राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणने दखल घेत स्वत:हून खटला केला सुरू
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय
आणि केरळ वन विभागाला 8 वर्षांत 845 हत्तींच्या मृत्यूची नोटीस बजावली आहे.
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
द हिंदू या वृत्त संस्थेने केरळमध्ये आठ वर्षांत 845 हत्तींच्या मृत्यूची
नोंद झाल्याची बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्या बातमीच्या आधारे न्यायालयाने
या प्रकरणात स्वतःहून खटला दाखल केला. मिळालेल्या माहितीनुसार,
2015 ते 2023 काळात, केरळच्या जंगलात 845 हत्तींच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे,
यात विशेषत: 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या हत्तींमध्ये मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक दर्शवले आहे.
न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी
आणि तज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठासमोर
खटला सुरू करण्यात आला आहे. खटला पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्याशी
संबंधित आहे, विशेषत: 1986 च्या पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि
जैविक विविधता कायद्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
यातील 40% तरुण हत्ती एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेसव्हायरस-हेमोरेजिक डिसीजमुळे
बळी पडलेत. हत्तींच्या मृत्यूंची तपासणी करण्यासाठी तमिळनाडूच्या
एलिफंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क सारखा प्रोटोकॉल स्वीकारण्याची शिफारस
करण्यात आली आहे. केरळचे मुख्य वनसंरक्षक आणि मुख्य वन्यजीव वॉर्डन
यांना एमओईएफ आणि सीसी यांनी नोटीस बजावली आहे.
चेन्नई येथील न्यायाधिकरणाच्या दक्षिण विभागीय खंडपीठातर्फे
३० सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
Read also:
