“कर्नाटकला अधिकारच नाही”; अजित पवार अपघात प्रकरणात झिरो FIR वर फडणवीसांचा जोरदार खुलासा
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात कर्नाटक राज्यात दाखल करण्यात आलेल्या झिरो FIR वरून आता नवा वाद निर्माण झाला असून, मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी विधानसभेत याबाबत सविस्तर भूमिका मांडत कर्नाटक सरकारवर थेट आरोप केले आहेत.
झिरो FIR वरून वाद पेटला
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातातील मृत्यू प्रकरणात कर्नाटक राज्यात झिरो FIR दाखल करण्यात आला. हा FIR Rohit Pawar यांच्या पुढाकाराने दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रात योग्य न्याय मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करत हा पाऊल उचलल्याचे सांगितले. मात्र, यानंतर महाराष्ट्र सरकारने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
Related News
डिफेंडर गाडीवरील आरोपांवर मनोज जरांगेंचा जोरदार पलटवार; म्हणाले, “पाटील माझ्या गाडीत बसा आणि फिरा!”
3 मुद्द्यांवर कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सवाल
रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनमध्ये मोठी चर्चा; राहुल गांधी स्वतः भेटले स्मृती शिंदेंना
‘5 मिनिटांत बॉडी गायब होते’; संजय राऊतांचा धक्कादायक दावा, गडचिरोलीत नेमकं काय घडतंय?
गडचिरोलीत आश्रमशाळेत मण्यार सापाने 4 विद्यार्थिनींना दंश, 3 मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू
अनिशा माजगावकरांना पुन्हा मनसेत घेताना राज ठाकरेंची मोठी खंत; म्हणाले, ‘जे झालं ते चुकीचंच’ 3 मोठे मुद्दे!
108 हेल्पलाईन ठरली ‘हेल्पलेस’! 7 वेळा फोन, 2 तास प्रतीक्षा; अखेर गर्भवती महिलेचा बाळासह दुर्दैवी मृत्यू
मनोज जरांगेंचा सरकारला कडक इशारा! ‘29 ऑगस्टनंतर मंत्र्यांना मराठवाड्यात फिरू देणार नाही’; बावनकुळे-शिरसाटांवर गंभीर आरोप
पेपर लीकवाल्यांवर एकनाथ शिंदेंचा कडक इशारा! 10 वर्षांची शिक्षा, 10 कोटींचा दंड; विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांना सोडणार नाही
2047 विकसित भारतासाठी रवींद्र चव्हाणांचं मोठं आवाहन ; जातीय भिंती तोडा, राष्ट्रभक्तीचा धागा जपा!
EPFO Rules: नोकरी गेल्यावर PFचे 75% पैसे लगेच काढता येणार? जाणून घ्या संपूर्ण नियम
लग्न करणाऱ्यांना मिळणार 5 लाखांपर्यंत मदत! केंद्राची खास योजना, कोणाला मिळणार लाभ?
“कर्नाटकला झिरो FIR दाखल करण्याचा अधिकार नाही” – फडणवीस
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कर्नाटक राज्याने दाखल केलेला झिरो FIR कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
“झिरो FIR दाखल करण्याचा अधिकार कर्नाटकला नाही. हा FIR बेकायदेशीर आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, झिरो FIR ही संकल्पना विशिष्ट परिस्थितीतच लागू होते. जेव्हा पीडित व्यक्ती तात्काळ FIR दाखल करण्याच्या स्थितीत नसते किंवा गुन्हा ज्या ठिकाणी घडला आहे, त्या ठिकाणी पोहोचणे शक्य नसते, तेव्हाच झिरो FIR दाखल करता येतो.
झिरो FIR म्हणजे नेमकं काय?
फडणवीस यांनी विधानसभेत झिरो FIR ची संकल्पना स्पष्ट करताना सांगितले:
- झिरो FIR म्हणजे कोणत्याही पोलीस ठाण्यात दाखल करता येणारी प्राथमिक तक्रार
- त्यानंतर ती संबंधित अधिकारक्षेत्रात (Jurisdiction) ट्रान्सफर केली जाते
- मात्र, यासाठी काही कायदेशीर अटी आणि परिस्थिती आवश्यक असतात
या प्रकरणात त्या अटी लागू होत नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ADR ते FIR – कायदेशीर प्रक्रिया
फडणवीस यांनी सांगितले की, अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात सुरुवातीला ADR (Accidental Death Report) दाखल केला जातो. त्यानंतर जर संशयास्पद बाबी आढळल्या, तरच त्याचे FIR मध्ये रूपांतर केले जाते.
“अजितदादांच्या अपघातानंतरही हीच प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे FIR दाखल होऊ नये, यासाठी आम्ही काही प्रयत्न करत आहोत, हा आरोप चुकीचा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“राजकीय हेतूने कर्नाटकची कृती”
फडणवीस यांनी कर्नाटक सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, हा झिरो FIR राजकीय हेतूने दाखल करण्यात आला आहे.
“महाराष्ट्राची बदनामी व्हावी, राज्याची मानहानी व्हावी म्हणून कर्नाटकने हे पाऊल उचलले आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
या विधानामुळे दोन राज्यांमधील राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“न्यायालयाचा पर्याय खुला आहे”
फडणवीस यांनी विरोधकांना कायदेशीर मार्गही दाखवून दिला. “जर कोणाला वाटत असेल की FIR दाखल व्हायला हवा, तर भारतीय न्याय संहितेनुसार न्यायालयात दाद मागता येते. न्यायालय आदेश देऊ शकते,” असे त्यांनी सांगितले.
यातून सरकार या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत असल्याचे दिसून येते.
“घातपात असेल तर कोणालाही सोडणार नाही”
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचे विधान म्हणजे फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन.
“अजितदादांच्या अपघातामागे जर घातपात असेल, तर आम्ही कोणालाही सोडणार नाही. कोणाच्याही बापाला सोडणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
या वक्तव्यामुळे सरकार या प्रकरणात गंभीर असल्याचे स्पष्ट होते.
राजकीय वातावरण तापले
या संपूर्ण प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे रोहित पवार यांचे आरोप, तर दुसरीकडे फडणवीस यांचे प्रतिवाद यामुळे हा वाद अधिकच चिघळला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा वाद केवळ कायदेशीर नसून, त्यामागे मोठे राजकीय समीकरणही दडलेले आहे.
पुढे काय?
आता या प्रकरणात पुढे काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- कर्नाटक सरकार आपली भूमिका बदलते का?
- रोहित पवार यांच्याकडून पुढील पाऊल काय असेल?
- आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणात सत्य काय आहे?
हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाने केवळ एका दुर्घटनेपलीकडे जाऊन आता मोठा राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण केला आहे. झिरो FIR च्या मुद्द्यावरून दोन राज्यांमध्ये मतभेद उभे राहिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या स्पष्ट भूमिकेमुळे या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. आता या प्रकरणाचा शेवट काय होतो, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे भवितव्य काही अंशी अवलंबून असेल.
