राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत रस्ता पोहोचावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार समन्वित योजना राबवणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, विविध विभागांचा निधी
एकत्र करून नवीन शेतरस्ता धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
Related News
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होणार असून,
ती एक महिन्यात अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान, भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या लक्षवेधी सूचनेवरून ही चर्चा झाली.
विशेष बाबी:
प्रत्येक शेतरस्ता किमान 12 फूट रुंदीचा असणार
’25-15′ योजनेतील 50% निधी शेतरस्त्यांसाठी वळवण्याचा विचार
शेतरस्त्यांचे सपाटीकरण, नकाशात नोंद आणि क्रमांक योजना लागू
रोजगार हमी, ग्रामविकास आणि महसूल विभागाच्या निधीचा वापर
फायदे शेतकऱ्यांना:
शेतमाल वाहतूक सोपी
कायदेशीर रस्ता हक्क स्पष्ट
वाद टळतील
शेती विकासाला चालना
