विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा न्यायाधीश पैठणकर यांची माहिती
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचेकडुन आदेशाप्रमाणे
जिल्हा व सत्र न्यायालय मध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत
Related News
पावसाळ्यात मासे खाताय? सावधान! ‘हे’ मासे खाल्ल्यास होऊ शकतो फूड पॉइझनिंगचा धोका
अमेरिका-इराण युद्धात भारताचं मोठं नुकसान? चाबहार बंदरावर हल्ल्याचा दावा, नवा भू-राजकीय पेच
‘सिया संस्कारी आहे असं सांगितलं होतं’; केतनच्या वडिलांचा मित्तल कुटुंबावर गंभीर आरोप, चौकशीची मागणी
तुम्ही पित असलेलं दूध खरंच शुद्ध आहे का? ‘या’ 5 घरगुती चाचण्यांनी लगेच ओळखा भेसळ
साखर विसरा! घरच्या घरी बनवा हेल्दी आणि टेस्टी फ्रूट सोडा, उन्हाळ्यात मिळेल जबरदस्त ताजेपणा
‘अजितदादांनंतर अर्थखातं सांभाळण्याची क्षमता जयंत पाटलांकडे’; सुषमा अंधारे यांचं मोठं वक्तव्य
धाराशिवमध्ये नवा राजकीय ट्विस्ट! ओमराजे निंबाळकर-कैलास पाटील एकाच बॅनरवर, चर्चांना उधाण
Vivek Oberoi : ‘लोकांनी आवाज उठवणं हे लोकशाहीचं लक्षण’; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर विवेकचं वक्तव्य चर्चेत
Hasan Mushrif : ‘महायुतीत असं करून चालणार नाही’; अर्थ खात्यावरून हसन मुश्रीफ यांची स्पष्ट भूमिका
दिनांक 27 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
सदर लोक अदालती मध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे
तडजोडीसाठी ठेवले जाणार आहेत.
अकोला जिल्हयातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात
प्रलंबित असल्यास व ती तडजोडीने मिटावी, अशी ज्यांची इच्छा असेल
ती प्रकरणे विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवता येऊ शकतात.
लोक अदालती मध्ये पक्षकार सहभाग घेवू शकतात.
तसेच विशेष लोक अदालतीचे फायदे हे साध्या व सोप्या पध्दतीने वाद मिटवता येतो.
झालेल्या तडजोडीचा निवाडा अंतिम व अमलबजावणी होऊ शकणार असतो.
वेळेची व पैशाची बचत होते.तसेच प्रकरण तडजोड झाल्यास
न्यायालयीन शुल्क परत मिळते.
त्यामुळे प्रलंबित अकोला जिल्हयातील प्रकरणे विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवावी
अधिक माहिती हवी असल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला
किंवा संबंधित तालुका विधी सेवा समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा,
असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव योगेश पैठणकर
यांचेकडून करण्यात आले.
