जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ नगरपालिकेच्या निवडणुकीने काही महिन्यांपूर्वी राज्यभरात चांगलीच चर्चा रंगवली होती. या निवडणुकीत राजकीय वजनदार नेते, मंत्री आणि मुख्यमंत्री स्तरावरून प्रचार झाल्याने ही लढत प्रतिष्ठेची बनली होती. मात्र आता या निवडणुकीनंतर एक धक्कादायक घडामोड समोर आली असून, विजयी ठरलेल्या नगराध्यक्षा गायत्री चेतन भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जळगावच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
भुसावळ नगरपालिकेतील नगराध्यक्ष पद हे अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव होते. त्यामुळे या निवडणुकीत प्रमुख पक्षांनी आपली संपूर्ण ताकद लावली होती. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे या उमेदवार होत्या. त्यांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री स्तरावरून सभा घेण्यात आली होती. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या वतीने गायत्री भंगाळे मैदानात उतरल्या होत्या.
या निवडणुकीत ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी गायत्री भंगाळे यांच्या बाजूने जोरदार प्रचार केला होता. त्यामुळे ही लढत अधिकच चुरशीची बनली होती. अखेर निकाल लागला तेव्हा सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे यांचा पराभव झाला आणि गायत्री भंगाळे विजयी ठरल्या.
Related News
“₹5 कोटींच्या Z+ सिक्युरिटीपेक्षा भारी! 1 नारळाने आंबे चोरीपासून सुरक्षित – कोंकणातील भन्नाट जुगाड”
मोठी घसरण! चांदी ₹2.44 लाखांवर, सोनंही स्वस्त – गुंतवणूकदारांसाठी Golden Opportunity
साखरपुडा झालेल्या तरुणीचा मृत्यू, 12 पानी पत्रात प्रियकराचे धक्कादायक रहस्य
“हे दाखवण्यासाठी नसतं…” – 8 वर्षांची सेवा, भारत गणेशपुरेंचा प्रेरणादायी खुलासा
शक्तीपीठ महामार्ग मार्ग बदल: जमीन व्यवहारातील कोट्यवधींचा ‘खेळ’ उघड, भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला वेग
डाकेबाज पाऊल! 100+ रिक्षांवर ‘मी मराठी बोलतो’ स्टिकर्स; मनसेची आक्रमक मोहीम”
24 वर्षीय तरुणाचं टोकाचं पाऊल, पोलीस कर्मचाऱ्याविरुद्ध गंभीर आरोप
“5 मोठे वादग्रस्त मुद्दे: मराठी सक्तीवरून मनसेचा संताप, शिंदे सरकारवर जबरदस्त हल्ला”
धक्कादायक! 1 ‘डेंजर’ भोंदू बाबा अटक – महाराष्ट्रात कोट्यवधींची फसवणूक, बड्या हस्तींचा संशय
उद्धव ठाकरे यांच्या उमेदवारीवर महाविकास आघाडीत मोठी चर्चा
Zero ते Hero! फुटपाथवरील साडी विक्रेत्याचा 40+ चित्रपटांचा प्रवास
मात्र निवडणुकीनंतर काही महिन्यांतच या विजयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गायत्री भंगाळे यांनी निवडणूक अर्जासोबत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. हे प्रमाणपत्र भुसावळच्या प्रांताधिकारी कार्यालयातून जारी करण्यात आले होते. परंतु नियमानुसार निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत संबंधित उमेदवाराला जात वैधता समितीकडून प्रमाणपत्राची पडताळणी करून वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.
याच पार्श्वभूमीवर जात पडताळणी समितीकडे भंगाळे यांच्या प्रमाणपत्राबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ही तक्रार संजय तायड, प्रमोद सावकारे, रजनी सावकारे आणि राहुल तायडे यांनी केली होती. या तक्रारीनंतर समितीने सखोल चौकशी केली.
जळगाव येथील जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्ष नयना बोदडे, सदस्य एन. एस. रावते आणि एस. एस. महाजन यांच्या समितीने सुनावणी घेतल्यानंतर महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार गायत्री भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नसल्याचे नमूद करण्यात आले आणि त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले.
या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण कायद्यानुसार जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले, तर त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होऊ शकते. यामुळे भुसावळ नगरपालिकेतील सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, “जात पडताळणी ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. संबंधित समितीने जो निर्णय दिला आहे, तो शासनाला कळवण्यात आला आहे. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे जात प्रमाणपत्र रद्द झाले, तर त्यांचे सदस्यत्वदेखील रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. मात्र संबंधित व्यक्तीला या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचा अधिकार आहे.”
यामुळे आता पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गायत्री भंगाळे या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार का, आणि न्यायालयाचा निकाल काय लागणार, यावर त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय होणार आहे.
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अनेक वेळा उमेदवारांकडून चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती सादर केल्यामुळे अशा प्रकारच्या वादांना तोंड फुटते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि काटेकोर तपासणी आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या प्रकरणाचा परिणाम केवळ भुसावळपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही याचे पडसाद उमटू शकतात. आगामी निवडणुकांमध्ये उमेदवारांची पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही या निर्णयाबद्दल उत्सुकता आहे. भुसावळमधील नागरिक आता पुढील राजकीय घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
सारांशतः, काही महिन्यांपूर्वी मोठ्या गाजावाजात झालेल्या निवडणुकीचा निकाल आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. विजयी उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे संपूर्ण राजकीय समीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात कोणते नवे वळण येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
