भारत-चीन व्यापार तणावाला नवा कलाटणीबिंदू
भारत आणि चीन हे आशियातील दोन आर्थिक महासत्तांप्रमाणे उदयास आलेले देश. दोन्ही देशांमध्ये स्पर्धा अनेक स्तरांवर आहे — तंत्रज्ञान, उत्पादन, निर्यात, गुंतवणूक, संरक्षण आणि आता इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग.या पार्श्वभूमीवर चीनने भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि बॅटरी निर्मिती धोरणाविरोधात जागतिक व्यापार संघटना (WTO) कडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधात नवा तणाव निर्माण झाला आहे.
चीनचा आक्षेप — “भारत अन्याय्य अनुदान देतो”
china च्या मते, भारत सरकारने देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन आणि बॅटरी उद्योगाला दिलेली अनुदाने ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या निष्पक्षतेच्या तत्त्वांशी विसंगत आहेत.चीनने WTO कडे सादर केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, भारताच्या FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) आणि PLI (Production Linked Incentive) योजनांमुळे भारतीय कंपन्यांना विषम फायदा होत आहे.त्यामुळे भारतात परदेशी, विशेषतः चिनी कंपन्यांना, असमान स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे.
चीनच्या तक्रारीत नमूद आहे की, “भारत या योजनांच्या माध्यमातून आपले देशांतर्गत उद्योग कृत्रिमरीत्या बळकट करत आहे. हे WTO च्या पारदर्शक आणि समतोल व्यापार तत्त्वांशी विसंगत आहे.”
भारताच्या ‘आत्मनिर्भरता’ धोरणावर चीनचा रोष
गेल्या काही वर्षांपासून भारताने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमेला वेग दिला आहे. या धोरणाअंतर्गत देशातच उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, बॅटरी उत्पादन, आणि हरित ऊर्जा हे महत्त्वाचे क्षेत्र ठरले आहेत.भारत सरकारने देशातील कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक अनुदान योजना आणि करसवलती जाहीर केल्या आहेत.यामुळे परदेशी कंपन्यांचे — विशेषतः china च्या — बाजारातील वर्चस्व कमी होऊ लागले आहे.चीनचे मत आहे की, भारताच्या या धोरणांमुळे त्यांच्या कंपन्यांचे अब्जावधींचे नुकसान होत आहे. याच कारणामुळे त्यांनी आता WTO च्या माध्यमातून औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे.
Related News
जग पुन्हा युद्धाच्या उंबरठ्यावर? Iranने ट्रम्प-नेतन्याहू बैठकीपूर्वी 1 खळबळजनक विधान केले
रशियात खळबळ उडवणारी भीषण कारवाई, नेमकं प्रकरण काय ?
रफाहमध्ये जमिनीखाली 7 किमीचं भुयार
चीन-तैवान तणाव वाढला; जगावर आणखी एका युद्धाचे सावट! 8 युद्धनौका
चीनवर अमेरिकेचा मोठा आर्थिक प्रहार ,500 टक्के टॅरिफ
अमेरिकेच्या बँकांची अवस्था संकटात, बाबा वेंगाचा इशारा
तालिबानी हल्ल्यांनी पाकिस्तान हादरला, 48 तासांचा संघर्षविराम
पाकिस्तानातील TLP मोर्चावर भयंकर गोळीबार : 280 मृत्यू, हजारो जखमी
ताजिकिस्तान सरकारचा कठोर निर्णय
2 सैनिक ठार, पाकिस्तानी चौक्यांवर अफगाण ताबा”
जगात खळबळ! 3D चा वापर
WTO मध्ये चीनचा दावा – “भारत निष्पक्ष नियम मोडतोय”
जागतिक व्यापार संघटना ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम ठरवणारी आणि सदस्य राष्ट्रांतील वाद सोडवणारी सर्वोच्च संस्था आहे.china ने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, भारताने राबवलेल्या EV व बॅटरी उद्योगासाठीच्या सबसीडी योजना या ‘Agreement on Subsidies andCountervailing Measures’ या WTO च्या कराराच्या नियमांना धरून नाहीत.या करारानुसार, कोणत्याही सदस्य देशाने आपल्या उद्योगांना अशी आर्थिक मदत देता कामा नये जी जागतिक स्पर्धेला बाधक ठरेल.चीनच्या मते, भारताने या नियमांकडे ‘डोळेझाक’ केली आहे आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत विदेशी कंपन्यांसाठी अडथळे उभे केले आहेत.
भारताची भूमिका — “देशहिताचा मुद्दा, नियमांचे पालनच”
भारत सरकारकडून अद्याप या तक्रारीवर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.मात्र वाणिज्य मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत आपले धोरण आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांच्या चौकटीत बसते, असा ठाम दावा करेल.भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मते, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रोत्साहनासाठी राबवलेल्या योजना या पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, आणि स्थानिक उद्योगविकासाच्या दृष्टिकोनातून राबवल्या आहेत.“या योजना जागतिक पर्यावरणीय उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत. त्यामुळे या योजनांवर आक्षेप घेणे योग्य नाही,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
EV उद्योगातील भारताची झेप
भारत सरकारने २०३० पर्यंत देशात ३०% वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे.या दिशेने FAME-II, PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाईल्स, बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग हब्स, अशा अनेक उपक्रमांना सुरुवात करण्यात आली आहे.यामुळे देशातील टाटा, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, TVS, अमरराजा बॅटरीज अशा कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे.आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.याच प्रक्रियेमुळे चिनी कंपन्यांना भारतात प्रवेश मर्यादित झाला आहे, आणि त्यांचे बाजारातील प्रमाण झपाट्याने घटले आहे.
चीनचे नुकसान आणि चिंता
china हा जगातील सर्वात मोठा इलेक्ट्रिक वाहन आणि बॅटरी उत्पादक देश आहे.भारत हा त्याच्यासाठी एक मोठा बाजार असून, china मधील कंपन्या — जसे की BYD, CATL, MG Motor — भारतात मोठ्या गुंतवणुकीच्या तयारीत होत्या.मात्र भारताच्या नवीन धोरणांमुळे चिनी कंपन्यांच्या भागीदारींवर निर्बंध आले आहेत.‘Make in India’ आणि ‘Local Value Addition’ या अटींमुळे चीनच्या पुरवठा साखळीवर मर्यादा घातल्या गेल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर चीनच्या अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, “भारत आपल्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे जागतिक व्यापार प्रणालीला आव्हान देत आहे.”
आर्थिक तज्ञांचे मत — “हे फक्त व्यापार नव्हे, रणनीतिक युद्ध आहे”
भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते, चीनने दाखल केलेली ही तक्रार ही फक्त आर्थिक नाही, तर रणनीतिक दबाव तंत्र आहे.भारताने गेल्या काही वर्षांत china गुंतवणुकींवर नियंत्रण आणले, अॅप्सवर बंदी घातली, आणि अनेक पायाभूत प्रकल्पांतून चिनी कंपन्यांना वगळले.या सर्व हालचालींमुळे चीन भारतावर आर्थिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.“ही तक्रार म्हणजे चीनकडून भारतावर अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याची रणनीती आहे,” असे माजी राजनैतिक अधिकारी म्हणतात.
WTO प्रक्रियेचा पुढील टप्पा काय असेल?
WTO मध्ये दाखल झालेल्या अशा तक्रारींची प्रक्रिया दीर्घ असते.पहिल्या टप्प्यात दोन्ही देशांमध्ये दोनपक्षीय चर्चा (Consultations) होतील.
जर या चर्चेत तोडगा निघाला नाही, तर ‘Dispute Settlement Panel’ स्थापन होईल.या पॅनेलसमोर दोन्ही देश आपले युक्तिवाद मांडतील.यानंतर निर्णय दिला जाईल, आणि जर एखाद्या देशाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई होऊ शकते.
china -भारत व्यापारसंबंधांवर परिणाम?
दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार सुमारे १२० अब्ज डॉलर इतका आहे, ज्यामध्ये चीनचा भारतावर व्यापारातील अधिशेष प्रचंड आहे.चीन भारताला औद्योगिक वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक घटक, आणि बॅटरी सेल्स पुरवतो.जर हा विवाद तीव्र झाला, तर दोन्ही देशांतील व्यापार प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो.विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पुरवठा साखळीवर आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आत्मनिर्भरतेची परीक्षा की आंतरराष्ट्रीय दबाव?
भारताने ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेअंतर्गत स्थानिक उद्योगांना बळकटी देण्याचा निर्धार केला आहे.मात्र या मार्गावर चालताना आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांच्या चौकटीत संतुलन राखणे गरजेचे आहे.चीनच्या या तक्रारीमुळे भारतासमोर दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे —एकीकडे आत्मनिर्भरतेचा मार्ग कायम ठेवायचा आणि दुसरीकडे जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील प्रतिमा जपायची.आता भारत या तक्रारीला काय उत्तर देतो, WTO कसा निर्णय घेतो, आणि दोन्ही देशांची पुढील भूमिका काय असेल — हेच आगामी काळात संपूर्ण आशियाई व्यापार समीकरण बदलवू शकते.
