इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती गंभीर बनली आहे. विशेषतः मध्यपूर्वेतील स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या जागतिक तेल वाहतुकीच्या मुख्य मार्गावर युद्धामुळे गंभीर संकट निर्माण झाले होते. या मार्गावरून जगातील सुमारे 20% कच्च्या तेलाचा वाहतूक केली जाते. युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने हा मार्ग जवळपास बंद केला होता, ज्यामुळे तेल आयात करणाऱ्या देशांसह भारतासारख्या देशांची इंधन सुरक्षा धोक्यात आली होती.
गुरुवारी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, इराण आता भारत, रशिया, चीन, इराक आणि पाकिस्तान या पाच देशांच्या जहाजांना स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी देणार आहे. या निर्णयामुळे युद्धाच्या काळातही या देशांना आवश्यकतेनुसार तेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने आणता येणार आहेत, जे भारतासाठी विशेषतः दिलासादायक ठरणार आहे.
इराणने या परवानगीसाठी काही अटीही जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार, केवळ “गैर-शत्रुतापूर्ण” जहाजांना ही परवानगी दिली जाईल. म्हणजेच, त्या जहाजांनी इराणविरोधी कोणत्याही लष्करी कारवाईत भाग घेऊ नये. तसेच, या जहाजांनी इराणने जाहीर केलेल्या सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे आणि इराणच्या सक्षम अधिकाऱ्यांशी योग्य ताळमेळ राखावा लागेल. या अटींमुळे युद्धाच्या संकटकाळातही मार्गावर सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित होईल.
Related News
सलमान खानला अटक होणार ? ‘केशर’ प्रकरणातील कायदेशीर झळा
इराणचा होर्मुझ टोल कायदा; भारतासह जगभरातील जहाजांना शुल्क द्यावे लागणार
युद्धाच्या काळात भारताला मोठा दिलासा; 27 देशांचा युरोपियन निर्णय
मोठी घडामोड! Donald Trump यांची घोषणा; इराणवरील हल्ले पाच दिवसांसाठी थांबवले
इराणचे हल्ले थांबले नाहीत; 12 मुस्लिम देशांनी एकवटून इशारा दिला
पाकिस्तान आता फक्त शेजारी नाही, जागतिक धोका – तुलसी गबॉर्डचा इशारा
इराणला मोठा धक्का ? टॉप गुप्तचर प्रमुख ठार, मध्यपूर्वेत तणाव वाढला
पुन्हा 9/11 सारखा हल्ला? अमेरिकेला हादरवणारा कट, इराणने केला धक्कादायक दावा
इराणवर अमेरिका सर्जिकल स्ट्राईक, संरक्षण तज्ज्ञ अभय पटवर्धनाचे विश्लेषण | पश्चिम आशिया युद्धस्थिती
भारत सरकारने यासंदर्भात गंभीर लक्ष दिले आहे. बुधवारी मध्यपूर्वेतील संकटावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, ज्यात संसदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रमुख पक्षांच्या सदस्यांनी सहभाग घेतला. या बैठकीत माहिती मिळाली की, पेट्रोलियम उत्पादने घेऊन येणारी भारताची 4 जहाजे आधीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करून आली आहेत. तर 5 जहाजे लवकरच या मार्गावरून पार होतील. मात्र अद्याप 18 जहाजे होर्मुजच्या आसपास अडकून पडलेली आहेत, ज्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने इराणच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचा हस्तक्षेप या संकटात निर्णायक ठरला. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी इराणला आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग खुला करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनानंतरच इराणने मित्र देशांसाठी सवलत जाहीर केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे, कारण होर्मुज मार्ग बंद राहिल्यास कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ होऊ शकते आणि अनेक देशांच्या इंधन पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
विशेषतः भारतासाठी हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे, कारण भारताला मुख्यतः मध्यपूर्वातूनच मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात होते. होर्मुज मार्ग अडथळा निर्माण झाल्यास भारताला इंधन आयात करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावे लागले असते, ज्यामुळे वाहतूक खर्च वाढला असता आणि घरगुती पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवर परिणाम झाला असता. इराणने भारतासह मित्र देशांवर विश्वास दाखवून हा मार्ग उघडा ठेवल्यामुळे तात्पुरते हा धोका टळला आहे.
या घोषणेनंतर जागतिक बाजारपेठेत देखील सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. तेलाच्या जागतिक किमतीत स्थिरता आलेली आहे. व्यापारी वर्ग आणि आर्थिक तज्ज्ञांनी हा निर्णय स्वागतार्ह ठरल्याचे सांगितले आहे. भारतातील पेट्रोलियम आयात कंपन्या आणि मोठ्या तेल खरेदीदारांनी या निर्णयामुळे त्यांच्या लॉजिस्टिक योजना पुन्हा सुरळीत रचल्या आहेत.
इराण-यूएस युद्धामुळे होर्मुज मार्गावर सध्या सतर्कता वाढवली आहे, परंतु मित्र देशांसाठी परवानगी देणे हे एक मोठे राजकीय आणि आर्थिक पाऊल ठरले आहे. यामुळे भारताला इंधन सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता तात्पुरती कमी झाली आहे. तसेच, रशिया, चीन, इराक आणि पाकिस्तानसारख्या देशांनाही याचा लाभ होणार आहे, ज्यामुळे जागतिक राजकारणात मध्यपूर्वेचा स्थिरतेचा थोडासा हातभार लागेल असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/middle-east-war-savatakhali/
