विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा न्यायाधीश पैठणकर यांची माहिती
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचेकडुन आदेशाप्रमाणे
जिल्हा व सत्र न्यायालय मध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत
Related News
सकाळी उठल्यावर पहिलं पाणी प्यालं तर दिवसभर ऊर्जा टिकते!
महाराष्ट्राची तरुणी मयुरी चौधरी चेन्नईत बुडून मृत्युमुखी
आपल्या डेबिट कार्डात 10 लाखांपर्यंत मोफत विमा – जाणून घ्या सर्व महत्वाची माहिती!
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026 : लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याला मिळू शकते मंजुरी
मोठ्या बँकेत FD केल्यावरही सुरक्षिततेची हमी फक्त 5 लाखांपर्यंत!
घरच्या भाज्यांचा रस – त्वचा, केस आणि नखांसाठी नैसर्गिक उपाय
अमेरिकेचा टॅरिफ प्लॅन फसला; ट्रम्प यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका
फाटकी नोटा चिंता नाही! बँकेत सहज बदला
Infobeans Technologies : 1 शेअरवर 3 बोनस शेअर्स – गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी!
बीड: सासरच्या छळामुळे विवाहितेने टोकाचं पाऊल उचललं, पतीने दिली धमकी
शरद पवार यांचे 60 वर्षांचे जनसेवेतील योगदान – सुनेत्रा, सुप्रिया, रोहित पवारांचे अभिवादन
तापसी पन्नूचा ‘Assi’ बॉक्स ऑफिसवर हळूहळू वाढत आहे
दिनांक 27 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
सदर लोक अदालती मध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे
तडजोडीसाठी ठेवले जाणार आहेत.
अकोला जिल्हयातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात
प्रलंबित असल्यास व ती तडजोडीने मिटावी, अशी ज्यांची इच्छा असेल
ती प्रकरणे विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवता येऊ शकतात.
लोक अदालती मध्ये पक्षकार सहभाग घेवू शकतात.
तसेच विशेष लोक अदालतीचे फायदे हे साध्या व सोप्या पध्दतीने वाद मिटवता येतो.
झालेल्या तडजोडीचा निवाडा अंतिम व अमलबजावणी होऊ शकणार असतो.
वेळेची व पैशाची बचत होते.तसेच प्रकरण तडजोड झाल्यास
न्यायालयीन शुल्क परत मिळते.
त्यामुळे प्रलंबित अकोला जिल्हयातील प्रकरणे विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवावी
अधिक माहिती हवी असल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला
किंवा संबंधित तालुका विधी सेवा समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा,
असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव योगेश पैठणकर
यांचेकडून करण्यात आले.
