विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा न्यायाधीश पैठणकर यांची माहिती
सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचेकडुन आदेशाप्रमाणे
जिल्हा व सत्र न्यायालय मध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत
Related News
कांवड यात्रेमुळे दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद; ११ जुलैपासून नियमन लागू
अकोला जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या ८० वर; २५ वर्षांत ३१९७ शेतकरी मृत्यूचे भीषण वास्तव
“आम्ही आतंकवादी की दहशतवादी?” – अविनाश जाधव यांचा पोलिसांवर संताप
उरळ पोलिसांची जुगार अड्यावर धाड!
ब्रिक्सवर ट्रम्प यांचे टॅरिफ बॉम्ब; भारतालाही फटका बसणार का?
“वारीच्या वाटेवर शाळेचा उत्सव; भक्तिरसात न्हाल्या चिमुकल्या भावना”
आलेगाव बाभुळगाव रस्ता बनला अपघाताचा
रेल्वे स्थानकावर निंबाच्या झाडाची फांदी तुटली, वन्यजीव सेवेमुळे वाचले साठ बगळे!
महामार्गावर डाळंबी जवळ कार पलटी एक जखमी
मुर्तिजापूर बसस्थानकावर अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह! परिसरात एकच खळबळ, ओळख अद्यापही गूढ!
अकोलखेड येथे गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा
अकोल्यातील १३५ वर्षांची ‘कच्छी मशीद’ आता डिजिटल; ‘अजान’ थेट मोबाईलवर ऐकता येणार!
दिनांक 27 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
सदर लोक अदालती मध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे
तडजोडीसाठी ठेवले जाणार आहेत.
अकोला जिल्हयातील ज्या पक्षकारांची प्रकरणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात
प्रलंबित असल्यास व ती तडजोडीने मिटावी, अशी ज्यांची इच्छा असेल
ती प्रकरणे विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवता येऊ शकतात.
लोक अदालती मध्ये पक्षकार सहभाग घेवू शकतात.
तसेच विशेष लोक अदालतीचे फायदे हे साध्या व सोप्या पध्दतीने वाद मिटवता येतो.
झालेल्या तडजोडीचा निवाडा अंतिम व अमलबजावणी होऊ शकणार असतो.
वेळेची व पैशाची बचत होते.तसेच प्रकरण तडजोड झाल्यास
न्यायालयीन शुल्क परत मिळते.
त्यामुळे प्रलंबित अकोला जिल्हयातील प्रकरणे विशेष लोक अदालती मध्ये ठेवावी
अधिक माहिती हवी असल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला
किंवा संबंधित तालुका विधी सेवा समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा,
असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव योगेश पैठणकर
यांचेकडून करण्यात आले.
