लाडकी Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींवर संकट? अर्थसंकल्प अधिवेशनातील विधानामुळे चर्चेला उधाण
Maharashtra Government च्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेली लाडकी बहीण योजनासध्या पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या योजनेबाबत झालेल्या चर्चेमुळे भविष्यात योजनेच्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
लाडकी बहीण योजनेची पार्श्वभूमी
राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये थेट जमा केले जातात. निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी महायुतीकडून योजनेतील रक्कम वाढवून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
महिलांना आर्थिक स्वावलंबन देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे. ग्रामीण भागातील महिला, गृहिणी आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरत आहे, असे समर्थकांचे मत आहे.
तिजोरीवरील आर्थिक भाराचा मुद्दा
या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा आर्थिक ताण येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विविध सरकारी प्रकल्पांसाठी असलेला निधी या योजनेकडे वळवण्यात आल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या.
अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन करताना सामाजिक कल्याण योजना आणि पायाभूत विकास प्रकल्प यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. काही विभागांच्या निधी वितरणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अधिवेशनात झालेले महत्त्वाचे विधान
अर्थसंकल्प अधिवेशनात मंत्री Ganesh Naik यांनी या योजनेबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले. “लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर विभागांवर अन्याय होण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे,” असे ते म्हणाले.
जर सामाजिक कल्याण निधीचा मोठा भाग या योजनेकडे वळवला गेला तर इतर विकासकामांवर परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला. विशेषतः आदिवासी पाडे, ग्रामीण रस्ते आणि पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विरोधकांचे मत काय?
काँग्रेस नेते Satej Patil यांनी देखील या विषयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ग्रामीण भागातील विकासकामांकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
महिलांसाठी असलेल्या योजनांसोबतच पायाभूत विकास योजनांनाही प्राधान्य दिले पाहिजे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
योजनेचे भवितव्य काय?
सध्या या योजनेच्या भवितव्याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्य सरकार योजनेसाठी स्वतंत्र निधी व्यवस्था निर्माण करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महिलांना दरमहा आर्थिक मदत सुरू राहील की नाही, हा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. सरकारने योजनेच्या आर्थिक शाश्वततेबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
महिलांमध्ये चिंता वाढली
लाडकी बहीण योजना राज्यातील लाखो लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याने भविष्यात निधी सुरू राहणार का याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते.
अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापनाचा मुद्दा
सरकारी योजनांचे योग्य आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सामाजिक सुरक्षा योजना आणि विकास प्रकल्प यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले जात आहे.
