नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील रेल्वे समस्यांवरून आज दिल्लीत पार पडलेल्या रेल्वे कन्सल्टेटिव्ह कमिटीच्या बैठकीत अभूतपूर्व चित्र पाहायला मिळाले. शिवसेना ठाकरे गट, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या तीन वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदार एकत्र येत रेल्वे प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
खासदार संजय दीना पाटील, नरेश म्हस्के आणि बाळ्यामामा म्हात्रे यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना संयुक्त निवेदन देत रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
खासदारांचे आरोप: “रेल्वे अधिकारी कार्यालयात बसून राहतात!”
खासदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे—रेल्वे अधिकारी प्रत्यक्ष मैदानात, स्टेशनवर किंवा ट्रॅकवर उतरून काम करत नाहीत ,सतत कार्यालयातच बसून राहतात, परिस्थितीची पाहणी करत नाहीत,खासदारांना देण्यासारखी कोणतीही माहिती अधिकाऱ्यांकडे नसते,यामुळे प्रवाशांमध्ये निर्माण होणारा रोष मात्र खासदारांकडे वळतो,या तक्रारीत प्रवाशांना रोजच्या प्रवासात भेडसावणाऱ्या समस्यांचाही उल्लेख करण्यात आला.
Related News
महाराष्ट्रातील खासदारांनी मांडल्या प्रमुख समस्या
बैठकीत खासदारांनी पुढील मुद्दे रेल्वेमंत्र्यांसमोर मांडले—
ट्रेनमधील शौचालयांची दयनीय अवस्था
डब्यांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव
स्वच्छतेचा अभाव
तिकीट उपलब्धतेची अडचण
गर्दीचा प्रचंड ताण
खासदारांचे म्हणणे, “प्रवाशी त्रस्त आहेत… पण त्याचा दोष खासदारांना दिला जातो.”
कोट्यवधी प्रवाशांची रेल्वेवर गर्दी — सुविधा मात्र अपुऱ्या
भारतीय रेल्वेचे जाळे जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक
दररोज कोट्यवधी प्रवासी रेल्वेतून प्रवास करतात
मुंबई लोकलमध्येच 72 लाखांहून अधिक प्रवासी दररोज प्रवास करतात
अशा परिस्थितीत सुरक्षा, स्वच्छता आणि सुविधा यांची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. पण वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष पातळीवर उतरून काम करत नसल्याचा खासदारांचा आरोप गंभीर मानला जातोय.
रेल्वेमंत्री वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
आजची बैठक स्वतः रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. खासदारांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की—“रेल्वे अधिकारी फील्डमध्ये उतरणार नसतील, तर प्रवाशांचे प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत.”रेल्वेतील वाढत्या गर्दीमुळे प्रवाशांचा त्रास वाढतोय; अधिकारी निष्क्रिय असल्याच्या तक्रारी वाढताहेत. तीन पक्षांचे खासदार एकत्र येत रेल्वेमंत्र्यांकडे तक्रार करणं ही बाबच या समस्येची गंभीरता दाखवते.आता रेल्वेमंत्री यावर कोणती पावले उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
