“कर्नाटकला अधिकारच नाही”; अजित पवार अपघात प्रकरणात झिरो FIR वर फडणवीसांचा जोरदार खुलासा
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात कर्नाटक राज्यात दाखल करण्यात आलेल्या झिरो FIR वरून आता नवा वाद निर्माण झाला असून, मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी विधानसभेत याबाबत सविस्तर भूमिका मांडत कर्नाटक सरकारवर थेट आरोप केले आहेत.
झिरो FIR वरून वाद पेटला
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यू प्रकरणात कर्नाटक राज्यात झिरो FIR दाखल करण्यात आला. हा FIR Rohit Pawar यांच्या पुढाकाराने दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रात योग्य न्याय मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करत हा पाऊल उचलल्याचे सांगितले. मात्र, यानंतर महाराष्ट्र सरकारने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
Related News
मोठी बातमी! रशियाचा भारताला दुहेरी झटका; तेलानंतर खत निर्यातही बंद
अजितदादांच्या मृत्यूनंतर राजकारण तापलं; तटकरेंचा मोठा इशारा
20 वर्षांपूर्वीचा बाळू तुपे हत्याकांड पुन्हा जिवंत; अशोक खरातनेच संपवले तुपे? आव्हाडांच्या दाव्याने खळबळ
अशोक खरात प्रकरणात चंद्रकांत पाटीलवर गंभीर आरोप, राजीनाम्याची मागणी जोरात
युद्धाच्या काळात भारताला मोठा दिलासा; 27 देशांचा युरोपियन निर्णय
सुनेत्रा पवार यांचा लेटरबॉम्ब: निवडणूक आयोगाकडे राष्ट्रवादीसंदर्भात मोठी मागणी
माझी लाडकी बहीण योजनेत फेब्रुवारीचा 1500 रुपयांचा हप्ता लवकरच वितरित
प्रियंका चोपडाचा Bvlgari इव्हेंटमधील पिस्टा-ग्रीन गाउन लूक चर्चेत
FD मध्ये पैसे गुंतवणे का फायदेशीर? जाणून घ्या 6 मोठे फायदे
“कर्नाटकला झिरो FIR दाखल करण्याचा अधिकार नाही” – फडणवीस
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कर्नाटक राज्याने दाखल केलेला झिरो FIR कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
“झिरो FIR दाखल करण्याचा अधिकार कर्नाटकला नाही. हा FIR बेकायदेशीर आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, झिरो FIR ही संकल्पना विशिष्ट परिस्थितीतच लागू होते. जेव्हा पीडित व्यक्ती तात्काळ FIR दाखल करण्याच्या स्थितीत नसते किंवा गुन्हा ज्या ठिकाणी घडला आहे, त्या ठिकाणी पोहोचणे शक्य नसते, तेव्हाच झिरो FIR दाखल करता येतो.
झिरो FIR म्हणजे नेमकं काय?
फडणवीस यांनी विधानसभेत झिरो FIR ची संकल्पना स्पष्ट करताना सांगितले:
- झिरो FIR म्हणजे कोणत्याही पोलीस ठाण्यात दाखल करता येणारी प्राथमिक तक्रार
- त्यानंतर ती संबंधित अधिकारक्षेत्रात (Jurisdiction) ट्रान्सफर केली जाते
- मात्र, यासाठी काही कायदेशीर अटी आणि परिस्थिती आवश्यक असतात
या प्रकरणात त्या अटी लागू होत नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ADR ते FIR – कायदेशीर प्रक्रिया
फडणवीस यांनी सांगितले की, अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात सुरुवातीला ADR (Accidental Death Report) दाखल केला जातो. त्यानंतर जर संशयास्पद बाबी आढळल्या, तरच त्याचे FIR मध्ये रूपांतर केले जाते.
“अजितदादांच्या अपघातानंतरही हीच प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे FIR दाखल होऊ नये, यासाठी आम्ही काही प्रयत्न करत आहोत, हा आरोप चुकीचा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“राजकीय हेतूने कर्नाटकची कृती”
फडणवीस यांनी कर्नाटक सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, हा झिरो FIR राजकीय हेतूने दाखल करण्यात आला आहे.
“महाराष्ट्राची बदनामी व्हावी, राज्याची मानहानी व्हावी म्हणून कर्नाटकने हे पाऊल उचलले आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
या विधानामुळे दोन राज्यांमधील राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“न्यायालयाचा पर्याय खुला आहे”
फडणवीस यांनी विरोधकांना कायदेशीर मार्गही दाखवून दिला. “जर कोणाला वाटत असेल की FIR दाखल व्हायला हवा, तर भारतीय न्याय संहितेनुसार न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालय आदेश देऊ शकते,” असे त्यांनी सांगितले.
यातून सरकार या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत असल्याचे दिसून येते.
“घातपात असेल तर कोणालाही सोडणार नाही”
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे विधान म्हणजे फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन.
“अजितदादांच्या अपघातामागे जर घातपात असेल, तर आम्ही कोणालाही सोडणार नाही. कोणाच्याही बापाला सोडणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
या वक्तव्यामुळे सरकार या प्रकरणात गंभीर असल्याचे स्पष्ट होते.
राजकीय वातावरण तापले
या संपूर्ण प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे रोहित पवार यांचे आरोप, तर दुसरीकडे फडणवीस यांचे प्रतिवाद यामुळे हा वाद अधिकच चिघळला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा वाद केवळ कायदेशीर नसून, त्यामागे मोठे राजकीय समीकरणही दडलेले आहे.
पुढे काय?
आता या प्रकरणात पुढे काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- कर्नाटक सरकार आपली भूमिका बदलते का?
- रोहित पवार यांच्याकडून पुढील पाऊल काय असेल?
- आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणात सत्य काय आहे?
हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाने केवळ एका दुर्घटनेपलीकडे जाऊन आता मोठा राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण केला आहे. झिरो FIR च्या मुद्द्यावरून दोन राज्यांमध्ये मतभेद उभे राहिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या स्पष्ट भूमिकेमुळे या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. आता या प्रकरणाचा शेवट काय होतो, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे भवितव्य काही अंशी अवलंबून असेल.
