भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध गेल्या काही दशकांपासून धोरणात्मकदृष्ट्या मजबूत मानले जातात. संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि व्यापार या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढवले आहे. मात्र अलीकडील काही महिन्यांत या संबंधांमध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वाढलेला तणाव आणि व्यापार धोरणांमुळे दोन्ही देशांमध्ये मतभेद वाढल्याची चर्चा आहे. अशातच अमेरिकेने परदेशी औद्योगिक उत्पादनांबाबत मोठी व्यापार चौकशी सुरू केली असून या चौकशीच्या यादीत भारतासह 16 देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
अमेरिकेची नवी व्यापार चौकशी
अमेरिकेच्या प्रशासनाने परदेशी औद्योगिक उत्पादनांच्या वाढत्या आयातीचा परिणाम अमेरिकेतील उद्योगांवर होत असल्याचा दावा करत ही चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीचा उद्देश असा आहे की, परदेशी देशांकडून येणाऱ्या उत्पादनांमुळे अमेरिकेतील उद्योगधंद्यांवर व रोजगारावर नकारात्मक परिणाम होत आहे का याचा सखोल अभ्यास करणे.
या चौकशीची घोषणा अमेरिकन प्रशासनाने बुधवारी अधिकृतपणे केली. विशेष म्हणजे या चौकशीत आशिया आणि युरोपमधील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. त्यात भारताचाही समावेश असल्याने भारतासाठी हा महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. अमेरिकेच्या मते काही देशांनी आपल्या उत्पादन क्षमता इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या आहेत की त्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक उद्योगांवर दबाव निर्माण होत आहे.
Related News
16 देशांच्या यादीत भारत
या चौकशीसाठी तयार करण्यात आलेल्या यादीत एकूण 16 देशांचा समावेश आहे. त्यामध्ये आशिया, युरोप आणि इतर भागातील मोठ्या व्यापार भागीदारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या यादीत खालील देशांचा समावेश आहे:
भारत
चीन
जपान
दक्षिण कोरिया
तैवान
युरोपियन युनियन
मेक्सिको
सिंगापूर
मलेशिया
बांगलादेश
थायलंड
कंबोडिया
व्हिएतनाम
स्वित्झर्लंड
नॉर्वे
या यादीत भारताचा समावेश झाल्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
रशियाकडून तेल खरेदीवरून तणाव
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मतभेदांचे एक प्रमुख कारण म्हणजे भारताने रशियाकडून सुरू ठेवलेली तेल खरेदी. युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर अनेक निर्बंध लादले होते आणि अनेक देशांना रशियन तेल खरेदी कमी करण्याचे आवाहन केले होते.मात्र भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली. भारताच्या मते स्वस्त दरात मिळणारे रशियन तेल हे देशाच्या आर्थिक हितासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा सुरू आहे.
इराण युद्धाची पार्श्वभूमी
दरम्यान मध्यपूर्वेत तणाव वाढत असून इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. या संघर्षाचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित नसून जागतिक ऊर्जा बाजारावरही होत आहे.होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतुकीच्या मार्गांपैकी एक मानली जाते. या परिसरात तणाव वाढल्यास जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक ठरू शकते.युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील अनेक तेल रिफायनरी आणि जहाजांवर हल्ल्यांच्या घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचा इशाराअमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी सांगितले की, अनेक देशांनी त्यांच्या औद्योगिक उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील उद्योगांना स्पर्धा करणे कठीण होत आहे.
त्यांच्या मते, जर चौकशीमध्ये असे आढळले की परदेशी देशांच्या उत्पादनांमुळे अमेरिकेतील उद्योगांना नुकसान होत आहे, तर अमेरिका त्या देशांविरोधात व्यापार निर्बंध किंवा आयात शुल्क वाढवण्यासारखी पावले उचलू शकते.
भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?
तज्ज्ञांच्या मते, ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिकेकडून काही व्यापारिक उपाययोजना जाहीर होऊ शकतात. त्यात आयात शुल्क वाढवणे, विशिष्ट उत्पादनांवर निर्बंध लादणे किंवा व्यापार करारांमध्ये बदल करणे यासारखे पर्याय असू शकतात.भारतासाठी अमेरिका हा मोठा निर्यात बाजार आहे. आयटी सेवा, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग आणि अभियांत्रिकी उत्पादने या क्षेत्रांमध्ये भारत मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेला निर्यात करतो. त्यामुळे या चौकशीचा निकाल भारताच्या व्यापारावर काही प्रमाणात परिणाम करू शकतो.
एकीकडे जागतिक स्तरावर राजकीय तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होत असताना दुसरीकडे व्यापार क्षेत्रातही स्पर्धा आणि दबाव वाढताना दिसत आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध मजबूत असले तरी व्यापार धोरणांमधील बदलांमुळे तात्पुरते मतभेद निर्माण होऊ शकतात. आगामी काळात या चौकशीचा निकाल काय लागतो आणि त्यानुसार अमेरिका कोणती पावले उचलते याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
