SC on Local Body Elections : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, 28 नोव्हेंबर 2025 – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्यात सुरू असलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीसंदर्भात काही याचिकांवर न्यायालयाने स्पष्ट मत मांडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचा वेळापत्रक बदलण्याची मागणी फेटाळून लावली असून, निवडणूक प्रक्रिया नियोजित वेळेनुसार सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक ओबीसी आरक्षण असलेल्या ५७ संस्थांच्या निकालांचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून राहणार आहे.
निवडणुकीसंदर्भातील पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा काही काळापासून चर्चेत होता. काही नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाचा एकूण टक्का ५० पेक्षा जास्त असल्याने निवडणुकांना थांबवावे, अशी मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली असली, तरी ५७ संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांना उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. मात्र, कोणत्याही नव्या निवडणुकीत आरक्षणाचा एकूण टक्का ५० पेक्षा जास्त असू नये, अशी अट कोर्टाने घातली आहे.
Related News
स्थानिक राजकारणात शिंदे गटाचा प्रचार जोरात
SC ने 50% आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा निश्चित केली; राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामाला गती
निवडणुका सुरूच राहणार, पण सत्ता मिळणार का? सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
महापालिका निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्ग मोकळा; SC ने स्थगिती नाकारली
5 हजार ते 1500 रुपये: स्थानिक निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासाठी पक्षांकडून आकारले जाणारे शुल्क
नगरपरिषद निवडणुकीत घरून मतदान सुविधा उपलब्ध नाही
हिवरखेड मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा
BJP नगरसेवक बिनविरोध : 100 नगरसेवकांची कमाल कामगिरी, मतदानाआधीच महायुतीची धक्कादायक आघाडी
अजित पवार NCP : चुकीला माफी नाही, अनगरच्या पाटलांचा माज आम्ही उतरवणार, अजित पवार यांच्या पक्षाकडून डायरेक्ट वॉर्निंग
भाजपला हिंगोलीत अनपेक्षित धक्का
2015 ते 2025 दरम्यान जप्त गुटखा जाळून नष्ट
न्यायालयाने फेटाळलेल्या याचिकेची माहिती
५७ संस्थांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे लक्षात येताच, निवडणुकांना स्थगित करण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, ओबीसी आरक्षणाचा जास्त प्रमाणमुळे निवडणुकीत अपूर्णता येऊ शकते आणि निवडणूक प्रक्रियेला वैधानिक अडथळा येईल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेला फेटाळत स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रिया ठरलेल्या वेळेनुसार सुरूच राहणार आहे आणि कोणीही ती थांबवू शकणार नाही.
कोर्टाने हे देखील नमूद केले की, निवडणुकांचा निकाल जर उमेदवारांना लाभला तरी, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या ५७ संस्थांमध्ये अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानंतरच निश्चित होईल. त्यामुळे, निवडणुकीत जिंकलेले उमेदवार त्यांच्या अधिकारांमध्ये तात्पुरते आहेत.
५७ संस्था: निकाल काय असेल यावर न्यायालयाचा निर्णय अवलंबून
अशा ५७ संस्थांमध्ये ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींचा समावेश आहे. या ५७ संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांचे भविष्य न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून राहणार आहे. कोर्टाने हे स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही, मात्र निकालाच्या वैधतेसाठी अंतिम न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींशी संबंधित प्रकरणात पुढील सुनावणी २१ जानेवारी 2026 रोजी निश्चित केली आहे. या तारखेला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान कोर्ट या प्रकरणातील सर्व मुद्द्यांचा सखोल विचार करेल आणि त्यानंतर ५७ संस्थांच्या निकालांचे अंतिम भवितव्य ठरवले जाईल. या संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक ओबीसी आरक्षण असलेल्या नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींचा समावेश आहे.
कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत या ५७ संस्थांमध्ये निवडून आलेले उमेदवार न्यायालयाच्या अंतिम आदेशापर्यंत त्यांच्या पदावर असणार आहेत, मात्र अंतिम अधिकार कोर्टाच्या हातात राहणार आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत कोणतीही अडथळा न येता मतदान ठरलेल्या तारखेनुसार होणार आहे. तसेच, कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की भविष्यातील निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त होऊ नये, याची काळजी घेणे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. या सुनावणीच्या निकालावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय परिस्थिती आणि निवडणूक निकालांचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारचे अधिकार
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, निवडणुका वेळेवर घेणे आवश्यक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वैधानिकता कायम राहील.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
५७ संस्थांमध्ये ज्या उमेदवारांनी निवडणूक जिंकली, त्यांचे अधिकार तात्पुरते आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होणार नाही.
पुढील निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये.
पुढील सुनावणी २१ जानेवारी 2026 रोजी होईल आणि त्यानंतरच ५७ संस्थांच्या निकालांचा अंतिम निर्णय दिला जाईल.
विश्लेषकांचे मत
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेच्या रक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. निवडणुका वेळेवर होण्याची खात्री झाल्याने नागरिकांचा विश्वास कायम राहतो. मात्र, ५७ संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयाची अंतिम भूमिका निश्चित करणे आवश्यक आहे. हे निर्णय भविष्यातील निवडणूक धोरण आणि आरक्षण पद्धतीवर परिणाम करेल.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया आणि आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन दिल्यामुळे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगास प्रक्रियेत गती आणण्यास मदत होणार आहे. भविष्यातील निवडणुका पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पार पडतील अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांचे रक्षण करतो. निवडणुका वेळेत घडाव्यात, आरक्षणाच्या नियमांचे पालन होईल, आणि ५७ संस्थांमध्ये निकालांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून राहील, असे स्पष्ट न्यायालयाने सांगितले आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, वेगवान आणि वैध राहावी यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
read also:https://ajinkyabharat.com/kiara-and-siddharth-shared-a-special-post/
