तुमच्या नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली का? 57 संस्थांची संपूर्ण यादी जाहीर; तुमच्या शहराचे नाव आहे का?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत अखेर मोठा आणि निर्णायक निकाल समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावत लोकशाही प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र, या निकालात एक महत्त्वाची अट घालण्यात आली असून, ज्या 57 संस्थांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या सर्व ठिकाणचे निवडणूक निकाल अंतिम निर्णय येईपर्यंत राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
या 57 संस्थांमध्ये 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो उमेदवार, राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे लक्ष आता थेट 21 जानेवारी 2025 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
लोकशाही प्रक्रिया थांबणार नाही, पण निकाल अडकणार!
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “लोकशाही प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येणार नाही. निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होतील. मात्र, ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तिथले निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.”
Related News
रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्याने महायुतीत खळबळ
“उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकनाथ शिंदे गटाचा शक्तीप्रदर्शन – 2025 मधील महापालिका निवडणुकीवर परिणाम?”
स्थानिक राजकारणात शिंदे गटाचा प्रचार जोरात
SC ने 50% आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा निश्चित केली; राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामाला गती
महापालिका निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टचा मोठा निर्णय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2025: सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्देश
पुणे जमीन प्रकरणावर अंजली दमानियांचा थेट हल्ला
5 हजार ते 1500 रुपये: स्थानिक निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासाठी पक्षांकडून आकारले जाणारे शुल्क
शिवसेना शिंदे गटाचा भाजपला धक्का; अंबरनाथमध्ये मोठा पक्षप्रवेश
“IIT Mumbai vs IIT Bombay : 5 धक्कादायक वादग्रस्त तथ्ये! नावाबाबतचा वाद पुन्हा पेटला”
2025: शिंदे सेना–राष्ट्रवादीत झुंपलेले राजकीय संघर्ष; गुलाबराव पाटीलांचे वादग्रस्त विधान चर्चेत
नगरपरिषद निवडणुकीत घरून मतदान सुविधा उपलब्ध नाही
याचा अर्थ असा की
मतदान होईल
मतमोजणी होईल
विजयी उमेदवार जाहीर होतील
मात्र त्यांचा अधिकृत कार्यकाळ सुरू होणार नाही
पदग्रहणावर न्यायालयीन टांगती तलवार कायम राहणार
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका निर्णायक
या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग (SEC) यांनी न्यायालयासमोर सर्व माहिती सादर केली. आयोगाने न्यायालयाला कळवले की—
राज्यातील अनेक नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे
त्यामुळे या ठिकाणी निवडणुका घेणे कायदेशीरदृष्ट्या संवेदनशील आहे
तरीदेखील लोकशाही प्रक्रियेला अडथळा येऊ नये म्हणून निवडणुका घेणे आवश्यक आहे
न्यायालयाने आयोगाचा युक्तिवाद मान्य करत निवडणुकांना परवानगी दिली, मात्र निकाल राखून ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय दिला.
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या 40 नगरपरिषदा – संपूर्ण यादी
| जिल्हा | नगरपरिषद |
|---|---|
| परभणी | पूर्णा |
| पालघर | जव्हार |
| भंडारा | साकोली |
| पुणे | दौंड |
| वर्धा | पुलगाव |
| अहिल्यानगर | शिर्डी |
| धुळे | पिंपळनेर |
| अमरावती | चिखलदरा |
| अमरावती | दर्यापूर |
| यवतमाळ | आर्णी |
| यवतमाळ | यवतमाळ |
| नंदुरबार | नवापूर |
| नंदुरबार | तळोदा |
| गडचिरोली | अरमोरी |
| गडचिरोली | देसाईगंज |
| गडचिरोली | गडचिरोली |
| नांदेड | बिलोली |
| नांदेड | धर्माबाद |
| नांदेड | कुंडलवाडी |
| नांदेड | उमरी |
| चंद्रपूर | बल्लारपूर |
| चंद्रपूर | भद्रावती |
| चंद्रपूर | ब्रह्मपुरी |
| चंद्रपूर | चिमूर |
| चंद्रपूर | घुग्गुस |
| चंद्रपूर | नागभिड |
| चंद्रपूर | राजुरा |
| नागपूर | बुटीबोरी |
| नागपूर | डीगडोह |
| नागपूर | कामठी |
| नागपूर | काटोल |
| नागपूर | खापा |
| नागपूर | उमरेड |
| नागपूर | कन्हान पिपरी |
| नागपूर | वाडी |
| नाशिक | मनमाड |
| नाशिक | पिंपळगाव बसवंत |
| नाशिक | इगतपुरी |
| नाशिक | ओझर |
| नाशिक | त्र्यंबक |
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या 17 नगरपंचायती
| जिल्हा | नगरपंचायत |
|---|---|
| अमरावती | धारणी |
| वाशिम | मालेगाव |
| यवतमाळ | धानकी |
| पालघर | वाडा |
| चंद्रपूर | बैसी |
| धुळे | सिंदखेडा |
| गोंदिया | गोरेगाव |
| गोंदिया | सालेकसा |
| नागपूर | बेसा पिपळा |
| नागपूर | भीवापूर |
| नागपूर | तरोडा खुर्द |
| नागपूर | गोधणी |
| नागपूर | कांद्री |
| नागपूर | महाधुला |
| नागपूर | मौदा |
| नागपूर | निलडोह |
| नागपूर | येरखेडा |
21 जानेवारीला काय ठरणार?
या सर्व 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य आता 21 जानेवारी 2025 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून आहे. या दिवशी—
ओबीसी आरक्षणाचा घटनात्मक वैधता प्रश्न पुन्हा तपासला जाणार
50 टक्क्यांच्या मर्यादेत सूट देता येईल का? यावर अंतिम भूमिका घेतली जाणार
निकाल रद्द होतील की वैध ठरणार, यावर शिक्कामोर्तब होणार
जर न्यायालयाने आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे बेकायदेशीर ठरवले, तर या सर्व 57 संस्थांमधील निवडणूक निकाल रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नागरिकांमध्ये संभ्रम, उमेदवारांमध्ये धाकधूक
या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांमध्ये उत्सुकता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक उमेदवारांनी लाखो रुपये खर्च करून प्रचार केला आहे. पण—
निवडून येऊनही सत्ता मिळेल का?
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरसेवक म्हणून काम करता येईल का?
की पुन्हा निवडणूक होईल?
असे अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत.
राजकीय पक्षांची प्रतिक्रिया
भाजप:
“न्यायालयाचा निर्णय हा घटनात्मक चौकटीत योग्य आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय येईपर्यंत संयम बाळगावा.”
काँग्रेस:
“ओबीसींच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही लढा देणार. सरकारने आधी योग्य आकडेवारी सादर करायला हवी होती.”
राष्ट्रवादी:
“हा गोंधळ राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे निर्माण झाला आहे.”
शिवसेना:
“निवडणुका होणार हे स्वागतार्ह आहे, पण निकाल टांगती तलवारीखाली ठेवणे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.”
नागरिकांसाठी याचा नेमका अर्थ काय?
तुमच्या शहरात निवडणूक होणार
तुम्ही मतदान करू शकता
उमेदवार प्रचार करू शकतात
मात्र निवडून आलेल्या नगरसेवकांना तात्काळ अधिकार मिळणार नाही
विकास कामांना गती मिळण्यास विलंब होऊ शकतो
प्रशासनावर तात्पुरत्या अधिकाऱ्यांचा भार राहणार
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग जरी खुला झाला असला, तरी 57 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींवर अजूनही न्यायालयीन सावली कायम आहे. 21 जानेवारीचा निर्णय हा या निवडणुकांचा खरा कौल ठरणार आहे.
तोपर्यंत
प्रचार सुरू राहील
मतदान होईल
मतमोजणी होईल
पण लोकशाहीचा अंतिम विजय अद्याप न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहील.
read also: https://ajinkyabharat.com/supreme-courts-big-decision-regarding-municipal-elections/
