8 MPs Suspended प्रकरणात लोकसभेत मोठा गोंधळ उडाल्यानंतर स्पीकरांनी कडक कारवाई करत 8 खासदारांना उर्वरित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी निलंबित केले. राहुल गांधींच्या भाषणादरम्यान चीन मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला.
8 MPs Suspended: लोकसभेत अभूतपूर्व गोंधळ, संसदेची प्रतिष्ठा धोक्यात?
नवी दिल्ली – 8 MPs Suspended हा शब्द आज संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत अभूतपूर्व गोंधळ उडाल्यानंतर सभागृहाच्या शिस्तीचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून आठ विरोधी खासदारांना थेट निलंबित करण्यात आले. ही कारवाई लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार करण्यात आली असून, निलंबित खासदार आता उर्वरित अधिवेशनात सहभागी होऊ शकणार नाहीत.
घटनेची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 2020 च्या भारत-चीन संघर्षाशी संबंधित माजी लष्करप्रमुख एम.एम. नरवणे यांच्या अप्रकाशित संस्मरणातील संदर्भ मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र वाद निर्माण झाला.
Related News
Chandrapur Mayor Election 2026: धक्कादायक ट्विस्ट! काँग्रेसमधील संघर्षामुळे महापौरपद धोक्यात? 66 जागांच्या गणितात Power Battle
Rohit Pawar Visits Shambhavi Pathak Family: भावनिक धीर देत ‘BIG’ मानवीय पाऊल; Baramati Plane Crash नंतर मदतीची Powerful घोषणा
भाजपाचा 1 मोठा मास्टरस्ट्रोक, एकनाथ शिंदेंना जबर धक्का; परंड्यातील राजकारणात प्रचंड खळबळ
भारताच्या अर्थसंकल्पाचा थरारक इतिहास: सर्वाधिक वेळा बजेट सादर करणारे 6 शक्तिशाली अर्थमंत्री
पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक 2026 : अजित पवारांचा आक्रमक डाव, भाजपचा 1 दिग्गज नेता राष्ट्रवादीत
Mumbai विमानतळावर मोठी कारवाई; बेकायदेशीर सरोगसी प्रकरणात 2 महिलांना अटक, मास्टरमाइंड फरार
BMC Election 2026 : 1 धक्कादायक पण शक्तिशाली विजय! पतीच्या निधनानंतरही पूजा महाडेश्वरांचा ऐतिहासिक विजय !
Government Shock Decision 2026: Chief Whip Minister Status Maharashtra मुळे विरोधकांची मोठी कोंडी | 7 मोठे परिणाम
Ajit Pawar Shard Pawar Statement: 7 Powerful Statements That Shook Maharashtra Politics | अजितदादांचं धक्कादायक विधान
राहुल नार्वेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे; हर्षवर्धन सपकाळांची ठाम मागणी
7 धक्कादायक आरोप! Samajwadi Party Crisis Maharashtra – आयात उमेदवारांमुळे पक्षात महाभूकंप, अबु आझमी संकटात
Maharashtra Municipal Corporation Election 2025: 10 महानगरपालिका रणांगणात – कुठे आघाडी मजबूत, कुठे बिघाडी? सत्तासंघर्षाची निर्णायक लढत
8 MPs Suspended: नेमके काय घडले लोकसभेत?
अधिवेशनादरम्यान वारंवार स्थगितीनंतर दुपारी पुन्हा कामकाज सुरू झाले. मात्र वातावरण तणावपूर्णच राहिले. काही विरोधी खासदारांनी अचानक कागद फाडून सभापतींकडे फेकले आणि टेबलवर चढण्याचा प्रयत्न केला. या वर्तनाला “अशोभनीय” आणि “सभागृहाचा अवमान” मानत संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी निलंबनाचा ठराव मांडला, जो ध्वनिमताने मंजूर करण्यात आला.
यानंतर दिवसाचे कामकाज गोंधळातच तहकूब करण्यात आले.
8 MPs Suspended: कोण आहेत निलंबित खासदार?
निलंबित करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये प्रामुख्याने काँग्रेसचे खासदार आहेत. त्यांची यादी पुढीलप्रमाणे –
अमरिंदर सिंग राजा वारिंग
हिबी एडन
डीन कुरियाकोसे
गुरजीत सिंग औजला
सी. किरण कुमार रेड्डी
माणिकम टागोर
प्रशांत पडोळे (महाराष्ट्र)
एस. वेंकटेशन (CPI-M)
या यादीतील प्रशांत पडोळे यांचा महाराष्ट्राशी संबंध असल्याने राज्यातही या कारवाईची मोठी चर्चा सुरू आहे.
8 MPs Suspended: नियम 374(2) म्हणजे काय?
संसदीय नियम 374(2) नुसार, जर एखादा सदस्य सभागृहाची प्रतिष्ठा भंग करेल किंवा असंसदीय वर्तन करेल, तर स्पीकर त्याला उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करू शकतो. हा नियम शिस्त आणि कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी बनवण्यात आला आहे.
8 MPs Suspended प्रकरणाची पार्श्वभूमी – चीन मुद्द्यावरून वाद
राहुल गांधींना नरवणे यांच्या संस्मरणातील उतारा उद्धृत करण्याची परवानगी नाकारल्यानंतर वाद तीव्र झाला. यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आणि सभागृहात नारेबाजी केली.
काही अहवालांनुसार, भारत-अमेरिका व युरोपियन युनियन व्यापार करारांसह इतर मुद्द्यांवरूनही सरकार-विरोधकांमध्ये संघर्ष वाढला होता.
8 MPs Suspended: संसदेत वाढता गोंधळ – लोकशाहीसाठी इशारा?
तज्ञांच्या मते, संसदेतील सततचा गोंधळ हा भारतीय संसदीय परंपरेसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा आणि सरकारची कठोर भूमिका यामुळे राजकीय ध्रुवीकरण अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अशा घटनांमुळे महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होण्याऐवजी वेळ वाया जातो, असा आरोप अनेकदा केला जातो.
महाराष्ट्रासाठी या घटनेचे राजकीय परिणाम
महाराष्ट्रातील खासदार प्रशांत पडोळे यांच्या निलंबनामुळे राज्यातील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. विरोधक हे प्रकरण राजकीय दडपशाही म्हणून मांडू शकतात, तर सत्ताधारी पक्ष शिस्तीचा मुद्दा पुढे करू शकतो.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, संसदेत झालेली प्रत्येक मोठी घटना राज्यांच्या राजकारणावर अप्रत्यक्ष परिणाम करते.
8 MPs Suspended: पुढे काय होणार?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एप्रिलपर्यंत चालणार असल्याने निलंबित सदस्यांना चर्चेत सहभागी होता येणार नाही.यामुळे विरोधकांची ताकद काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, तर सरकारला कामकाज पुढे नेणे सोपे जाईल, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
लोकसभेतील गोंधळ – वारंवार घडणारी घटना?
भारतीय संसदेत गोंधळाचे प्रकार नवीन नाहीत. मात्र कागद फेकणे, टेबलवर चढणे यासारख्या घटना संसदीय परंपरेला धक्का देणाऱ्या मानल्या जातात.लोकशाहीत मतभेद अपेक्षित असले तरी त्याची अभिव्यक्ती सभागृहाच्या मर्यादेत असावी, असा मतप्रवाह मजबूत होत आहे.
जनतेची प्रतिक्रिया
सोशल मीडियावर या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांनी स्पीकरांच्या निर्णयाचे समर्थन केले, तर काहींनी विरोधकांचा आवाज दडपल्याचा आरोप केला.यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—देशातील जनता संसदीय कामकाजाबाबत अधिक सजग झाली आहे.
8 MPs Suspended ही घटना केवळ संसदेतील गोंधळाची बातमी नाही, तर ती भारतीय लोकशाहीतील वाढत्या राजकीय संघर्षाचे प्रतिबिंब आहे. शिस्त आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यामध्ये समतोल राखणे ही आजच्या संसदीय व्यवस्थेसमोरील मोठी परीक्षा ठरत आहे.
आता लक्ष असेल ते पुढील अधिवेशनांवर—गोंधळ सुरू राहणार की संवादाचा मार्ग निवडला जाणार?
8 MPs Suspended ही घटना भारतीय संसदीय इतिहासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते. लोकसभा ही देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचे सर्वोच्च व्यासपीठ मानली जाते, जिथे जनतेच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र, वारंवार होणारे गोंधळ, घोषणाबाजी आणि असंसदीय वर्तन यामुळे संसदेमधील कामकाजावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आठ खासदारांचे निलंबन हा केवळ शिस्तीचा प्रश्न नसून संसदीय परंपरा टिकवण्याचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिला जात आहे.
दुसरीकडे, विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोपही राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; परंतु त्या मतभेदांची मांडणी सभागृहाच्या नियमांच्या चौकटीत होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. संवादाऐवजी संघर्ष वाढल्यास त्याचा परिणाम धोरणात्मक निर्णयांवर आणि देशाच्या प्रगतीवर होऊ शकतो.
आगामी अधिवेशनांमध्ये अशा घटना टाळून विधायक चर्चा होणे ही काळाची गरज आहे. संसद ही वादासाठी नव्हे तर समाधानासाठी आहे, हा संदेश सर्व पक्षांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुढील काळात राजकीय परिपक्वता आणि सहकार्याची भूमिका दिसून येते का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
