राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने दखल घेत स्वत:हून खटला केला सुरू
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
आणि केरळ वन विभागाला 8 वर्षांत 845 हत्तींच्या मृत्यूची नोटीस बजावली आहे.
Related News
ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा जोमात!
दिल्लीत परतली उकाड्याची लाट; पारा ४० पार, उष्णतेच्या लाटेचा इशारा
पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा
दुचाकी अपघातात पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू; दानापूर परिसरात शोककळा
अकोट-अंजनगाव रस्त्यावर भीषण अपघात; ट्रकने ट्रॅक्टर व विटांचा ढिगार उडवला, सुदैवाने जीवितहानी नाही
आदिवासी हक्कांसाठी अनुसूचित जमाती आयोग महत्त्वाचे पाऊल
अकोल्यात रस्ते सुरक्षेसाठी आरटीओचा नवा फंडा; रोड सेफ्टी व्हॅनच्या माध्यमातून जनजागृती आणि त्वरित कारवाई
अपघाताच्या ठिकाणी वेळेवर धावले आरटीओचे फिरते पथक; तीन जणांना वाचवले, बालक सुखरूप
बकरी ईद पार्श्वभूमीवर अकोला पोलिसांचे पथसंचलन; शांतता व सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांचा सज्ज बंदोबस्त
अकोल्यात उमेश पुरी विरोधात जन सत्याग्रह संघटनेचा तीव्र निषेध, पुतळा दहन
इंदूरमध्ये मेट्रो सेवा मोफत! महिला-पुरुष सर्व प्रवाशांसाठी आनंदाची सफर — रविवारीपासून लागणार भाडं इंदूर |
१७२ रक्तदात्यांनी केले रक्तदान
द हिंदू या वृत्त संस्थेने केरळमध्ये आठ वर्षांत 845 हत्तींच्या मृत्यूची
नोंद झाल्याची बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्या बातमीच्या आधारे न्यायालयाने
या प्रकरणात स्वतःहून खटला दाखल केला. मिळालेल्या माहितीनुसार,
2015 ते 2023 काळात, केरळच्या जंगलात 845 हत्तींच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे,
यात विशेषत: 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या हत्तींमध्ये मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक दर्शवले आहे.
न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी
आणि तज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठासमोर
खटला सुरू करण्यात आला आहे. खटला पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याशी
संबंधित आहे, विशेषत: 1986 च्या पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि
जैविक विविधता कायद्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
यातील 40% तरुण हत्ती एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेसव्हायरस-हेमोरेजिक डिसीजमुळे
बळी पडलेत. हत्तींच्या मृत्यूंची तपासणी करण्यासाठी तमिळनाडूच्या
एलिफंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क सारखा प्रोटोकॉल स्वीकारण्याची शिफारस
करण्यात आली आहे. केरळचे मुख्य वनसंरक्षक आणि मुख्य वन्यजीव वॉर्डन
यांना एमओईएफ आणि सीसी यांनी नोटीस बजावली आहे.
चेन्नई येथील न्यायाधिकरणाच्या दक्षिण विभागीय खंडपीठातर्फे
३० सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
Read also:
