सर्वपक्षीय बैठकीवर विरोधकांचा बहिष्कार; अरविंद सावंतांचा सरकारवर गंभीर आरोप

सर्वपक्षीय

सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांचा वॉकआउट; तृणमूल आणि शिवसेना खासदारांच्या मान्यतेच्या मुद्द्यावरून दिल्लीत राजकीय वातावरण तापले

 संसदेच्या आगामी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रविवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच आक्षेप नोंदवत बहिष्कार टाकला आणि वॉकआउट केला. यामुळे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

विरोधकांनी तृणमूल काँग्रेसमधून फुटून स्वतंत्र गट तयार करणाऱ्या खासदारांच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी निमंत्रण देण्यात आल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.

बैठकीच्या सुरुवातीलाच विरोधकांचा निषेध

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी संसदीय कामकाज सुरळीत पार पडावे, यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

Related News

मात्र, बैठकीला सुरुवात होताच विरोधी पक्षांनी काही मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आणि त्यानंतर एकत्रितपणे बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

तृणमूल काँग्रेसच्या फुटीर गटावरून वाद

विरोधकांच्या नाराजीचे मुख्य कारण म्हणजे तृणमूल काँग्रेसमधून वेगळा गट स्थापन केल्याचा दावा करणाऱ्या खासदारांच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी निमंत्रण देण्यात आल्याचा मुद्दा.

विरोधी पक्षांच्या मते, संबंधित खासदारांविषयी अंतिम कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना त्यांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देऊन बैठकीत सहभागी करून घेणे योग्य नाही.

या निर्णयामुळे विरोधकांनी सरकारवर संसदीय परंपरा आणि घटनात्मक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

अरविंद सावंत यांची प्रतिक्रिया

बैठकीतून बाहेर आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली.

त्यांनी सांगितले की, बैठकीत सुरुवातीलाच अशा गटांना स्वतंत्र स्थान देण्यात आले, ज्यांच्या मान्यतेबाबतच वाद सुरू आहे. त्यांच्या मते, संबंधित प्रक्रियेला घटनात्मक आधार नसताना अशा गटांना अधिकृत मान्यता दिल्यास चुकीचा पायंडा पडू शकतो.

सावंत यांनी असेही म्हटले की, अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी निषेध म्हणून बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला.

शिवसेनेतील घडामोडींचाही संदर्भ

अरविंद सावंत यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाचाही उल्लेख केला.

लोकसभा अध्यक्षांनी नुकतीच या सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाला मान्यता दिली आहे. ठाकरे गटाने या निर्णयावर आधीपासूनच आक्षेप घेतला असून, त्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठकीतील घडामोडींनाही त्यांनी जोडले.

त्यांच्या मते, अशा निर्णयांमुळे संसदीय प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

विरोधकांची एकजूट

या बैठकीत काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्रित भूमिका घेतल्याचे दिसून आले.

बैठकीवर बहिष्कार टाकत सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आगामी अधिवेशनातही विरोधक सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्याची रणनीती आखत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

उद्यापासून अधिवेशनाची सुरुवात

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. त्यापूर्वी झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीत निर्माण झालेला वाद अधिवेशनातही गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विरोधक विविध राजकीय आणि घटनात्मक मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. त्यातच पक्षांतर, खासदारांच्या मान्यता प्रक्रिया, संसदीय नियम आणि इतर राष्ट्रीय प्रश्नांवर सरकारला उत्तर द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.

सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठक ही संसदीय कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर सरकारची सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.

दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या फुटीर गटाच्या मान्यतेसंदर्भातील घटनात्मक आणि संसदीय प्रक्रिया काय आहे, यावरही पुढील काळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

अधिवेशनात गदारोळाची शक्यता

बैठकीतून विरोधकांनी वॉकआउट केल्यामुळे संसदेच्या पहिल्याच दिवसापासून वातावरण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयांपासून ते विविध राजकीय आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांपर्यंत अनेक विषयांवर विरोधक सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात जोरदार चर्चा, घोषणाबाजी आणि गदारोळ पाहायला मिळू शकतो.

एकूणच, सर्वपक्षीय बैठकीवर विरोधकांनी टाकलेला बहिष्कार हा आगामी संसदीय अधिवेशनातील संघर्षाची नांदी मानला जात आहे. पुढील काही दिवसांत संसदेत या मुद्द्यांवर तीव्र राजकीय संघर्ष रंगण्याची शक्यता असून, त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Related News