जागतिक महासत्ता म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेवर
पुन्हा एकदा मंदीचे काळे ढग दाटू लागले आहेत.
करोना काळापासून जूनमध्ये देशातील सेवा क्रियाकलापांमध्ये सर्वात मोठी
Related News
रशियन तेलावर भारताचा निर्णय; ट्रम्पच्या दाव्याला विरोध
RNI 2026: भारताने अमेरिका आणि चीनला मागे टाकत मिळवलं 16 वे गौरवशाली स्थान
2026: Arab Nations Summit : भारताला मुस्लिम देशांच्या बैठकीत यजमानपद, पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का
मलेशियामध्ये मंत्री यांचे 1 खळबळजनक विधान: कामाचा तणाव समलैंगिकतेस कारण?
2026: Iranने थेट भारताचे आभार मानले; अमेरिका संतप्त, चीन-पाकिस्तानही एकाच बाजूला
Iran vs US : धोकादायक संघर्षाचे 7 संकेत, अमेरिकेच्या महाशक्तीने इराणची घातक घेराबंदी
भारतात पतीला काय म्हणतात? राज्यनिहाय नावांची मजेशीर आणि अनोखी यादी
Tariff Shock: EU ने रद्द केली भारताच्या GSP सवलत, निर्यातदारांसमोर आव्हान
भारताची अर्थव्यवस्था : येत्या 20 वर्षांत जगात पहिल्या क्रमांकावर!
जगातील २२ मुस्लिम देश भारतावर दाखवणार विश्वास; पाकिस्तानला धक्का
संपूर्ण देश उद्ध्वस्त करू शकतो… ट्रम्पच्या धमकीने इराणसह जागतिक तणाव वाढला!
घट झाली असून देशाचा आयएसएम सव्र्हिसेस पीएमआय निर्देशांक
गेल्या महिन्यात पाच अंकांनी घसरून ४८.८ वर आला
जो ५२.५ वर अपेक्षित होता.
व्यवसाय क्रियाकलाप निर्देशांकात घट झाल्यामुळे हे घडल्याचे दिसून आले असून
जूनमध्ये निर्देशांक ११.६ अंकांनी घसरून एप्रिल २०२० नंतरच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे.
त्याचवेळी, गेल्या ३० वर्षांत सेवा क्रियाकलापांमध्ये अशी घट केवळ
मंदीच्या काळातच दिसून आली असून
२०२२ नंतर प्रथमच नवीन ऑर्डरमध्ये घट झाली आहे.
ही सर्व मंदीची संकेत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, श्रमिक (लेबर) मार्केटमध्येही कमजोरी दिसत आहे.
अमेरिकेने करोना काळात श्रमिकांना प्रोत्साहन दिले होते
पण त्याचा प्रभाव आता कमी होताना दिसत आहे.
त्याचवेळी, गेल्या २ महिन्यांत देशातील उत्पादन क्षेत्रात १९ वेळा घसरण झाली असून
महामंदीनंतरचा हा सर्वात मोठा कालावधी आहे.
यापूर्वी सेवा आणि उत्पादन निर्देशांक केवळ मंदीच्या काळातच घसरले आहेत.
यावरून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था झपाट्याने घसरत आहे,
हे मंदीचे लक्षण असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
दुसरीकडे, सरकारचा खर्च मे महिन्यात ६.५ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला
आणि बजेट तूट जीडीपीच्या ६.२% झाली जे यापूर्वी केवळ
मोठ्या आर्थिक संकटांमध्येच घडले आहे.
याच दरम्यान, आता अमेरिकेवरील कर्जाचा भारही विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे.
एप्रिल २०२४ च्या आकडेवारमिसर फेडरल सरकारचे कर्ज
३४.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे जे देशाच्या जीडीपीच्या १२५ टक्के जास्त आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या चार वर्षात देशाचे कर्ज ४७ टक्क्यांनी म्हणजे
सुमारे ११ ट्रिलियन डॉलर्सनी वाढले आहे.
अशा प्रकारे, प्रत्येक करदात्यावर सुमारे २६७,००० डॉलर्स
म्हणजेच सुमारे २,२१,७५,७७८ रुपये कर्ज असून
अशीच गती कायम राहिल्यास २०२५ पर्यंत अमेरिकेचे कर्ज
४० ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
Read also:https://ajinkyabharat.com/the-water-level-of-katepurna-project-increased-by-four-percent/
