प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी विकास मंच महाराष्ट्राने तीव्र चिंता व्यक्त करत हा करार भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध ठरू शकतो, असा इशारा दिला आहे. मंचाच्या मते, हा करार झाल्यास देशातील कृषी क्षेत्रावर दूरगामी नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असून स्थानिक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते.
अकोल्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिली जातात. या सब्सिडीमुळे त्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी घट होते आणि जागतिक बाजारपेठेत त्यांना स्पर्धात्मक फायदा मिळतो. याउलट भारतात शेतकऱ्यांना ‘सन्मान निधी’ अंतर्गत वर्षाला केवळ ₹६००० इतकी मदत मिळते, जी वाढत्या बियाणे, खते, इंधन आणि मजुरीच्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील शेतकऱ्यांमध्ये समान पातळीवर स्पर्धा होणे शक्य नसल्याचे मंचाने स्पष्ट केले.
मंचाचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष हुसैन खान यांनी सांगितले की, या करारानंतर अमेरिकेतून जीएम (जनुकीय बदल केलेली) सोयाबीन, मका तसेच पशुखाद्य भारतात आयात होण्याची शक्यता आहे. भारतात जीएम पिकांबाबत अद्याप कठोर निर्बंध आहेत, त्यामुळे अशा उत्पादनांची आयात झाल्यास देशातील कृषी धोरणांमध्ये विसंगती निर्माण होऊ शकते. शिवाय, जर अमेरिकन कृषी उत्पादने शून्य दराने (झिरो टॅरिफ) भारतीय बाजारात आली, तर स्वस्त आयातीमुळे बाजारपेठ भरून जाईल आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे कठीण होईल.
Related News
निर्मला सीतारामनचा थरारक आरोप: काँग्रेसने देश विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक –5 महत्त्वाचे मुद्दे
India-US Interim Trade Deal : 10 मोठे फायदे! भारत-अमेरिका कराराने व्यापाराला नवी उभारी
India–अमेरिका व्यापार कराराचा फटका? कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रावर संकटाची चाहूल
अजित पवारांच्या अस्थींचे काटेपूर्णा प्रकल्पात भावनिक विसर्जन
Akola Accident 2 Deaths : भीषण अपघातात दाम्पत्याचा दुर्दैवी अंत, 10 फूट खड्ड्यात उलटली कार – थरारक घटना
स्थानिक गुन्हे शाखेकडून मोठी कारवाई : 6 लाख 69 हजार 202 रुपयांचा चोरीचा मुद्देमाल जप्त
वीर भगतसिंग आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाचा प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सन्मान
वीर एकलव्य आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गौरव
बदलत्या हवामानाचा फटका : रब्बी हंगामातील मका व हरभरा पिके धोक्यात, शेतकरी संकटात
Budget 2026: शेतकऱ्यांसाठी 1.5 लाख कोटींचा लाभ!
भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन राष्ट्रपतींना निवेदन सादर
मंचाने पुढे असा आरोप केला की, भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या कृषी उत्पादनांवर सुमारे १८ टक्के शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे अमेरिकन उत्पादनांना भारतात सवलती देण्यात येतील आणि दुसरीकडे भारतीय उत्पादनांवर शुल्क लावले जाईल, हा दुहेरी निकष असल्याची टीका मंचाने केली. अशा परिस्थितीत भारतीय कृषी उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकून राहणे अधिक अवघड होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
पत्रकार परिषदेत भास्कर डोंगरे, कोच अध्यक्ष अमान इनामदार, सचिव अब्दुल मतीन, कार्यकारी सदस्य अमानुल्ला हारून यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वांनी एकमताने केंद्र सरकारने कोणताही व्यापार करार करताना देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली.
शेतकरी विकास मंचाने आपल्या प्रमुख मागण्या देखील यावेळी मांडल्या. कृषी क्षेत्राला कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारातून पूर्णतः वगळण्यात यावे, अशी पहिली मागणी त्यांनी केली. तसेच भारतीय शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी आयात धोरणाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, असेही मंचाचे म्हणणे आहे. जीएम पिकांच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी कायम ठेवावी, अन्यथा स्थानिक शेती आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.
याशिवाय, भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम करण्यासाठी पुरेशी अनुदाने देण्यात यावीत आणि हमीभावाला कायदेशीर दर्जा द्यावा, अशीही मागणी मंचाने केली. सध्या उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळाले नाही, तर शेती व्यवसाय अधिक संकटात सापडू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
मंचाने केंद्र सरकारला आवाहन करताना म्हटले की, देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन कोणताही निर्णय घेतला गेला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय दबाव किंवा व्यापारिक फायद्यांच्या नावाखाली कृषी क्षेत्राशी तडजोड करू नये. शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांचे हित अबाधित ठेवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
प्रस्तावित व्यापार कराराबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी अशा चर्चांमुळे शेतकरी संघटनांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. भविष्यात हा करार कोणत्या अटींवर होतो आणि त्याचा भारतीय कृषी क्षेत्रावर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
