मूर्तिजापूर: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या दूध व्यवसायातील शेतकऱ्यांना सध्या अनेक गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. दरवाढीच्या कचाट्यात सापडलेल्या दूध उत्पादकांसाठी मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हरिष पिंपळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्त हाक दिली आहे. ते म्हणतात की, “दूध उत्पादक शेतकरी जगला, तरच गाव आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल,” आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे राज्याच्या हातात आहे.
आमदार पिंपळे यांनी सभागृहात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडताना सरकारकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, सध्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा व्यवसाय अनेक अडचणींमुळे संकटात आहे. यामध्ये प्रमुख समस्या म्हणजे पशुखाद्य दरवाढ, वैरण विकास कार्यक्रमांतर्गत मिळणाऱ्या बियाण्यांचा निकृष्ट दर्जा आणि लहान दूध उत्पादकांना अनुदान थेट न मिळणे.
हरिष पिंपळे यांनी नमूद केले की, नोव्हेंबर महिन्यात ₹३० असलेली ढेप (पशुखाद्य) आता ₹४१ पर्यंत पोहोचली आहे. तरीही, संबंधित मंत्री महोदय दरवाढ झाल्याचा नाकार करतात, परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी वेगळी आणि गंभीर आहे. पशुखाद्य किमतीत झालेल्या या वाढीमुळे दूध उत्पादनाचा खर्च बऱ्यापैकी वाढला आहे, आणि त्याचा थेट परिणाम दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर होत आहे. ते म्हणाले की, “शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याशिवाय त्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे न्याय मिळणे अशक्य आहे.”
Related News
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 : लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याला मिळू शकते मंजुरी
बाळापूर तालुक्यात रोहीचा हैदोस ; अळोशी–कळोशी शिवारात ३ एकर गहू पीक उद्ध्वस्त
2026: महाराष्ट्रातील अनोखी Goat Bank: ग्रामीण महिलांना शेळ्या कर्जावर, आत्मनिर्भरतेचा मार्ग खुला
कृषी मंत्र्यांना खुले पत्र ! बळीराजाच्या छाताडावर मग्रुरीचे बूट दत्तामामा, तुमचा शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत!
सीसीआयमार्फत कानशिवणी येथे कापूस खरेदीला अधिकृत सुरुवात; शेतकऱ्यांत उत्साहाचे वातावरण
शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळालाच पाहिजे, तरच शेतकरी आत्महत्यांना थांबवता येईल – प्रकाश पोहरे
‘एमजीएनआरईजीए संपवण्याचा प्रयत्न’: प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केंद्रावर टीका केली, प्रस्तावित बदलांवर लक्ष वेधले
शेतकऱ्याची किडनी विकल्याची धक्कादायक घटना, सरकार आणि प्रशासनाला सवाल
शेतकरी उपाशी, सरकार तूपाशी! नागपूर विधिमंडळात विरोधकांचा सरकारविरोधी हल्ला
शेतकरी राजा, त्याचा हक्क जपला पाहिजे – राष्ट्रीय किसान मोर्चाची तातडीची मागणी
याशिवाय, वैरण विकास कार्यक्रमांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या बियाण्यांचा दर्जा अपुरा असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. काही प्रकरणांत दुभती जनावरे दूध कमी देऊ लागल्यामुळे ती थेट कसाईखान्यात पाठवली जात असल्याचेही त्यांनी सभागृहासमोर नमूद केले. अशा पद्धतीने दुधाच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे राज्यातील पशुधन व्यवस्थेस गंभीर धोका निर्माण होतो. आमदार पिंपळे यांनी सांगितले की, “जर या समस्यांकडे तातडीने लक्ष दिले नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास कमी होईल.”
आमदार पिंपळे यांनी सरकारकडे तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दरमहा ५ क्विंटल ढेप अर्ध्या किमतीत किंवा अनुदानावर उपलब्ध करून देणे. दुसरी मागणी आहे की, पीकेव्ही (PKV) हरभऱ्याचे कुटार शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात दिले जावे. आणि तिसरी अत्यंत महत्वाची मागणी म्हणजे, लहान (‘चिल्लर’) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ ते ७ रुपये थेट अनुदान दिले जावे. सध्या डेअरी चालकांमार्फत अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
हरिष पिंपळे यांच्या मते, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. दूध व्यवसाय हा केवळ शेतकऱ्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत नाही तर ग्रामीण समाजाच्या जीवनमानाचा अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढा देणे हे आमचे कर्तव्य आहे, आणि हे विधानसभेत आम्ही सुरू ठेवणार आहोत.”
सरकारने यापूर्वीच विविध योजना सुरू केल्या असल्या तरी त्यांचा परिणाम अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, असा आरोप आमदार पिंपळे यांनी केला. ते म्हणाले की, “राज्य सरकारच्या योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, अन्यथा त्या योजनांचा अर्थच नाही.”
यावरून दिसते की, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या ही फक्त आर्थिक नसून सामाजिक आणि व्यवस्थापकीय आहेत. पशुखाद्य, बियाणे, अनुदान यांसारख्या मूलभूत आवश्यक गोष्टींमध्ये सुधारणा न झाल्यास ग्रामीण समाजातील अनेक कुटुंबांचे जीवनमान प्रभावित होईल. हरिष पिंपळे यांनी सरकारला हे स्पष्ट केले की, या अडचणींवर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर राज्यातील दूध व्यवसायावर मोठा परिणाम होईल आणि शेतकऱ्यांचा व्यवसाय टिकविणे कठीण होईल.
मूर्तिजापूरचे हे विधान हे राज्यातील लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आशेचे किरण आहे. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी सरकारने या मागण्यांकडे गंभीरपणे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा लोक करत आहेत. शेतकरी जगला, तरच गाव जगेल, हे आमदार पिंपळे यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट दिसते.
शेवटी, दूध उत्पादकांच्या हक्कांसाठी उठलेली ही आर्त हाक राज्याच्या धोरणकर्त्यांना जागरूक करत आहे, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या टिकावासाठी योग्य निर्णय घेण्याचे आवाहन करत आहे. या मागण्यांवर सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे राज्यातील लाखो दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/murtijapur-apmct-kotincha-non-practice-including-market-fee/
