जात पडताळणी समितीवर दबाव आणू नका! ४ नगरसेवकांचं पद रद्द झाल्याचा दाखला देत छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणस्थळी महायुतीच्या नेत्यांनी भेट देत विविध मागण्यांबाबत आश्वासनं दिल्यानंतर आता ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारमधीलच नेत्यांना खडे बोल सुनावले आहेत. जात पडताळणी समितीवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणू नये, अशी स्पष्ट भूमिका भुजबळ यांनी मांडली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारसमोर विविध मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची उपोषणस्थळी भेट घेतली. यावेळी काही आश्वासनंही देण्यात आली. मात्र, या आश्वासनांवरून छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत महायुतीच्या नेत्यांना थेट सवाल केला आहे.
जात पडताळणी समितीवर कोणाचाही दबाव नको
छगन भुजबळ यांनी जात पडताळणी समितीच्या कामकाजावर विशेष भाष्य केले. जात पडताळणी समिती ही अत्यंत महत्त्वाची समिती असून, तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय किंवा इतर दबाव आणता कामा नये, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
Related News
अश्विनी पौळ प्रकरणात किल्ल्यातील रजिस्टरने उलगडले नवे धागेदोरे; ‘पती पाठीमागून येत आहेत’ म्हणत केला प्रवेश!
17 सप्टेंबरला देशात मोठा राजकीय भूकंप? संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा!
CJP लढवणार विधानसभा निवडणूक? अखिलेश यादवांसोबतच्या भेटीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण
फरहानने वयाच्या 7 व्या वर्षी विचारलं, “आपण मुस्लिम आहोत का?” जावेद अख्तरांनी सांगितला किस्सा
नरेंद्र मोदींच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक कोणती? संजय राऊतांचा मोठा दावा!
“अजितदादांच्या अपघातावर राजकारण नको!”; सुनेत्रा पवारांच्या वक्तव्यावर रोहित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र पुन्हा हादरला! शाळेच्या बस चालकाकडून ३ वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार
मराठा आरक्षणावरून शरद पवारांना भरत गोगावले यांचा निशाणा; म्हणाले, “पूर्वीच निर्णय घ्यायला हवा होता”
“संगीताला बंदी नाही, ढोल-ताशालाही बंदी नाही!” विश्वास नागरे पाटील यांचा मोठा खुलासा
Nepal : 9 दिवसांनंतर बोगद्यातून आवाज! ‘आम्ही जिवंत आहोत’ म्हणत कामगारांचा प्रतिसाद
गणपतीच्या आरतीला जाणार का? Vidyanand Bapat यांनी दिलं स्पष्ट उत्तर!
पायऱ्या चढताच लागतोय दम? फिटनेसची कमी की गंभीर आजाराचा संकेत?
काही जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीकडून नाकारण्यात आली आहेत. मात्र, ही प्रमाणपत्रे दुरुस्त करून देऊ, अशा प्रकारची वक्तव्ये काही आमदारांकडून करण्यात आल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला. यावरून त्यांनी संबंधित आमदारांना थेट सवाल उपस्थित केला.
“मुंबईतील चार नगरसेवकांची जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्रे रद्द केली. त्यामुळे त्यांचं नगरसेवकपदही गेलं. आता ही पदंही दुरुस्त करून देणार का?” असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
त्यामुळे जात पडताळणीच्या प्रक्रियेबाबत सरकारने स्पष्ट आणि पारदर्शक भूमिका घेण्याची गरज असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.
कुणबी प्रमाणपत्रावरूनही भुजबळ आक्रमक
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्द्यावरूनही छगन भुजबळ यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवताना काही दाखल्यांमध्ये खाडाखोड करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अशा प्रकारे खाडाखोड केलेली कागदपत्रे किंवा दाखले स्वीकारले जाणार आहेत का, असा सवालही भुजबळ यांनी उपस्थित केला. प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत नियम आणि कायद्याचे पालन होणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने कोणताही निर्णय घेताना जात पडताळणीची प्रक्रिया आणि विद्यमान कायदेशीर चौकट यांचा विचार करावा, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली.
“ओबीसींनीही महायुतीला मदत केली”
छगन भुजबळ यांनी यावेळी महायुती सरकारला घरचा आहेरही दिला. सरकार सत्तेत आणण्यासाठी ओबीसी समाजाचाही मोठा हातभार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
“ओबीसींनी तुम्हाला मदत केली आहे. तुमचं सरकार आणण्यात त्यांचाही हातभार आहे,” अशा शब्दांत भुजबळ यांनी महायुतीच्या नेत्यांना सुनावलं.
मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारने निर्णय घेताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
“ओबीसी आरक्षण संपता कामा नये”
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीला आपला विरोध नसल्याचं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, या प्रक्रियेमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसता कामा नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.
“आमचा दाखल्याला विरोध नाही. मात्र, ओबीसी आरक्षण संपता कामा नये,” असं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय किंवा “मराठा-कुणबी मंत्रालय” सुरू करण्याच्या चर्चेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. जर एखाद्या विशिष्ट जातीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जात असेल, तर प्रत्येक जातीसाठी अशी व्यवस्था करणार का, असा सवाल त्यांनी केला.
तीन आरक्षणांचा एकाच वेळी लाभ कसा?
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर छगन भुजबळ यांनी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. एखाद्या विद्यार्थ्याला ओबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस अशा वेगवेगळ्या आरक्षणाच्या प्रवर्गांचा एकाच वेळी फायदा कसा मिळू शकतो, असा सवाल त्यांनी केला.
“ओबीसी आरक्षण घेत आहेत की एसईबीसी आरक्षण घेत आहेत, की ईडब्ल्यूएस आरक्षण घेत आहेत? एक विद्यार्थी तीन आरक्षणांचा कसा काय फायदा घेऊ शकतो?” असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
आरक्षणाच्या प्रक्रियेत कोणताही संभ्रम राहू नये आणि प्रत्येक प्रवर्गासाठी नियम स्पष्ट असावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
“मंत्र्यांकडून सतत लाड पुरवण्याचे काम”
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारमधील नेते जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी वारंवार जात असल्यावरूनही भुजबळ यांनी टोला लगावला.
“आमचे मंत्री सतत लाड पुरवण्यासाठी जात आहेत,” असा टोला त्यांनी लगावला. सरकारने कोणत्याही एका समाजाला आश्वासन देताना दुसऱ्या समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला ओबीसी नेत्यांकडून आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे.
त्यामुळे छगन भुजबळ यांच्या या वक्तव्यामुळे महायुतीमध्येच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता सरकार या आरोपांवर आणि प्रश्नांवर काय भूमिका घेणार, तसेच मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत पुढील निर्णय काय होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/sanjay-raut-4/
