Winter Session 2025 महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले असून प्रशासनाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. 8 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनासाठी शहर सज्ज झाले असले तरी, यंदा एकाच आठवड्यात अधिवेशन आटोपणार असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे. विदर्भाच्या हक्कांसाठी असलेले प्रश्न आणि आंदोलनांची तीव्रता लक्षात घेता, “वऱ्हाडी थंडीत मुद्दे तापणार की अधिवेशन लवकरच सूप वाजणार?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नागपूर सज्ज, पाहुण्यांचे आगमन सुरू
रवी भवन, मंत्र्यांचे बंगले, आमदार निवासस्थान याठिकाणी कामाचा वेग वाढवण्यात आला आहे. येत्या 7 डिसेंबरपासूनच मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी नागपुरात दाखल होण्यास सुरुवात करतील. स्वागताची तयारी पूर्ण करण्यात आली असून सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट ठेवण्यात आली आहे. पोलिस बंदोबस्त, वाहतूक नियोजन, झोननिहाय सुरक्षा पथके तैनात करण्यात येणार आहेत.
मोर्च्यांचे सावट – 33 पेक्षा जास्त आंदोलनांची तयारी
हिवाळी अधिवेशनाला यंदा आंदोलनांचा तगडा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. विविध संघटनांनी एकूण 33 पेक्षा अधिक मोर्चे काढण्याची परवानगी मागितली आहे. यामध्ये 22 संघटनांनी धरणे आंदोलन, तर 17 संघटनांनी साखळी उपोषणाचे आयोजन करण्याची परवानगी मागितली आहे.अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती, चंद्रपूर–यवतमाळ–वर्धा संघर्ष समितीने भव्य मोर्चासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केला आहे. तर विशेष खळबळजनक बाब म्हणजे, एका व्यक्तीने आत्मदहनाची परवानगी मागितल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पाच मोर्चे थेट विधानभवनावर धडकणार असल्याची माहिती मिळत आहे. येत्या काही दिवसांत मोर्च्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Related News
अजित पवारांचा अपघात की घातपात? शरद पवारांनी पहिल्यांदाच उघड केला ‘त्या’ दिवसाचा संपूर्ण घटनाक्रम
अजित पवारांच्या निधनानंतर विलिनीकरणाची चर्चा बंद – शरद पवारांचा धक्कादायक दावा
Ashok Kharat CDR प्रकरणात मोठा दावा; अनेक नेत्यांशी सतत संपर्क असल्याचा आरोप
Sushma Andhare आणि Gaurav More यांची खास भेट; नव्या घरात गप्पा, लेकीसोबत खास क्षण
बारामती पोटनिवडणूक: काँग्रेसचा मोठा डाव! आकाश मोरे मैदानात, पवार घराण्याविरोधात थेट लढत
बारामती पोटनिवडणूक: बिग बॉस फेम अभिजीत बिचुकले उमेदवार म्हणून रणांगणात
इराण–अमेरिका युद्धाचे चटके! अमेरिकेत पेट्रोल-डिझेल दर विक्रमी उंचीवर
अशोक खरात प्रकरणात मोठी हालचाल; सीडीआर लीकची चौकशी करण्याची फडणवीसांची घोषणा
जोडीदाराच्या आत्महत्येप्रकरणी मोठा दिलासा; केवळ वैवाहिक वादांवरून गुन्हा ठरत नाही – Mumbai High Court चा महत्त्वपूर्ण निर्णय
अजित पवारांच्या सुने ऋतुजा पाटीलचे खास फोटो व्हायरल; मराठमोळ्या लुकने जिंकली चाहत्यांची मनं
रत्नागिरीत भीषण अपघात : जगबुडी नदीच्या पुलावर केमिकल टँकर पलटी, इथेनॉल पाण्यात मिसळल्याची भीती
छत्तीसगडमध्ये निर्घृण अत्याचारानंतर महिलेची हत्या ; अंबिकापूर हादरले, आरोपींचा शोध सुरू
उद्धव ठाकरे अधिवेशनात सक्रिय
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे हे 11 आणि 12 डिसेंबर रोजी नागपूरमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. या काळात ते अधिवेशनातील चर्चांमध्ये सहभाग घेतील तसेच आपल्या आमदारांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन आगामी रणनीती ठरवणार आहेत. विदर्भातील शेतकरी प्रश्न, बेरोजगारी, सिंचन अपयश, उद्योगबंदी आणि वाढती महागाई या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी ठाकरे गट करत असल्याचे राजकीय सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
शिक्षकांचा उग्र सवाल
राज्यात शिक्षकांच्या आंदोलनाचा भडका उडाला असून याचा थेट परिणाम अधिवेशनावर दिसून येण्याची शक्यता आहे. सरकारने टीईटी परीक्षा कंपल्सरी केल्याच्या निर्णयाविरोधात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 14 प्रमुख मागण्या घेऊन जिल्ह्यातील 80 ते 90 टक्के प्राथमिक शाळा बंद ठेऊन मोर्चा काढण्यात आला आहे. माध्यमिक शिक्षक संघटनाही आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.
सरकारने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढतील, असा थेट इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे अधिवेशनकाळात नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांच्या उपस्थितीची शक्यता असून, कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
नागपूर करारावरून राजकीय घमासान
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सरकारवर जोरदार टीका करत “नागपूर कराराचा विसर सरकारला पडला आहे” असा आरोप केला आहे. नागपूर करारानुसार विदर्भात किमान तीन आठवड्यांचे अधिवेशन होणे बंधनकारक असताना, सरकार केवळ सात दिवसांतच अधिवेशन संपवण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशमुख पुढे म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे गंभीर प्रश्न – कापूस, धान, सोयाबीन, कांदा भावातील घसरण, विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची रखडपट्टी, बेरोजगारी, आरोग्य सुविधांचा अभाव – या सगळ्यांवर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. किमान दीड महिना अधिवेशन चालायला हवे असताना, एवढ्या घाईत एक आठवड्याचे अधिवेशन घेणे म्हणजे विदर्भावर अन्याय आहे.”
अधिवेशनाचा ‘मूड’ काय?
राजकीय जाणकारांच्या मते यंदाचे हिवाळी अधिवेशन तणावपूर्ण वातावरणात पार पडेल. सरकारला विविध मोर्चे, शिक्षकांचे आंदोलन, शेतकरी प्रश्न आणि विरोधकांची तयारी या सगळ्यांमुळे विधानभवनात आणि रस्त्यांवर दोन आघाड्यांवर लढा द्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे, एक आठवड्यात जास्तीत जास्त विधेयकं मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार असल्याने चर्चेला मर्यादा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकीकडे अधिवेशनाची प्रशासनिक तयारी पूर्णत्वाकडे, तर दुसरीकडे आंदोलकांचा रुद्रावतार – असे दुहेरी चित्र नागपूरमध्ये पाहायला मिळणार आहे. विदर्भाच्या प्रश्नांवर खरंच गंभीर चर्चा होणार की अधिवेशन केवळ औपचारिकता ठरणार, हा प्रश्न कायम आहे. वऱ्हाडी थंडीत सत्ताधाऱ्यांसाठी राजकीय तापमान मात्र प्रचंड वाढण्याची चिन्हे दिसत असून, पुढील आठवडा नागपूरसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.एकूणच, नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन हे केवळ औपचारिक न राहता विदर्भाच्या ज्वलंत प्रश्नांसाठी एक निर्णायक व्यासपीठ ठरणार की, आंदोलने आणि वेळेअभावी पुन्हा एकदा मुद्दे बाजूला पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी संकट, शिक्षकांचे आंदोलन, रोजगाराचा अभाव, सिंचनाचे रखडलेले प्रकल्प, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी असे अनेक प्रश्न थेट सरकारपुढे उभे ठाकले आहेत. विरोधकांकडून सरकारला घेरण्यासाठी कडवी भूमिका घेण्याची तयारी असून, सत्ताधाऱ्यांसाठी अधिवेशन शांततेत पार पाडणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
केवळ सात दिवसांत सर्व प्रश्नांवर सखोल चर्चा होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. नागपूर कराराची अंमलबजावणी, विदर्भाला न्याय देण्याची मागणी आणि आंदोलकांचा रोष यामुळे अधिवेशनाचा प्रत्येक दिवस तणावपूर्ण ठरेल, हे निश्चित आहे. त्यामुळे “वऱ्हाडी थंडीत मुद्दे तापणार की अधिवेशन लवकरच सूप वाजणार?” या प्रश्नाचे उत्तर येत्या काही दिवसांतच मिळेल. अधिवेशनातून विदर्भाच्या जनतेला ठोस दिलासा मिळतो की पुन्हा केवळ आश्वासनांचे सत्र होते, यावरच सरकारची विश्वासार्हता पणाला लागणार आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/pune-airports-airline-confusion/
