाबत कोणतीही ठोस तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
कंत्राटदारांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत त्यांची सर्व थकीत देयके अदा केली जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. तसेच, परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास जलपुरवठा कामे पूर्णपणे बंद करण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. वारंवार दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याबाबत कंत्राटदार साशंक होण्याची शक्यता आहे.
शेवटी, या समस्येचे तातडीने निराकरण करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, याचे परिणाम केवळ कंत्राटदारांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण शहराला भोगावे लागू शकतात. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून लवकरात लवकर निधी वितरित करावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.
read also :https://ajinkyabharat.com/explosive-allegations-zero-action-due-to-embezzlement/
