देशातील लाखो बँक ग्राहकांसाठी मिनिमम बॅलन्सचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. बचत खाते किंवा चालू खात्यात ठरावीक रक्कम न ठेवल्यास बँका दंड आकारतात, याबाबत ग्राहकांमध्ये अनेकदा नाराजी व्यक्त होत आली आहे. अशातच सरकारी बँकांनी मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास दंड आकारणे बंद केले आहे का आणि आधी वसूल केलेली रक्कम परत मिळणार का, याबाबत केंद्र सरकारने लोकसभेत मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSBs) मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यास दंड आकारू नका, असा कोणताही आदेश दिलेला नाही. मात्र ग्राहकांना अधिक सुलभ आणि ग्राहकाभिमुख सेवा देण्यासाठी काही सरकारी बँकांनी स्वतःहून हा दंड कमी करण्याचा किंवा माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकसभेत प्रश्न, सरकारचे स्पष्टीकरण
लोकसभेत खासदार सुरेश कुमार शेतकर आणि सौगत रे यांनी मिनिमम बॅलन्सच्या दंडाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी सार्वजनिक बँकांनी गेल्या काही वर्षांत खातेदारांकडून किती दंड वसूल केला, याची माहिती मागितली.तसेच, खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसल्यामुळे वसूल केलेला दंड रद्द करण्याची किंवा ग्राहकांना परत देण्याची कोणती योजना सरकार करत आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता.यावर लिखित उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, बँकांच्या सेवा शुल्काच्या धोरणात सरकार थेट हस्तक्षेप करत नाही. प्रत्येक बँक आपल्या व्यावसायिक धोरणानुसार शुल्क आकारते. मात्र ग्राहकहित लक्षात घेऊन अनेक बँकांनी या शुल्कात बदल केले आहेत.
Related News
SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना: ऑनलाईन व्यवहारांवर तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता
एचडीएफसी बँकेत अंतर्गत मतभेद? अध्यक्षांचा अचानक राजीनामा चर्चेत
2025: गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी RBIचा मोठा बदल
तीन वर्षांत दंडातून 8,092 कोटींची कमाई
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत खात्यात मासिक सरासरी शिल्लक रक्कम (MAB) न ठेवणाऱ्या ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर दंड वसूल केला आहे.या तीन आर्थिक वर्षांत एकूण 8,092.83 कोटी रुपये दंडाच्या स्वरूपात जमा झाले आहेत. बचत खाते आणि चालू खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास हा दंड आकारण्यात आला.मात्र सरकारच्या मते, बँकांच्या एकूण उत्पन्नात या दंडाचा वाटा फारच कमी आहे. सार्वजनिक बँकांच्या एकूण कमाईत या दंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा सुमारे 0.23 टक्के इतकाच आहे.अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, हा दंड बँकिंग सेवा पुरवण्यासाठी आणि व्यवहारिक खर्च भागवण्यासाठी आकारला जातो. केवळ दंडातून कमाई करणे हा बँकांचा उद्देश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनेक सरकारी बँकांनी दंड माफ केला
दरम्यान, ग्राहकांच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक सार्वजनिक बँकांनी मिनिमम बॅलन्सच्या दंडाबाबत धोरण बदलले आहे.सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने मार्च 2020 मध्ये बचत खात्यांवरील मिनिमम बॅलन्सचा दंड पूर्णपणे रद्द केला. त्यामुळे एसबीआयच्या बचत खातेदारांना आता किमान शिल्लक न ठेवल्यास कोणताही दंड भरावा लागत नाही.याशिवाय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2025 मध्ये आणखी नऊ सार्वजनिक बँकांनीही हा दंड पूर्णपणे माफ केला आहे. काही बँकांनी दंड पूर्णपणे रद्द न करता त्याची रक्कम कमी केली आहे.यामुळे सरकारी बँकांच्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आधी भरलेला दंड परत मिळणार का?
मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यामुळे आधी ज्या ग्राहकांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे, तो परत मिळणार का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.याबाबत सरकारने कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या उत्तरात असे नमूद करण्यात आले की, पूर्वी वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम परत देण्याबाबत सध्या कोणतीही योजना विचाराधीन नाही.म्हणजेच, आधी भरलेला दंड ग्राहकांना परत मिळण्याची शक्यता सध्या तरी कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
खासगी बँकांबाबत ग्राहकांची नाराजी
सरकारी बँकांनी काही प्रमाणात दिलासा दिला असला तरी खासगी बँकांबाबत ग्राहकांमध्ये अजूनही नाराजी आहे. अनेक खासगी बँका मिनिमम बॅलन्सची अट कठोरपणे लागू करतात आणि शिल्लक रक्कम कमी असल्यास नियमितपणे दंड आकारतात.यामुळे अनेक ग्राहकांनी सोशल मीडियावर आणि ग्राहक मंचांवर याविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल बँकिंग वाढत असताना बँकांनी ग्राहकाभिमुख धोरणे स्वीकारणे आवश्यक आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि निम्न उत्पन्न गटातील ग्राहकांसाठी मिनिमम बॅलन्सची अट सुलभ करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
ग्राहकांसाठी काय महत्त्वाचे?
सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, मिनिमम बॅलन्सच्या दंडाबाबत सर्व बँकांचे नियम सारखे नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांनी आपले खाते असलेल्या बँकेचे नियम तपासणे आवश्यक आहे.जर खाते सरकारी बँकेत असेल आणि त्या बँकेने मिनिमम बॅलन्सचा दंड माफ केला असेल, तर खात्यात कमी शिल्लक असली तरी दंड आकारला जाणार नाही. मात्र काही बँकांमध्ये अजूनही दंड लागू असू शकतो.
त्यामुळे खातेदारांनी बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा शाखेत चौकशी करून खात्याशी संबंधित नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
